यति लेख्दा कारवाही भए सहुँला बुझाउँला

जनताको सुस्केरा यस्तो छ– महँगी के विधि बढेको हो, कसरी चलाउने हो गुजारा, स्कुल, कलेजको फिस कसरी तिर्ने? हामीले त पढेनौं÷पढ्न पाएनौं तर के छोराछोरीले पनि नपढ्ने हो त अब ? तिनले पनि गिट्टी कुट्ने ? अरबतिरै जाने वा लाहुरै जानुपर्ने हो ? आत्मसम्मानसाथ देशमै काम गरेर बस्न नपाउने ?

राजनीतिक दलहरू भित्रबाट पनि कार्यकर्ताका उस्तै सुस्केरा निस्किरहेका सुनिन्छन् – के हामी फगत रोबोटजस्ता कार्यकर्ता हौं आदेशको मात्रै पालना गर्ने ? के हाम्रो विवेक र स्वत्वको कुनै अर्थ छैन ? के हामीले न्याय, निष्पक्षता र क्षमताको मूल्यांकनको माग गर्नु हुँदैन ? यस्तो गर्नु अपराध हो ?

वर्षौंदेखि पार्टी निर्माणमा लागेका इमानदार कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीसहित टिकट दिने र चुनावमा जिताउने होइन कि सन्दुकमा धन र आचरण डन भएका, जस्तोसुकैलाई पार्टीमा भित्र्याउने, जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र टिकट दिएर जिताउने अर्थात् जिताउनुपर्नेलाई होइन कि जसरी पनि जित्न सक्छ भन्नेलाई उकास्नेतर्फ सबै राजनीतिक दल बढी सक्रिय देखिन्छन् । यसको अपवाद एमालेमात्रै हुने कुरै भएन । अहिले राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र अभ्यास गरेर नैतिक तथा चरित्रयुक्त राजनीति होइन कि जुनसुकै हथकण्डा अपनाएर चुनाव जित्ने लाजनीति गरिरहेका छन् । यस्तो राजनीतिले मुलुकलाई समृद्धितर्फ होइन कि अन्ततः लाने भनेको अराजकता, भद्रगोल र बेथितितर्फै हो । जिल्लातिर पार्टी फेर्नेहरूको लहर चलेको छ । यता टिकट नपाउने उता र उता नपाउने यता !

कतिसम्म भने पहिलो चुनावदेखि आजसम्म कहिल्यै एउटै दलबाट नलडेकाहरू दल परिवर्तन गर्दै टिकट पाउने अवस्थामा बसेका छन् र यस्ता दलबदलुहरूको स्वागतमा बडेबडे हस्ती नै फूलमाला र अबिर लिएर हेलिकप्टरमा ठाउँठाउँ कुद्दैछन् । जीवनको महत्वपूर्ण समय र ऊर्जा दल निर्माणमा लगाएका, देश र जनताको हितनिम्ति संघर्षमा खर्चिएका तमाम मान्छेहरू पाखा पारिएका छन् । यिनीहरूको मनमा के गुज्रिरहेको होला ? यस्तो विषयमा कतै पनि आवाज उठेको देखिन्न र उठाउने हिम्मत कार्यकर्ताले जुटाउन सकिरहेका छैनन् । मुख बज्यो कि छुरा चल्योको अवस्था छ जताततै, डरको वातावरण छ । राज्य आतंक भन्थे, पार्टी आतंक छ ।

राज्य कसरी चलेको छ भनिरहनै परेन । रुस–युक्रेन झगडाको बहानामा राज्यको मौनतामा व्यापारीहरूले गरिरहेको ब्रह्मलुट हेरेपछि थाहा हुन्छ । राज्य र दलाल पुँजीपतिहरूको अघोषित गठबन्धनले जनतालाई गुजारा चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुर्याईसकेको छ । दाल, तेल, चामल, मट्टीतेलको भाउ अकासिएको छ । औषधोपचार उस्तै महँगो भएको छ । तर, यसतर्फ ध्यानै छैन ।

कुनै पनि चुनाव संसदीय राजनीतिलाई चलाइरहने पांग्रा हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको स्वीकार्यता मापन गर्ने नियमित प्रक्रिया हो । अन्यथा नभएसम्म चुनाव जहिले पनि समयमा हुने गर्छ र साथसाथै यसको वैधानिकताको समयसीमा पनि तोकिएको हुन्छ । जतिसुकै र जतिधेरै संख्या र मतान्तरले जिते पनि तोकिएको समयावधिको निम्ति मात्रै हो । त्योभन्दा पर त्यसको कुनै वैधानिकता रहन्न । त्यसकारण चुनाव भनेको जनतासमक्ष आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ के कति काम गरियो र त्यो कामलाई जनताले अनुमोदन गरे कि गरेनन् भनेर चेकजाँच गर्ने र त्यसैको आधारमा शासनको वैधता हासिल गर्ने माध्यम हो । आफूले जाहेर गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सके जनताको मन–मस्तिष्क जित्न सकिन्छ र त्यसैको आधारबाट आउने चुनाव पनि अनुकूल हुन्छ अन्यथा चुनाव हार्न पनि सकिन्छ ।

