कर्णाली विवाद,काँग्रेसलाई दिएको साथ छोड्ला त माओवादीले ?

गत मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभा,दशौँ अधिवेशनको छब्बिसौँ बैठक सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले बहिष्कार गर्यो । सामान्यतया: सत्तापक्षले सदन बहिष्कार गरेको कमै पाइन्छ । तर,सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलसमेत रहेको माओवादीले संसद बैठक बहिष्कार गर्नुले कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढल्न लागेको अनुमान र आशंका गरिएको छ ।

आगामी साउन ९ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट यसको प्रष्ट चित्र आउने नै छ । तर,कतिपयले भने मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही माओवादीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न अनिच्छुक देखिएकाले गठबन्धन सरकारले निरन्तरता पाउनेमा शंका गरेका छन् । यहि स्थिति विद्यमान रहे माओवादी सरकार छोडेर बाहिरिने र शाही नेतृत्वको सरकार ढल्ने विश्लेषण पनि भैरहेको छ । माओवादीका केही सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेका छन् ।

मंगलबारको बैठकमा प्रारम्भमै विशेष समय लिएर बोलेका पूर्वमन्त्री एवं माओवादी सांसद गोपाल शर्माले मुख्यमन्त्रीको खुलेर विरोध गरे । उनले माओवादीलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली आफूहरुका लागि स्वीकार्य नहुने बताए ।

माओवादीलाई लतारेर अघि बढ्न खोजेको बताउँदै सांसद शर्माले भने, ’यो सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरु कटौती गरेको छ, सदन र सरकारमा पार्टीलाई बेवास्ता गरिएको छ ।’ उनले थपे,’सरकारकै कारण माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्वविहिन बनेको छ, शान्ति पुनर्स्थापना,सिञ्जा सभ्यता संरक्षण,पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चारलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पनि सरकारका कारण प्रदेशसभाको कार्यसूचिमा परेको छैन ।जसका कारण बाध्य भएर संसद बहिस्कार गर्नुपर्यो ।’

सदनमा बस्दा माओवादी सांसद र दलका नेतालाई समेत विभेद हुने गरेको उनको दुखेसो थियो । उनको सम्बोधनलगत्तै माओवादी सांसदहरु निस्केपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठक स्थगित गरेका थिए ।

समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी

तत्कालीन नेकपाको विवादमा कर्णाली विवाद एउटा मुख्य ‘फ्याक्टर’ थियो । महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्न तत्कालीन नेकपाको केपी ओलीपक्षीय सांसदहरुले प्रतिपक्ष काँग्रेससँग गोप्य छलफल अघि बढाएपछि उत्पन्न विवादले केन्द्रीय राजनीतिसमेत तरंगित भएको थियो । नेकपा विभाजनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापित हुँदा तत्कालीन माधव नेपाल समूहका चार सांसदले फ्लोरक्रस गरेर सरकार जोगाइदिएका थिए । पछि केन्द्रीय सहमतिअनुसार काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व पायो र जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीको समर्थन पाएर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, पछिल्लो समय आफूहरुलाई निस्तेज गर्न खोजेको भन्दै माओवादी असन्तुष्ट बनेपछि कर्णालीमा विवाद चर्किएको हो ।

माओवादी संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले आफूहरुसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरी सरकार एकलौटी रुपमा अघि बढेपछि समस्या शुरु भएको बताइन् । जनतासँग जोडिएका विधेयकहरुलाई सरकारले समितिमा पेश नगर्नु ठूलो कमजोरी भएको बताउँदै उनले सरकारलाई सच्चिन आग्रह गरिन् । अहिले पनि सबै बिग्रिनसकेकाले गठबन्धनमा थप छलफल गरी अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ । तर, अहिले जस्तै एकलौटी गरेर सरकार चलाउन खोजिए आफूहरु विकल्पमा जाने उनले चेतावनी दिइन् ।

माओवादीकै अर्का सांसद नरेश भण्डारीले आफूहरुको माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रष्ट बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीले गठबन्धन दलसँग कुनै छलफल नै नगरी आफ्नै मुडमा सरकार चलाउन खोजेको उनले आरोप लगाए ।

सांसद भण्डारीले अघिल्लो सरकारले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरी शहीद स्मृति भत्ता,घाइते अपाङ्गता निर्वाह भत्ता वितरण नगरी फ्रिज गरिएकोमा मुख्यमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् ।

जसका कारण प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्न माओवादी बाध्य भएको सुनाउँदै भण्डारीले भने, ’हामीले प्रस्ताव गरेका महत्वपूर्ण विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर,त्यो हुन सकेको छैन । सरकारले गठबन्धनविपरित काम गरेको छ । हामी छलफलबाटै समाधान गर्ने पक्षमा छौँ । यदि त्यो पनि भएन भने हामी संसदमा रहन सक्दैनौँ ।’

लामो समयदेखि अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत साधन समितिको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गठबन्धनभित्र छलफल आवश्यक देखियोः समाजवादी

