नयाँ बजेट गुुलिया र चिल्ला कुराको ‘थेसिस’

नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख तीन खम्बा रहेका छन् वा रहिआएका थिए । जसमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स पहिलो हो । दोस्रोमा वैदेशिक सहायता, डोनेसन र ऋण आदि हो भने तेस्रो प्रमुख स्रोत पर्यटन क्षेत्र रहिआएको थियो । वर्तमानमा तीनवटै खम्बा कोरोना महामारीका कारण धरमराएका छन् । यस्तो अवस्थामा आएको ०७७/७८ को वार्षिक बजेटलाई नेपालमा रोजगारीमा वृद्धि, कृषि, उद्योग, व्यापार तथा समष्टीगत आर्थिक वृद्धि, नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति रहेकोले सरकारी बजेटले त्यसैमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता बन्यो । कोरोनाको संक्रमण पछि हामीले एउटा नारा बनाएका छौं । त्यो हो कृषि । कृषि र कृषि ।

हाम्रो देश कृषि प्रधान मुलुक रहेको भए पनि हालको विश्व व्यवस्था, विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण, निजीकरण, शहरीकरणजस्ता नवीन र अत्यावश्यक धारणा र प्रक्रियाको कारण अहिले कृृषि मात्रै मूल क्षेत्र होइन र हुन सक्दैन । समथर र सम्भावना भएका सबै प्रकारका ग्रामीण भूभाग शहर र शहरउन्मूख भूभाग शहर भएका छन् र भइरहेका छन् । यसले कृषिबाट उत्पादित वस्तु तथा सामग्री आदिको माग बढेको र बढ्ने भए पनि हामीले उत्पादन गर्ने कृषि उत्पादनको तुलनामा भारतका विभिन्न स्थानबाट नेपाल भित्रिने कृषिजन्य वस्तुको तीव्र र व्यापक आयातबाट नेपाली बजार अति प्रभावित बन्दै गएको छ । भारतीय बजारबाट आउने कृषि उत्पादनको व्यापकताले हाम्रो उत्पादनले र खासगरी आधारभूत तहका कृषकले लागत मूल्य पनि नपाउने अवस्था छ । कृषक बजारसम्म आउन नसक्ने वा आउने अवस्था दलाल संयन्त्रले नदिने भएकाले कृषकले दलाललाई कौडीको भाउमा कृषि उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । बजारको यो हालतले बजेटमा कृषिलाई एक मात्र क्षेत्रजस्तो प्राथमिकता दिन खोज्नु महाभूल हुनेछ ।

यसै मान्यतालाई ख्याल गरी सरकारले व्यापक रोजगारी विस्तार हुन सक्ने तरिकाले अनेकौं क्षेत्रमा सीप विकास, तालिम र ज्ञानको वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको छ । प्राविधिक ज्ञानको विकासमा ध्यान दिने भनिएको छ । २०÷२५ हजार मासिक कमाउन हाम्रा युवा खाडीमा हानिएका छन् र हानिने गरेका छन् । तर, कपाल काटेर वा चनाचटपटे नै बेचेर यहाँ विदेशीले मासिक ४०/५० हजारभन्दा बढी कमाइरहेका छन् भन्ने हामीले ख्याल गरेका छैनौं । यसपटक बजेटले त्यो कुराको अनुभूति गरेको देखिन्छ । र, कपाल काट्नेजस्ता विभिन्न रोगारीका क्षेत्रमा युवालाई रोजगारीको अवसर दिने भनेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उनीहरूको सीप, ज्ञान, दक्षता, योग्यता, भूमिका, रुचि सबैको ख्याल गरी रोजगारीको अवसर दिने भन्ने कुरा बजेटमा आएको छ । त्यो आवश्यक र अनिवार्य देखिएको कुरा हो । बजेटले कृषिमा आधुनिकीकरण, बजार तथा यान्त्रीकरणको नारा ल्याइएको भए पनि त्यो पुरानै नारा हो । जसबाट आजसम्म कृषकले खासै उपलब्धि पाएका छैनन् ।

बजेटमा कृषिमा यो गर्ने र त्यो गर्ने भन्ने थुप्रै कुरा परेको भए पनि त्यो विगतमा जस्तै आधारभूत कृषकले नपाउने र कृषकको नाममा ‘कृषि दलाल’ र ‘कृषि माफिया’हरूले ‘हजम’ गर्ने अवस्था देखिन्छ । बजेटमा ठोस कार्यक्रमभन्दा गुलिया र चिल्ला भाषण नै बढी देखिन्छ । विगतमा भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा पनि भाषणले त्यसलाई ‘निरन्तरता दिने’ भन्ने घोषणालाई ठाउँ–ठाउँमा गरिएको छ । विगतका बजेटमा पनि अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नभई त्यसै थारो बनेका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र र विकास निर्माण धीमा गतिमा आएका थिए । यसैबीच, कोरोनाको कहर र महामारीले त्यो विगतको बजेट घोषणा किताबको पानामै सीमित बनेको र बन्ने स्थिति देखिन्छ । कोरोनाको कारण धराशयी बनेको पर्यटन र रोजगारी क्षेत्रमा यो–त्यो नारा उल्लेख भए पनि वास्तविक राहत र विकासमा खासै केही देखिन्न । बजेट एउटा गुलियो र चिल्लो कुराको थेसिसजस्तै त हुने होइन भन्ने आशंका छ ।