तर, आजभोलि चुनावलाई अवसर होइन कि अधिकारजस्तो गरी लिने र त्यो अधिकार गुमाउन नचाहने, जसरी पनि कायम राखिरहने एउटा नराम्रो चलन बस्न खोजिरहेको देखिन्छ । बुझ्नैपर्ने कुरा यो हो कि चुनाव लोकतन्त्रलाई स्वस्थ, गतिशील र जीवित राख्ने प्रक्रिया हो । चुनाव कसैलाई शासक बन्ने÷बनाउने साधन होइन । चुनाव दैवी शक्ति कसैलाई सत्ता माथि प्रदान गर्ने ओैजार वा माध्यम पनि होइन तर धेरैले चुनावलाई यही मकसद पूरा गर्ने माध्यम बनाउन चाहेको देखिन्छ । चुनाव जुनसुकै तहको किन नहोस् त्यो आवधिक हुन्छ र यसैमार्फत जनताले चुन्ने हो । चुनावमा गठबन्धन गर्नैपर्ने खण्डखातिर आइलागेको अवस्थामा विचार, सिद्धान्त र उद्देश्य मिल्नेहरूको बीचमा हो । विचार, उद्देश्य केही पनि नमिल्ने तर सत्ताको भागबण्डामा गर्ने कुराले गठबन्धन अपवित्र त हुन्छ नै, जनताप्रतिको ठूलो गद्दारी पनि हो ।

एउटा माक्र्सवादीले दक्षिणपन्थी राजावादीलाई वा साम्राज्यवादी पुँँजीवादीलाई किन र केका लागि भोट गरेर चुनावमा जिताउने अथवा उनीहरूले साम्यवादीहरूलाई किन भोट गर्ने ? के तिनै र केही मान्छेलाई सत्तामा राखिराख्ने हेतुले चुनावमा भोट गर्ने हो ? उताबाट देउवा, कमल थापा र महन्त ठाकुरहरू मात्रै संसद र सत्तामा पुग्नुपर्ने, यताबाट ओली, प्रचण्ड र माधव मात्रै पुग्नुपर्ने हो ? सत्तामा त आफ्नो विचार, नीति र कार्यक्रमको आधारमा एमाले, कांग्र्रेस वा राजपा वा राप्रपा पो पुग्नुपर्ने हो, होइन र ? राजनीतिको योभन्दा विकृत रूप अर्को हुनै सक्दैन ।

हिन्दीमा एउटा कहावत छ, ‘न खाता न बही, मैने जो कहा वही सही’ । हिजोसम्म गठबन्धनलाई कुहिएको फर्सी भनेर गाली गर्ने, नकार्ने हामी आज आफैँ गठबन्धनमा बाँधिन पुगेका छौं र त्यो पनि घोर दक्षिणपन्थीसँग । गठबन्धन गर्ने यो निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले ‘….एमाले आधाआधा हो’ भन्नेजस्तो लाजमर्दो टिप्पणीले भरिएको छ । हिजो सत्ता हातमा लिएपछि बहालवाला मन्त्रीलाई कार्यक्रम स्थलबाटै गिरफ्तार गरेर थुन्ने यिनै होइनन् र ? यिनीसँग गठबन्धन गरेपछि यस्ता टिप्पणीहरू आउनु स्वाभाविक छ ।

हामीले आफ्नो क्षमतामा चुनाव लडेर ताकतको पहिचान गर्नुपर्छ । एउटा चुनाव हार्दैमा वा प्रतिपक्षमा पुग्दैमा आकाश खस्दैन । बरु कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनको बिपक्षमा रहने हो भने अरुलाई पनि अपवित्र गठबन्धन नगर्न नैतिक दवाव पर्नेछ र उनीहरू पनि गठबन्धनमा नजान बाध्य हुनेछन् । सत्तामा रहेर आफूले भनेअनुसार जनताको पक्षमा काम गरिएको छ भने चुनावमा त्यही कामलाई अघि सारेर जान डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । बरु यसमा आजको ज्वलन्त मुद्दा महँगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक–आर्थिक न्याय, विकासजस्ता मुद्दा समावेश गरेर चुनावमा जाने र जनतासँग रहेर काम गरेका÷गरिरहेका र जनप्रतिनिधि बनाउनैपर्ने कमरेडहरूलाई अघि सारेर जाने हो भने यसले जनताको मन–मस्तिष्कलाई जित्न सक्छ, जनतालाई भोट हाल्न उत्साहित बनाउन सक्छ । खोइ यस्तो विचार, कार्यक्रमको दस्तावेज ?

अन्त्यमा, माक्र्सवादी र साम्राज्यवादी, प्रगतिशील र प्रतिगामी, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी कहिल्यै पनि एउटै र समान हुनै सक्दैनन् । वर्गसमन्वयमा स्खलन भएको नेतृत्वले समान देख्लान् र यिनीहरूलाई भोट हाल्ने र हाल्न लगाउने काम गर्न सक्लान् तर वर्ग संघर्षमा विश्वास गर्ने म र मजस्ता माक्र्सवाद, प्रगतिशील र वामपन्थी विचारमा भरोसा राख्दै भुइँ तहमा रहेर वर्ग संघर्ष गरिरहेका कसैले पनि तिनीहरूलाई भोट हाल्ने वा अरूलाई पनि भोट हाल्न लगाउने काम गर्नुहुन्न । बाँकी जे होला सहुँला–बुझाउँला ।