माओवादीले संसद बहिष्कार गरिरहेका बेला सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने गठबन्धनभित्र छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएको छ । आफ्नो कुरालाई संसदमा राख्नु सबैको अधिकार बराबर रहने भन्दै एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता तथा कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले गठबन्धनभित्र छलफल गरेर निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

काँग्रेस र माओवादी दुबैको कमजोरी बराबर देखेका शाहीले जनआस्थासँग भने,”मुख्यमन्त्रीकै कमिकमजोरी भएपनि गठबन्धनभित्र छलफल आवश्यक हुन्छ । तर,त्यसरी छलफल भएको छैन । अब दुई पक्ष छलफलमा बसेर समस्याको सामाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । विरोधमा होइन । ’

प्रतिपक्ष एमालेलाई ’नो टेन्सन’

प्रतिपक्ष दलको स्थान सत्तारुढ दलले नै लिएपछि अहिले नेकपा एमाले आनन्दित भएको छ । माओवादीले संसद बहिष्कार गर्नु सरकार पक्षकै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा एमालेलाई कुनै तनाव नहुने सांसद करविर शाहीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

’अब हाम्रो स्थान सत्ताकै साथीहरुले लिनुभएको छ । हामीले विरोध गर्नुपर्ने कुरामा तनाव लिनुपर्दैन । आनन्द भएको छ’, उनले भने, ’यो उहाँहरुकै घर झगडा हो । एमालेलाई ’नो टेन्सन’ । कसरी हुन्छ । उहाँ आफैले मिलाउनु हुन्छ होला नि !’

साथै,उनले संसद अवरुद्ध हुनु सत्ता र विपक्ष सबैलाई राम्रो नहुने भन्दै गठबन्धनभित्र छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारको विरोध गर्ने बहाना

यता,मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने सत्तारुढ सांसदहरुले विरोधको बहाना मात्र गरेको आरोप लगाएका छन् । माओवादीले भनेजस्तो अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका काम कटौती नगरेको उनले दाबी गरे । बजेट अभावमा केही विधेयक संसदमा पेश हुन नसकेको भएपनि अन्य सबै विधेयक समितिमा पेश गरिएको उनले बताए ।

गठबन्धन दलहरुबीच छलफल गरेरै अगाडि बढेको दाबी गर्दै शाहीले आफू निस्तेजमा परेको अनुभव भए माओवादी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन स्वतन्त्र रहेको पनि बताएका छन् । सबैलाई मिलाएरै आर्थिक बजेट पारित गरेको उनले स्मरण गरे ।

सत्तारुढ दलले नै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु गैरसंसदीय गतिविधि भएको प्रतिक्रिया दिएका उनले अगाडि भने,’अहिले धेरैजसो शहीदको विषय लिएर विरोध गरे जनचासो बढ्ने भएकाले उहाँहरुले प्रयोगमात्र गर्न खोज्नुभएको हो । यो सरकारको विरोध गर्ने अन्य कुनै विषय नै नपाएर बहानामात्र गरिएको हो । म सबै विषयलाई समेटेर अघि बढेको छु ।’

सत्तारुढ माओवादीले माग गरेको सिञ्जा सभ्यता विधेयकमा बजेट नपुग्ने भएपछि समितिमा पठाउन नसकेको मुख्यमन्त्री शाहीले प्रष्ट पारे । त्यसमा पनि सांसदहरुलाई बजेट माग गरी सरकारलाई चिठ्ठी लेख्न भनिएको उनको भनाइ छ ।

सत्ता साझेदार दलका नेतालाई काठमाडौँमा रहेको बेला केही सांसदहरुले सरकारले नगरेकै काम पनि गरेको भन्दै कुरा लगाएपछि यो समस्या उब्जिएको मुख्यमन्त्रीको ठम्याइ छ । सत्ता र प्रतिपक्ष सबैलाई मिलाएर महिनौपछि संसद सुचारु गर्नु के गलत हो ? प्रश्न गर्दै उनले भने, ’मैले उहाँहरुसँग भनेकै छु नि ? सिञ्जा सभ्यता विधेयक गैरसरकारी विधेयक हो । यसमा एक अर्बभन्दा बढी बजेट लाग्छ । सरकारलाई यो बजेट जुटाउन गाह्रो हुन्छ ।’

उनले थपे, ’यसमा तपाईहरु सहमत हुनुस् भनेको छु । त्यति नभए उहाँहरुलाई एउटा चिट्ठी लेखेर दिनुस् भनिएको छ । खै त उहाँहरुले मानेको ? विरोध मात्र गरेर हुन्छ त ?’

तर,माओवादीले भने सांसदहरुले उठाएका विषयमा मुख्यमन्त्रीबाट कुनै प्रतिक्रिया नपाएको दाबी गरेको छ । उल्टै माओवादी सांसदले मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनसँग छलफल नै गर्न नखोजेको आरोप पनि लगाएका छन् ।