‘थप लगानी’, ‘विशेष प्राथमिकता’, ‘सहुलियत’, ‘सुविधा’, ‘सुधार’, ‘प्रवद्र्धन’, ‘प्रोत्साहन’, ‘जोड दिइनेछ’, ‘सहयोग’, ‘विस्तार’, ‘विकास’ जस्ता शब्द र वाक्यले बजेट भरिएका छन् । नयाँ लगानी प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने वाक्य बजेटमा परेको भए पनि त्यसको खाका र योजना देखिन्न । कोरोनाबाट पीडित पर्यटन व्यवसायी र उद्योगलाई ५ प्रतिशतमा बैंक कर्जा उपलब्ध गराइनेछ भनिएको भए पनि विगतमा ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र राखी कर्जा दिइनेछ’ भन्ने गरिएजस्तै त्यो पाउनै नसकिने अवस्था नबन्ला भन्न सकिन्न । कोरोनाको कारण भर्चुअल कक्षा, अनलाइन कक्षा र टेलिभिजन कक्षा आदिलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनिएको छ । वर्तमान अवस्थाको कारण त्यो आवश्यक देखिएको भए पनि कार्यान्वयन नै हुन सक्ने देखिन्न । शहर बजारमा र ठूला कक्षामा सीमित क्षेत्रमा त्यो लागू हुन सक्ने देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्र र स्कुलमा त्यो कुरा अहिले हास्यास्पद नै हुने देखिन्छ ।

पढ्नको लागि पुस्तक, चक, कुर्सी, कोठाजस्ता आधारभूत कुराहरूकै अभाव भएका स्कुल र स्थानमा कम्प्युटरबाट अनलाइन कक्षा लिने भन्ने कुरा ‘हावादारी’ कुरा हुने अवस्था देखिन्छ । युवालाई व्यासायिक र प्राविधिक सीप, ज्ञान र दक्षता बढाई व्यावसायिक र रोजगार बनाइनेछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण र आवश्यक हो । त्यो कुरा बजेटमा आएको देखिन्छ । वास्तवमा आजको आवश्यकता भनेकै व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारी र सीपको विकास र विस्तार नै हो । विदेशबाट फर्केका र फर्केने युवालाई सीप, ज्ञान र रोजगारीमा प्रोत्साहन अत्यावश्यक हुरा हो र हुनेवाला छ । विश्वमा आएको कोरोनाको डरलाग्दो महामारीको अवस्थामा आफ्नै मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा यो बेला थप अत्यावश्यक भएको स्थिति हो । त्यसमा बजेटले अनुभूति गरेको देखिन्छ । हुन त विगतका बजेटमा पनि त्यस्ता नारा र योजना नगरिएका होइनन् । तर, कोरोनाको महामारी र व्यापक युवालाई रोजगारी अत्यावश्यक भएकाले राज्यले अब भाषण गर्ने वा भन्ने मात्र होइन, गर्नै पर्ने स्थिति र बाध्यता देखिन्छ । बजेटमा के–कस्ता कुरा परेका छन् भन्दा पनि त्यो के–कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रमुख सवाल हो ।

राज्यले गर्ने कुनै पनि घोषणा र भाषणमा राज्यका युवाले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण हुनै सकेन । जबसम्म युवा र नागरिक राज्यप्रति विश्वस्त बन्न सक्दैनन् त्यस्तो अवस्थामा राज्यले लिने कुनै पनि नीति र कार्यक्रम केवल कागजमै रहने हुन्छ । त्यसैले के कति लागू हुने हो त्यो सबैभन्दा मूल कुरा हो । सन् १९९० मा मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपालीमा आएको व्यापक आशा र भरोसामा सन् २००७ मा राजनीतिक परिवर्तनसहित सन् २०१५ मा नयाँ गणतान्त्रिक संविधान आएपछि नेपालीमा नेपाल समृद्ध र शान्त बन्ने आशा थप विस्तार भएको थियो । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रपछि नेपालमा आएका हरेक बजेटबाट नेपालीले समृद्धिको अभिलाषा राखेर आएका छन् । नेपालको इतिहासमा वर्तमान दुई तिहाइ नजिकको सरकारबाट अनेकौं क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन हुने भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । राज्य र सरकार अस्थीर बन्दै गएको अवस्थामा गत निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेकपालाई मजबुत बनाएका हुन् । यस्तो समय र परिस्थितिमा नेपालको बजेटबाट नेपालीले आशा राख्नु अनौठो होइन । तर, कोरोनाको विश्वव्यापी कहर र महामारीबाट त्रसित बनेका जनता र नागरिकले सरकारले घोषणा गरेको बजेट विगतमा जस्तै कागजी बजेट नबनोस् भन्ने चाहेका छन् ।

बजेटमा थुप्रै चिल्ला र गुलिया कुरा आएका छन् । बजेट आफैँमा सरकारी घोषणा र भाषणसमेत भए पनि त्यो सरकारी पैसामा निर्मित थेसिस मात्र बन्न पुग्यो भने नेपाली जनताले कसबाट के आशा गर्ने भन्ने प्रश्न ज्यूँदै हुन पुग्छ । विगतमा जस्तै यो बजेट पनि कतै गुलियो र चिल्लो थेसिस मात्र बन्ने त होइन भन्ने सवाल फेरि पनि उठेकै छ । जे होस् बजेटमा थुप्रै आवश्यक र राम्रा कुरा आएका छन् । त्यसको सही कार्यान्वयन नै आजको आवश्यकता हो ।