कसरी भाँडियो नेपाल-भारतका प्रधानमन्त्रीको फोनवार्ता ?

यसो हुनुको पछाडि कुन तत्वले काम गरेको छ ? किन लामो गृहकार्यपछि तय भइसकेको सम्बन्ध सुधारको मार्ग अवरुद्ध हुन्छ ? यससँगै इतिहासमा पहिलोचोटि नेपाल मामिलामा भारतका पाँचवटा अंगहरु एकै ठाउँमा पुगेका छन् । 

नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेर,संविधान संशोधनमा जाने गरी संसदमा त्यो विषयले प्रवेश पाइसकेको पृष्ठभूमिमा गत जेठ ६ गते, अर्थात् मे १९ तारिख दिउँसो ४ बजेका निम्ति दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच निर्धारित टेलिफोन वार्ता तीन घण्टाअगाडि अवरुद्ध भएको सूचना प्राप्त भएको छ ।

भित्रभित्रै घटनाक्रम एक्कासी यसरी विकसित हुँदै थियो कि,भारतले रोड र रेलवे खोलिसकेर नेपाली नागरिकहरु बिनास्वास्थ्य परीक्षण नेपाल भित्रिने,यता पनि अड्किएका भारतीय नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सकुशल फर्काउने विषयबाट कुराकानी शुरु गर्ने योजना थियो ।

कुराकानीकै क्रममा कोरोना संक्रमणपछि दुई देशबीच पहिल्यै बनेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसालेर सीमा विवाद हल गर्नेसम्मको तयारी थियो ।

जम्मा १५ मीनेटका लागि यस्तो वार्ता गराउन नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको टीम,काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राहरु जुटिसकेका थिए । अपराह्न ४ बजे हुने भनिएको उक्त वार्ता अकस्मात् १ बजे एउटा सूचना दिएर स्थगित भएको जनाइयो ।

लगत्तै,भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपालका तर्फबाट जारी भएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न भनियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून सचिवहरुको भनाइ थियो, ‘पहिला राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरौँ र भोलिपल्ट नक्सा सार्वजनिक गरौँ ।’

तर,हतार–हतार त्यही दिन नक्सा सार्वजनिक भयो । त्यसयता दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच फेरि दुईचोटि टेलिफोन सम्बादको प्रयास भयो । तर,संवाद नभएको कुरा हिजो मंगलबार साँझ बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउनुभएको छ !

प्रश्न उठ्छ, यसो हुनुको पछाडि कुन तत्वले काम गरेको छ ? किन लामो गृहकार्यपछि तय भइसकेको सम्बन्ध सुधारको मार्ग अवरुद्ध हुन्छ ? यससँगै इतिहासमा पहिलोचोटि नेपाल मामिलामा भारतका पाँचवटा अंगहरु एकै ठाउँमा पुगेका छन् ।

सत्तारुढ भाजपासहित नागपुरमा मुख्यालय रहेको उसको माऊ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल (आरएसएस),नेपालबाट मानार्थ सेनापतिको उपाधी पाउने उताको सैनिक सम्यन्त्र, गुप्तचर र विदेश मन्त्रालय एकसाथ नेपाललाई ङ्याक्ने कुरामा एकगठ भएका छन् । तर, विगतमा अप्ठ्यारो घडी आउँदा एउटा न एउटा अंगले सहानुभूति राख्ने प्रचलन थियो । पछिल्लो नाकाबन्दीताका नै पनि त्यहाँको सेनाले नाकाबन्दी खोल्ने कुरामा कुनै न कुनै किसिमले भूमिका खेलेकै हो ।
यसबारे जनआस्थाले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जिज्ञासा राख्दा उहाँले भारतले नै व्यस्तताका कारण अहिले वार्ता नहुने खबर दिएको सुनाउनुभयो ।

