उपत्यकाको सौन्दर्य जोगाउने के छ उपाय ?

नेपाल सरकारले काठमाडौंलाई व्यवस्थित शहर बनाउने उद्देश्यका साथ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना गरेको हो । तर, प्राधिकरण नै महानगर र नगरपालिकाको अगाडि लाचार बन्दा उपत्यका व्यवस्थित बन्न सकेन । विकास आयुक्त जानुका ढकालले मेयर र वडाध्यक्षलाई अंकुश लगाउन नसक्दा उपत्यका व्यवस्थित होइन झनै अव्यवस्थित सिटीमा परिणत भयो ।

यता, व्यापारीहरूले प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिइकन धमाधम जग्गा प्लटिङ गरिरहेका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा बिना अनुमति डोजर लगाइएको छ । यसमा रोक लगाउन र त्यस्तालाई कारबाही गर्न पनि आयुक्त ढकाल असमर्थ छिन् । ढिस्कोहरूमा डोजर लगाएर समतल बनाइँदा ढुंगेधारा, पाटीपौवा, चौतारा मासिएको छ ।

यसअघिका आयुक्तले उपत्यकाभित्रका ९५ प्रतिशत घर मापदण्डविपरीत भनेर सूचना जारी गरेका थिए । तर, यस्ता निर्माणलाई वडाध्यक्ष र मेयरले भोट र नोटको लोभमा सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिएका छन् । नयाँ र स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर यसअघि कतिपय ठाउँमा रोकिएका जग्गा आयुक्त ढकालले फुकुवा गरिदिइन् ।

आठ आनामुनिका जग्गा कित्ताकाट नहुने भनिएको थियो तर अहिले पनि मालपोतका कर्मचारीले एक–दुई आनाकै कित्ताकाट गरिरहेका छन् । उपत्यकामा यस्ता धेरै घर छन् एक–दुईदेखि तीन आनामा बनेका । २०७२ सालमा महाभूकम्प आउँदाखेरि कतिपयको त्यही घरले थिचेर ज्यान गयो । अधिकांशको घर चर्किएर आज कि भोलिको बन्न पुग्यो । त्यस्ता घरलाई पनि निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिइयो । प्रश्न हो– चर्किएको, भत्किएको र कोल्टे परिसकेको घर मापदण्डभित्र पर्छ ?

फेरि पनि भुइँचालो आयो भने यी घर ढल्छन् । ०७२ को भुइँचालोले थोरै जग्गामा अग्ला घर बनाउन नहुने रहेछ भन्ने पाठ सिकायो । साथै, खाली ठाउँ छोडनुपर्ने रहेछ भन्ने पनि ज्ञात भयो । तर, अहिले पनि खुला ठाउँ नछोडी अग्लाअग्ला घर बनाइएको छ । सरकारले पनि सोचविचारै नगरी नक्सा पास गरिदिएको छ । अनिवार्य माटो चेकजाँच गर्नुपर्ने, कमसल माटोमा घर बनाउन नपाइने नियम खै कार्यान्वयन भएको ? गहिरो ठाउँमा माटो पुरेर घर बनाउन नपाउने राजपत्रको सूचनामा टेक्दै सहरी विकास मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा जारी गरेको परिपत्रको के अर्थ ?

फेरि कुनै बेला भुइँचालो आयो भने कति घर भत्किएलान् र कति मान्छे मर्लान् ? उपत्यकामा बन्ने अधिकांश घर पाँचदेखि छ तलाका छन् तर घरधनीले त जम्मा दुई तलाको नक्सा पास गरेको हुन्छ । पाँचमध्ये चार तला बहालमा लगाएको राजश्व खै उठेको ? पञ्जीकरण नभएका घरहरूको नामसारी रोकिदिने र सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र पनि नदिने नीति बनाउन जरुरी छ ।

घर बनाउनेको संख्या बढ्दो छ भने राजश्व तिर्नेको घट्दो । एकचोटि घर बनेपछि नढलेसम्म प्राधिकरणका कर्मचारी चेकजाँचका लागि कहिल्यै पुग्दैनन् । प्रत्येक छ महिनामा घरको चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कुन घर बस्नयोग्य छ वा छैन ? चेकजाँच गर्दै स्टिकर लगाउने काम प्राधिकरणको होइन ? प्राधिकरणले बस्न उचित भएकालाई हरियो र उचित नभएकालाई रातो स्टिकर लगाइदिने हो भने मानिसहरू पहिले नै सुसूचित हुन्थे ।

आफू नयाँ घरमा बस्ने । भत्किन लागेका घरहरू भाडामा लगाउने । गरिब मर्ने । भोलि यतिजना मरेछन् भनेर टाउको गन्नुभन्दा पहिल्यै सतर्क बनाउनु राम्रो । घरधनीको जिब्रोमा कोठाको रेट छ । बहाल लिने, बिल नदिने । भाडामा बस्नेले पाउने सेवासुविधा के–के हुन् भनेर कार्यविधि खै वडा र नगरपालिकाले बनाएको ? अहिले सबैभन्दा सजिलो पेशा घरबहालमा लगाएर पैसा कमाउने हो । राजश्व तिर्नु नपर्ने, मनलागी भाडा उठाउँदा पनि कसैले केही नगर्ने । यसले गर्दा पनि घर बनाउनतर्फ मानिसहरूको आकर्षण त बढ्ने नै भयो ।

शहरमा रोजगारी नहुने परिवारको बाँच्ने आधार घरबहाल पनि हो । त्यसैले सरकारी जागिरेदेखि विदेश गएर कमाएकाहरूले पनि घरजग्गामै लगानी गर्छन् किनकि यी क्षेत्रको मूल्य रातको चार गुणा र दिनको दुई गुणाले बढ्दो छ । वित्तीय संस्थाहरूले पनि घरजग्गा भन्नेबित्तिकै कर्जा स्वीकृति दिन्छन् ।

यता, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र विभागले घरजग्गाको खरिदबिक्रीबाट यति राजश्व उठाइयो भनेर सार्वजनिक गर्छन् । यिनलाई राजश्वको मतलब छ, जनताको वास्ता छैन । जमिन नभएर बेरोजगारी बढेको छ । देशमा उब्जनी छैन, खानेकुरा सबै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । दिनानुदिन महँगी बढेको बढ्यै छ ।