एमसिसीको रोइलो, कथित राष्ट्रवाद र लकडाउनको लर्को

दुई तिहाईको सरकार भनिएको तर भित्रभित्रै ढुसी लागिसकेको पञ्चसाँठगाँठको धनी पार्टी नेकपाका भित्री कुरा जम्न नसकेको दही र हुन नपाएको घ्यूको आसमा रुँघिरहेकाहरूको विलाप गजबको छ । त्यही घ्यू आउला र जिउमा लाउँला भनेर सत्ताको शक्ति वरपर रही सुँघी बसिरहेका काम्रेड मित्रमण्डलीले बेलाबेलामा बाहिर प्रकाशमा ल्याउने पार्टीका गुह्य कुरा र छताछुल्ल हुने गरेको सामान्य नै हो ।

केही सातापहिले सीमित पार्टीपंक्तिको षड्यन्त्रकारी योजनाले पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललगायत माननीय सभासद्लाई अह्राएर अर्का माननीय सभासद्को शिष्ट अपहरण गरिनु घटनालाई पार्टीभित्रै र बाहिर प्रमाणसहित विरोध जनाउ गरे पनि ती माग घामको मुनि सौर्य ऊर्जा संकलन गरिरहेका जनताका सोलार प्यानलमा जाम भएका छन् । हुन सक्छ कथित बन्दाबन्दी सरकारको अचुक अस्त्र हो र त्यो चलिरहेको छ । ओम्नी काण्डबारे अनभिज्ञ खड्ग ओलीइतरको संयन्त्रले पत्रकारले गरेका समाचार रिपोटिङप्रति सन्देह जनाउँछ तर कोरोनाको महामारीबाट बच्न ल्याउन लागिएको स्वास्थ्योपचारको ठेक्कामा आफ्नो भाग खोज्छ र अन्ततः विवादमा तानिएपछि सेनामार्फत ल्याउन लगाएर चोखो बन्न खोज्छ । सेनाले ल्याउने भनिएको अर्बांैको सामानको पारदर्शिता अहिलेसम्म तथ्यमा आएको छैन । उक्त रहस्यमयी डिलमा के सामान ल्याइयो ? कति मात्रामा ल्याइयो ? त्यसको परल मूल्य कति हो ?

आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीमा ऐतिहासिक चलखेल गर्ने सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई खेलाँची गरिरहरेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन । कहिले तातोपानीको मोटरबाटो त कहिले आरएबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको भनेको सुनिन्छ तर हालसम्म देशमा फैलिइरहेको कोरोना रोगको सञ्जाल हेर्दा र बढिरहेको आँकडा हेर्दा आइपुग्नुपर्ने सामान नआएको र जेजति आएको भनिएको छ त्यो पनि अलपत्र परेको अवस्था छ । संक्रमणको संख्या बढिरहेको छ राहत सामग्रीउपर सरकारको कुनै योजना छैन । दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरूको दिनचर्या सहिनसक्नु भएको छ तर सरकार कोरिया र हङकङमा काम गर्न चाहनेहरूलाई तेब्बर वा त्योभन्दा बढी मूल्यमा विमानभाडा घुमाउरो पारामा बेचबिखन गर्ने वातावरण बनाएर संस्थागत भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त रहेको छ । रेमिट्यान्सको आडमा आङ कन्याउने नेताहरू विदेशमा अड्किएका ज्यूँदा वा मृत नेपाली ल्याउनेबारे चिन्तित छैनन् तर बढी भाडामा देशभित्र रहेकालाई उनीहरूले चाहेको गन्तव्यमा पठाउन तयार छ ।

एमसिसीको रोइलो

मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका नाममा अमेरिकाले विश्वभरका करिब ५० मुलुकमा सहयोगको नाममा आफ्नो देशको राजनीति र स्वार्थलाई दीर्घकालीन हितमा जोडेर विकास निर्माण र गरिबी निवारणको नारा दिएर काम गरिरहेको छ । तर, एमसिसी लागू भएका कुनै पनि मुलुकमा पूर्णकालीन लागू गर्ने वातावरण आएको छैन न त यसले हल्ला गरेजसरी विकास र गरिबी उत्थानमा उल्लेख्य भूमिका नै खेल्न सक्यो । तसर्थ सबैजसो मुलुकमा एमसिसीप्रतिको अवधारणा सहज छैन । कोसोभो, मोजाम्बिक, सोलोमोन आइल्याण्ड, श्रीलंका, तान्जानीया, गाम्बीया, टिमोर लेस्टे, ट्युनिसीया, मंगोलिया, माली, केन्या, इन्डोनेसीया, इथियोपियाजस्ता देशमा एमसिसी लिने नलिने भन्ने निर्णय विषम परिस्थिति आउन सक्ने मूल्यांकनपछि विचाराधीन छ ।

