संविधानमा अड्किएको सबैको सास

नेपाली काँग्रेस र मधेशवादी दलहरूले सिमानाको मुद्दामा साथै रहेको अभिव्यक्ति दिएतापनि मधेशका मुद्दा र एमसीसीलाई प्याकेजमा सम्बोधनको अडान राख्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सरकारले भने हाललाई निशान छाप संशोधन गर्ने र अन्यलाई क्रमशः संशोधन गर्दै जाने अडान डोहोर्याइरहेकै  छ । यस्तो अवस्थामा सम्भवतः मधेशवादी दलहरू संविधान संशोधनको प्रक्रियामै सहभागी नहुन सक्छन् ।

मधेशवादी दलहरूलाई नयाँ नक्साबमोजिमको निशान छाप संशोधन गर्ने बेलामा प्याकेजको कुरा उठाउन जति सहज अवस्था छ नेपाली काँग्रेसलाई त्यति छैन ।

कथम् कदाचित् नेपाल सरकारले दाबी गरेको भूभागको बिरुद्ध हुनेगरी संसदमा प्रस्तुत भइयो भने आफूहरूलाई स्वतः नङ्याउँछन् भन्ने हेक्का उसले राखेको छ । अन्यथा, विगतको भन्दा गम्भीर आक्षेपसहित अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा घात गरेको नेकपाले आरोप लगाउनेप्रति पनि ऊ सचेत नै देखिन्छ ।

भारतीय पक्ष मधेशवादी दलहरूलाई विगतमा उठाइएको मुद्दा सल्टाउने उपयुक्त समयको उपयोग गर्न सम्झाइरहेको छ । अमेरिकाले पनि यहि मेसोमा एमसीसी पास गराउन सकिने समय आएको भन्दै काँग्रेसलाई तताएको हुनसक्छ ।

यसबीच काँग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको लरबराएको बोलीले पनि उक्त कुराको पुष्टि गर्छ । यसअघि उनी निशान छाप संशोधन गर्ने र अतिक्रमित नेपाली भूभाग भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने चट्टानी अडानमै थिए ।

सरकार अन्तिम क्षणसम्म पनि नयाँ नक्साबमोजिमको निशान छाप संशोधनको प्रस्ताव मात्र पारित गर्ने जोडबल र रणनीतिमा नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उक्त प्रस्ताव जस्तोसुकै मूल्यमा पनि पास गराउनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।

‘गिभ एण्ड टेक’ को थ्यौरी प्रयोग गरेर भएपनि काँग्रेस र मधेशवादी दलहरूलाई विश्वासमा लिन हदैसम्मको प्रयास हुनेछ  । त्यस्तो अवस्थामा नेपाली काँग्रेसuले सके मधेशवादी दलहरूको मागदेखि एमसीसीसम्म पास गराउँदै केही संवैधानिक अंगको नियुक्तीमा भागबण्डा खोज्न सक्छ ।

संविधानको धारा २७४ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूको म्याद तीस दिन उल्लेख छ । उक्त म्याद अझै रहेकाले सरकारले काँग्रेसलाई फकाउने र काँग्रेसले सरकारलाई गलाउने रणनीतिलाई तीव्रता दिनेछन् ।

सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि आगामी साता मतदान गराउने योजना बनाएको छ । त्यसैले अबका केहि दिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले सरकारको प्रस्तावसँगै पारित गराउनुपर्ने अरु विषयलाई सामेल गराउन घनिभूत ढंगले मौकाको सदुपयोग गर्नेछन् ।

सबैका आफ्नै खाले बाध्यता छन् । प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ नक्सा सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा संविधानको अनुसूची संशोधन गर्नेपर्ने बाध्यता छ ।

उता,मधेशवादी दलहरूलाई आफूहरूको संविधान संशोधनसम्बन्धी मागमा सरकारले व्यक्त गरेको पटक पटकको प्रतिबद्धतालाई यसपटक व्यवहारमा उतार्नैपर्ने चुनौती छ । नेपाली काँग्रेसको सामुन्ने भने एमसीसी पास गराउनैपर्ने बाध्यता छ ।

हुनतः एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा देउवा र प्रधानमन्त्रीको ट्युनिङ्ग मिल्छ । तर, त्यता ट्युनिङ्ग मिलेर एमसीसी अनुमोदन भयो भने नेकपामा विगतको महाकाली सन्धि झैँ पुनः चर्को बवण्डर शुरु हुन्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली मधेशको मुद्दालाई केही समयका लागि थाती राख्दै हाललाई एमसीसी र निशान छाप मात्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने रणनीतिमै कस्सिनुहुनेछ। यसको लागि काँग्रेस र मधेशवादी दलहरूलाई केही समय टाढा पुर्याउने गरी रणनीति अघि सारेर भएपनि सरकार प्रस्तुत हुनसक्छ ।

यतिखेर भारतीय पक्षले देउवालाई भन्दा पनि आफूसँग विशेष निकटताको सम्बन्धमा रहेका नेता तथा सांसदहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित गराउन खोजेको देखिन्छ । उसले एमसीसीको नाममा नेपालमा हुने अमेरिकी उपस्थितिलाई सामरिक र रणनीतिक हिसाबले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । त्यसैले काँग्रेसका आफू निकट नेता तथा सांसदलाई मधेशवादी दलहरूको विगतको मुद्दालाई नछाड्न पार्टीभित्र दबाबको लागि उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छ ।

काँग्रेसमा पछिल्लो दिन भारतीयहरूको अलिकति सम्मान र पत्यार गर्ने व्यक्तित्वको रुपमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव देखिनुहुन्छ । यसबखत उहाँको  भूमिकाले पनि काँग्रेसमा उल्लेख्य प्रभाव पार्नसक्ने विश्वास उनीहरूले लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले पनि काँग्रेसको सहारामा निशान छाप संशोधन प्रस्ताव पारित गराउँदा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बाध्यता बुझिदिन नेकपाका एमसीसी बिरोधी नेतालाई भन्न र देखाउन पाउनुहुनेछ।

अन्यथा,प्रस्ताव पारित हुन नसकेको अवस्थामा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूभाग फिर्ता गराउने प्रयासमा राष्ट्रियता बिरोधीहरूको चलखेल भएको भनी जनतासामु आफ्ना कुरा राख्न मार्गप्रशस्त हुनेछ । यसो भयो भने प्रधानमन्त्री ओली चर्चित राष्ट्रवादी नेताको रूपमा मा दशकौंसम्म चर्चित रहनुहुनेछ ।