यसरी आयो गणतन्त्र, यसरी हटाइयो राजतन्त्र

०६२–०६३ जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा गणतन्त्र भनिएन, ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ भनियो । जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसदमा बेबी किङ्गबारे चर्चा शुरु भयो ।

आज जेठ १५ गते,अर्थात् नेपालको गणतन्त्र दिवस ।

नेपालको सकसपूर्ण गणतान्त्रिक यात्राका अनेकन कालखण्डलाई सम्झिँदा गणतन्त्र सजिलै आएन । र,यो आउँदा आउँदै केही विसंगति, बैयक्तिक आग्रह र स्वार्थहरु पनि सँगसँगै आए ।

नेपालमा पहिलोपटक २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले ‘गणतन्त्र’ को उच्चरण गरेका हुन्  ।

००७ साल, फागुन ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा गर्ने क्रममा उनले दिएको मन्तव्यमा भनिएको थियो, ‘अबको नेपालको शासन व्यवस्था जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा तय गरेबमोजिम गणतन्त्रात्मक हुनेछ ।’

यससँगै देशको संविधान संविधानसभाबाट निर्माण हुने कुरा  उठ्यो । तर, संसद कि संविधानसभा भन्नेमा विवाद हुँदा अन्ततः संविधानसभाको सट्टा संसद नै हुने भयो । र,२०१७ सालसम्म त्यो संसद चल्यो ।

यहाँसम्मको श्रृंखलालाई हेर्दा राजाले घोषणा नै गरिसकेको गणतन्त्र बहाली गराउन नसक्नु वा त्यस दिशातर्फ अभ्यस्त हुन नसक्नुका पछाडि तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्व कारक देखिन्छ । गणतन्त्रको सट्टा राजासहितको संसदीय व्यवस्था स्वीकारिँदा न गणतन्त्र सुरक्षित रह्यो, न बहुलीय संसद नै ।

२०१५ सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्यायो ।

यदि नेपाली कांग्रेससँग इच्छाशक्ति हुँदो हो त त्यही बेला गणतन्त्रमा जान सकिने अवस्था थियो । तर,दुई तिहाई ल्याएको दुई वर्षसम्म उसले आफ्नो ध्यान त्यता लगाएन र २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले दुई तिहाईको सरकार अपदस्थ गरे ।

अर्थात्, देशका दुई तिहाई जनताको संसद हरण भयो । त्यो माहौलमा दुई तिहाई जनतालाई गणतन्त्रतर्फ लैजान कांग्रेसले भूमिका खेल्न सक्थ्यो । तर, ऊ त्यतातिर लागेन ।

यसपछि भारतको पश्चिम बंगालस्थित नक्सलवादी (किसान) आन्दोलनबाट प्रेरित भएर २०२८ सालमा कम्युनिष्टहरुले झापा वर्गसंघर्ष छेडे, झापा विद्रोहको नाममा । तर, दीर्घकालीन योजनाको अभाव, यथेष्ट संगठित दस्ता निर्माण नहुनु र सत्तासँग मुकाविला गर्ने पर्याप्त सामथ्र्य नहुँदा वर्ग संघर्ष रक्षात्मक चरणमा प्रवेश गर्यो । नेतामध्ये धेरै पक्राउ परे, थुप्रै मारिए ।

०२८ को झापा विद्रोहसँग गणतन्त्रात्मक मार्ग प्रशस्त थियो । त्यो पनि सफल भएन । ०३६ सालमा बहुदल कि निर्दल भन्नेमा जनमत संग्रह भयो । तर, त्यही जनमत संग्रह गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्नेमा हुन्थ्यो भने त्यही चुनावबाट गणतन्त्र त आउँदैनथ्यो होला, तर पछिल्लो पुस्तामा उन्नतस्तरको गणतान्त्रिक चेतनाको विकास हुन्थ्यो । त्यस्तो चेतना ०४६ मा विकास भएको प्रजातान्त्रिक चेतनाको सट्टा त्यही कालखण्ड गणतान्त्रिक दिशातर्फ मोडिएको हुने थियो ।

०४२ सालमा रामराजाप्रसाद सिंह, खेमराज मायालु,राम कार्की र अनारसिंह कार्कीहरुले बमकाण्डको अगुवाई  गरे । र, नेपाली कांग्रेस सत्याग्रहमा गयो । सत्ताको दमनका अगाडि यी दुबै टिकेनन् र गणतन्त्रको अर्को अवसर गुम्यो ।

०४६ सालको जनआन्दोलनसँग राजा फ्याँक्ने ठूलो मौका थियो । तर, त्यो आन्दोलन पनि सम्झौतामा टुंगियो ।

०५२ सालदेखि शुरु भएको जनयुद्धको कालखण्डमा पनि गणतन्त्रमै सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

तर, ०६२–०६३ जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा गणतन्त्र भनिएन, ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ भनियो ।

अनि, ०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसदमा बेबी किङ्गबारे चर्चा शुरु भयो ।

संविधानमै चैत मसान्तभित्र चुनाव गर्ने भनिएको थियो । तर, हुने अवस्था भएन । चुनाव नहुनुको कारण राजतन्त्र नै हो भनेर अन्तरिम संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइयो ।

अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा भने केही दफा आश्चर्यजनक रुपमा समावेश भए ।

माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा त आए । तर, ०४७ कै संविधानअन्तर्गतको संविधानसभा भएको भए पनि तयार हुनुपर्ने अवस्थामा उनीहरु थिए । तर,उनीहरुकै जोडबलमा परिस्थिति यस्तो बन्यो कि, गणतन्त्र अन्तिम निश्कर्षमा पुग्ने भयो ।

माओवादी अन्तरिम संविधानमै गणतन्त्रमा पुग्नुपर्ने कुरा राख्न चाहने ।

कांग्रेसको भनाइ फरक थियो, ‘तुरुन्त संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्छ । त्यसमा राजतन्त्रवादीको भोट आउँदैन । त्यसैले अहिले गणतन्त्र नभनौँ ।’

एमालेले नोटअफ डिसेन्ट लेखेरै जनमत संग्रहमा जाने कुरा गर्यो । त्यसरी उक्त अन्तरिम संविधान पनि गणतन्त्रबारे ठोस निर्णयमा पुगेन ।
अन्तरिम संविधानमा राजालाई निलम्बन र राजतन्त्रको भविष्यको निर्धारणबारे लेखियो, ‘संविधानसभाको पहिलो बैठकको साधारण बहुमतबाट हुनेछ ।’

तर, यो कुरा त संविधानसभाको चुनाव भए न हुन्थ्यो ! चुनाव हुने वातावरण दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गयो ।

संविधानमै चैत मसान्तभित्र चुनाव गर्ने भनिएको थियो । तर, हुने अवस्था भएन । चुनाव नहुनुको कारण राजतन्त्र नै हो भनेर अन्तरिम संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइयो ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्री पदमा बहाल रहेकै बेला दुईवटा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । एउटा हो, गणतन्त्र घोषणा गरेर संविधानसभाको चुनाव गरियोस् भन्ने र अर्को हो, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ।

यसमा एमालेले संशोधन हाल्यो । संशोधनमा मतदान हुँदा मूल प्रस्ताव, अर्थात् गणतन्त्र घोषणाको कुरा फिर्ता लियो । कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गर्यो । पछि एमाले र माओवादीबीच सम्झौता भयो ।

त्यसअनुसार, माओवादीको संशोधन प्रस्तावलाई एमालेले समर्थन गरेर प्रस्ताव पास गर्ने । र, भयो पनि गणतन्त्र घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा  । यद्यपि, पूर्ण समानुपातिक भनिएकोमा त्यस्तो भने भएन ।

यसप्रकार ०६४ चैतमा संविधानसभाको पहिलो चुनाव भयो । अन्तरिम संविधानमै भनिएको थियो- संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको १५ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ ।

तर फेरि समस्या आयो, गणतन्त्र घोषणा गरेपछिका प्राविधिक कुरामा । किनभने, देशमा एकजना राष्ट्रप्रमुख चाहियो । संविधानले नै कल्पना गरेको राष्ट्रपतिको चयन विधिमा जानुपर्छ । अर्थात्, राजा हटाउनुअघि राष्ट्रपति चाहिने भयो ।

अन्तरिम संविधानमा संसदभित्रबाट राष्ट्रपति बनाउन पाइने व्यवस्था थिएन । त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने कुरा हुँदै थियो । तर,यसबीच गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति हुने वातावरण बिग्रँदै गयो ।

त्यसपछि गिरिजाकै व्यवस्थापनका निम्ति संविधान संशोधन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको व्यवस्था भयो । बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाइयो । तर,संविधान संशोधनमा सहमति भएन ।

गणतन्त्र कसरी घोषणा गर्ने ? संविधानमा के लेख्ने ? राजाले दरबार छोडेनन् भने के गर्ने ? यस्ता प्रश्नमा बिहानदेखि चलेको बैठक साँझसम्म निश्कर्षमा पुग्न सकेन ।

साँझ सहमति भयो, संविधान संशोधन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने । राजालाई दरबार छोड्नका निम्ति घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्रको समय दिने । उनको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा आउने । र, त्यो सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक अरुमा खर्च नगर्ने ।

र, नेपाल ट्रष्ट ऐन बनाएर पूर्वराजा, महाराजाका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी त्यसलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्ने ।

बेलुकी आठ बजेतिर संशोधनको मस्यौदामा सहमति भयो । गिरिजा राष्ट्रपति नभए प्रचण्ड हुन्छन् कि भन्ने थियो । त्यसपछि अधिकार खुम्च्याएर रास्ट्रपतिलाई कम अधिकार दिइयो ।

विपक्षी दलका नेताको हैसियत संविधानमा लेखियो, सेवा, सुविधाका कुरा पनि हालियो । ठट्टा पनि भयो, ‘गिरिजाबाबुको त नामै हालौँ होला…।’

यसरी पारित भएको प्रस्ताव तयार पार्न भीम रावल,खिमलाल देवकोटा र प्रकाशशरण महत रहेको कार्यदल बन्यो । र, ०६५ जेठ १५ गते राति संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्यो ।

राजा हटाउनुअघि राष्ट्रपति चाहिने भयो । अन्तरिम संविधानमा संसदभित्रबाट राष्ट्रपति बनाउन पाइने व्यवस्था थिएन ।