सन् २००५ मध्य, अन्त्यतिर ल्याटिन अमेरिकी मुलुक निकारागुवा र अफ्रीकन मुलुक काबो ब्रदे, मालावी र बुरकिना फासोमा शुरु गरेको थियो । सन् २००५ र २००६ मा अफ्रिकी मुलुक माडागास्कर र मालीले भने अमेरिकीको रणनीति बुझेपछि एमसिसीलाई ठाडै खारेज गरिदीएका थिए । अहिले नेपाल सन् २०२० को युगमा छ र पनि अत्यन्तै गरिबी र अशिक्षाको पीडामा गुज्रिरहेका मुलुक माडागास्कर र मालीको हैसियतमा पुगेर हामी लिँदैनौँ तिमीहरूको दासताको दाम भन्न सकिरहेका छैनौँ । पटक–पटक एमसिसीको नाममा अमेरिकी सहयोग लिएका मुलुक बुरकीना फासो, एल साल्भाडोर, जर्जीया, घाना, होण्डुरस, इन्डोनेसिया, जोर्डन, कोसोभो, लेसेठो, लाइबेरिया, मलावी, मोल्डोभा, मंगोलिया, पराग्वे, फिलीपिन्स, सेनेगल, तान्जानिया, टिमोर लेस्टे, जाम्बीया आदी देशहरूमा पनि सहयोगका क्रममा जनस्तरबाटै व्यापक विराध भएपछि अमेरिकीको स्वार्थ पूरा हुन नसकेको रिपोर्ट ती देशका जर्नलमा अध्ययन गर्न सकिन्छ । खुलेयाम सहयोगका नाममा स्वाधीन राष्ट्रमाथि बलमिच्याइँ गर्न सजिलो हुने भएकाले एमसिसीका कार्यक्रम प्रायशः अफ्रिकी वा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा लक्षित छन् ।

लक्षित ती सबै देश उक्त सहयोगपछि न गरिबीबाट उठ्न सके न शिक्षा पाउन सके न त कथित विकास भएको देखिन्छ । केवल उक्त देशको सरकारमाथि ठाडो निगरानी र जनतामाथि अमानवीय व्यभिचार र अत्याचारका गाथा एमसिसीको प्रगति रिपोर्टमा छ । सबैले बुझ्ने अर्थमा एमसिसी नयाँ युगको इष्ट इण्डिया कम्पनीको एक रूप हो वा छद्म भेषमा स्वतन्त्र देशमाथि कब्जा जमाउने, त्यो देशका जनतालाई अझ धेरै गरिबी र अशिक्षातर्फ धकेल्ने प्रपञ्च हो भन्ने त्यो देशका जनलो बुझिसकेका छन् । यदि, यो कुरा नेपाली नेताले नबुझेका हुन् वा बुझेर बुझ पचाएका हुन्, सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूको समूहले एमसिसीका विषयमा विस्तृत अध्ययन समूह गठन गरेर विगतमा भएका कामको अध्ययन गरिदिए मात्र के हो यो ? कसरी देशलाई सखाप पार्छ भन्ने कुरा सरोकारवालाले सहजै चाल पाउनेछन् । लकडाउनमा जनता त्राण भइरहेका बेला वर्षौंसम्म अमेरिकीको कलुषित छाप भर्ने एमसिसीको पक्षमा आवाज उठाइरहेका नेता कार्यकर्ता सबैले यसको सत्यतथ्य बुझेर देशहितार्थ खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१७को १४ सेप्टेम्बरमा नेपालका तर्फबाट गरिएको एमसिसी सम्झौताको गुढतालाई प्रकाश नपारी आज तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अझै अँध्यारोमा राख्न खोज्नुले एमसिसीको निरन्तरता र नेपाली नेताको भ्रष्टतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यसको मूल्य तिनीहरूले पाउने नै छन् । ज–जसले देशद्रोही एमसिसीलाई त्यहाँबाट उठाएर यहाँसम्म ल्याउनलाई भूमिका खेले देशको स्वाधीनता मास्ने काममा उदीप्त भए त्यसको लेखा राखिनुपर्छ ।

देशलाई जर्जरतातर्फ धकेल्ने र कमजोर बनाउने अमेरिकी सहयोगबारे चारैतिरबाट विरोध आए पनि सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर स्वागत गर्न हातमा तेल लाएर बसेका छन् । अमेरिकी डलरको स्वागतमा श्वासनली, मूत्रनली सफा गरेर के नेकपा, के कांग्रेस सबैजन मास्क लगाएर पर्खिरहेका छन् । सन् १९८९ देखि १९९३सम्म नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ र त्यसबेलाका युवानेता शेरबहादुर देउवाको निकटता र हालसम्म पनि लोकले नबुझ्ने तर अमेरिकाले बुझ्ने देउवाको भाषा संकेतले पनि कांग्रेसजन जसरी हुन्छ एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दाउमा छन् । एमसिसी के हो ? भन्ने परिभाषा र यसले अन्य मुलुकमा पारेका असर र नेपालमा आउने खतराबारे अनुवाद गरेरै भए पनि विभिन्न मिडियामा प्रकाशन भइसकेका छन् तसर्थ अधिकांश घरेलु नेताको शैक्षिक योग्यता सन्तोषजनक नभए पनि उनीहरूले आफ्ना विज्ञ वा सल्लाहाकारको सहयोगबाट एमसिसीको सारलाई संक्षेपमा बुझ्न सक्नेछन् । तर, त्यो हुन सकिरहेको छैन, उनीहरू येनकेनप्रकारेण पारित गराउनै पर्ने मुढेबलबाट ग्रसित छन् ।