नेपालको तर्फबाट त्यसको जवाफस्वरुप नक्सा जारी भयो । अब यसले उत्पन्न गर्ने परिस्थितितिर जाऔँ ।

नेपालको संविधानले भन्छ,सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता अक्षुष्ण रहने छ । हिजोको अवस्थामा दुई देशबीचको सीमामध्ये सुस्ता र कालापानीलाई ‘विवादग्रस्त,अर्थात् डिस्प्युटेड’ मा राखिएको थियो । ९८ प्रतिशतका समस्याहरु हल गरेर यी दुई प्रतिशत भूभागलाई ‘डिस्प्युटेड’ भनियो । त्यसमध्ये कालापानी क्षेत्रलाई हामीले हाम्रो नक्सामा हालिसकेर, त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नेसम्मको काम हुने भएपछि अब कालापानी विवादको विषय रहेन । अर्थात्, सियाचिन अर्थात अरुणाचल प्रदेश नजिकको केही भूभाग जसको नियन्त्रणमा भए पनि दुबै देशको नक्सामा समेटिए झैं नक्सा र संविधानका हिसाबले पनि त्यो नेपालकै भूमि रह्यो ।

हिजो विवादास्पद भनेर छोडिएको नेपाली भूमिमा वर्षौंदेखि भारतीय सेनाको उपस्थिति रहेको कुरा पनि जगजाहेर छ ।

संविधानले मानिसकेको हाम्रो अखण्ड भूभागमा विदेशी सेना बसेको कुरालाई अब संविधान संशोधन या नक्सा जारी गरेरमात्र हल हुन्छ या ती सेनालाई हटाउनका निम्ति साँच्चैको प्रयत्न पनि गरिन्छ ?

यदि त्यहाँबाट सेना हटाउने तहमा पुग्दा चीनले पनि हाम्रा केही भूभाग छोड्नुपर्ने हुन्छ ।

राजा महेन्द्रले सन् १९६१ मा पेकिङ पुगेर तत्कालिन चिनियाँ राष्ट्रपति ल्यु साओचीसँग गरेको सीमा सन्धिअनुसारको भूभाग हेर्दा त्यो अब हाम्रोमा आइसक्यो । हाम्रो सीमास्तम्भ नं. १ टिंकरसम्म छ । तर,यो नक्सा जारी भएपछि हामी लिम्पियाधुरासम्म पुगिसक्यौँ ।

यो कुरा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चीनले पनि केही भूभाग छोड्नुपर्ने हुनसक्छ । यसकारण ऊ अहिले नेपाल र भारतबीचको मामिला हो भन्ने नाममा टक्टकिएको स्थिति छ ।

भारतलाई लागिसकेको छ कि,अब नेपालले यत्तिकै यो मुध्दा छोड्नेवाला छैन । यो मामिला अब गम्भीर हिसाबले अघि बढ्यो ।

तर,के हामी यो गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्न यत्तिकै गम्भीरताका साथ लाग्न सक्छौँ त ?

मधेसी दललाई हामीले जतिसुकै वार्तामा बोलाएर उनीहरुले सकारात्मक जवाफ दिए पनि संविधान संशोधनको कुरामा ठ्याक्कै अग्रसर होलान् भन्नेमै शंका छ ।

हिजो भारत र मधेसवादी दलहरुले पनि स्वीकार्य छैन भनेको संविधानको एउटा अंश संशोधनको मामिला हो यो । अब उतिबेलाको ‘अस्वीकार्य’ संविधानको संशोधनमा जानु भनेको अहिले त्यसैलाई स्वीकारिएको अर्थमा लिइन्छ भन्ने पर्न सक्छ।

संविधानले मानिसकेको हाम्रो अखण्ड भूभागमा विदेशी सेना बसेको कुरालाई अब संविधान संशोधन या नक्सा जारी गरेरमात्र हल हुन्छ या ती सेनालाई हटाउनका निम्ति साँच्चैको प्रयत्न पनि गरिन्छ ?