सबैले म म नभनी नहुने समय

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नेपालको ‘नयाँ नक्सा’ अनुमोदन गरेको कुराले बजार गर्माएको छ । तर, अनुमोदित नक्सालाई ‘नयाँ’ होइन, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र लिखतद्वारा निर्दिष्ट वास्तविक नक्सा भनिनुपथ्र्यो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराजस्ता छुटेका भूभाग समेटिएको भनिएको छ । तर, खास नक्सा त्यही हो र त्यसलाई पुनः विश्व समुदायमा जानकारी गराइएको छ भनिनुपर्थ्यो ।

किनभने, सुगौली सन्धिले नेपालको भूमि तय गरेको इतिहास छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, बुटवल पश्चिमका समथर भूभाग फिर्ता हुने गरी १८६० मा भएको अर्को पूरक सन्धिहरु नै नेपालको नक्साका आधारवस्तु हुन् । त्यसैले अहिले नेपालमा हुनुपर्ने बहस भइरहेको छैन,नहुनुपर्ने बहसतिर देश खिचिएको छ ।

खास बहसको विषय हो हिजो हाम्रा सीमाहरु जहाँ, जो अवस्थामा थिए, प्रकारान्तरमा केही भूभाग भारततिर पार्ने कुराको जवाफदेही को हो ?

सन् १९६२ मा चीनसँग युद्धको बहानामा भारतीय सेना कालापानीमा आएर बस्यो । त्यसबेला भेषबहादुर थापा सचिव हुनुुहुन्थ्यो । उहाँ अहिले पनि उक्त भूमिबारे प्रतिक्रिया दिन पछि हट्नु हुन्न । तर,आफ्नो जवाफदेहिता पनि स्वीकार्नुहुन्न ।

भेषबहादुरले भन्ने गर्नुभएको छ, ‘नेपालले कूटनीतिक पहल गर्न सकेन, सरकार चूप लागेर बसिरहेको छ,राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि भएन ।’ हिजो आफू सचिव हुँदा,अमेरिका–भारतका लागि राजदूत हुँदा र शाहीकालमा मन्त्रीसम्म हुँदा उहाँको यसमा के भूमिका रह्यो ? अहिलेको सरकार,शासक,प्रशासक सबै लापरवाह भए भनेर मात्र सुख पाइन्छ र ?

अर्का विद्वान हुनुहुन्छ, कुनै बेला दार्चुलाको सिडिओसमेत भइसक्नुभएका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल ।

अहिले ‘अभियानकर्ता’ का नाममा चिनिने उहाँ यो मुद्दालाई राज्यले समाधान गर्ने स्थिति छैन भन्नुहुन्छ । राजनीतिक दलले यसलाई भर्याङ बनाएर बस्नेमात्रै हो भन्ने उहाँकै भनाइ हो । ती कुरा होइनन् त नभनौँ, तर उहाँको पनि जिम्मेवारी होला।

उहाँ दुईचोटि नेपाल सरकारको सचिव हुनुभयो । महाकाली सन्धि गराउन ज्यान छाडेर लाग्ने उहाँ नै । त्यसबापत गोरखा दक्षिणबाहु पाउनुभयो । पुलको टुंगो नलगाई सन्धि गर्नुहुँदैन भनेर अहिलेका प्रधामन्त्री केपी ओलीले तत्कालिन जलस्रोत मन्त्री पशुपतिसमशेर राणालाई ज्ञापन पत्र दिनुभएको थियो । पुल बन्नु आवश्यक छैन भनेर एमालेलाई जवाफ दिने सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल नै हुनुहुन्थ्यो ।

सार्वजनिक खपतका लागि अभिव्यक्ति दिने,आफ्नो जवाफदेहिताचाहिँ स्वीकार नगर्ने । यही प्रबृत्तिले हो नेपालको सीमा विवाद झन्झनै जटिल बनिरहेको ।