दिल्लीका खेताला पार्टीहरू र नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा

मधेसीको हकहितका लागि भन्दै खुलेका मधेस केन्द्रित दल राजपा–समाजवादी भारतीय हितको खेताला भएको कुरा अहिले फेरि एक पटक पुष्टि भएको छ । नेपालमा बस्ने, नेपालको संविधानबमोजिम गठन हुने, नेपाली राजनीतिमा सहभागी हुने र नेपाली नागरिकता बोक्ने भारतीय खेताला हुन् भन्ने कुुरा देखिएकै थियो । नेपालको भूमि भारतले मिचेको प्रमाण हुँदाहुँदै नेपाली खोल ओढेका ‘भारतीय नेपाली पार्टी’ले सरकारले ल्याएको सरकारी विधेयकको विरोध हुने गरी अर्काे गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि संसद्को दुई तिहाइ चाहने संवैधानिक प्रबन्ध छ । संसद्बाट सरकारले ल्याएको नयाँ नक्सा संविधानको अनुसूचीमा सच्चाउन ल्याएको विधेयकको निःसर्त समर्थन गर्नुपर्नेमा नेपालीको खाएर, नेपालमै डकार्दै भारतीय हितमा काम गर्न खुलेका दलले आफ्नो सक्कली असलियत फेरि पनि देखाए ।

नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक इमानदारी देखायो

संसद्मा प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेसले यो पटक संसद्मा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएर राजनीतिक परिपक्वता र इमानदारी देखायो । उसले सरकारसँग सबै कुुरामा सहमति नभए पनि राष्ट्रिय हित र आवश्यकताको महत्वपूर्ण विषयमा ऊ पक्षमा उभियो । यसले यसको प्रजातान्त्रिक इतिहास र ऐतिहासिकता थप बलियो बन्यो । कांग्रेसले विगतमा राष्ट्रियताको सवालमा धेरै गल्ती गरेकै हो । तर, केही पखालियो । सुधार हुने अवसर पायो ।

कांग्रेसबाट विगतको गम्भीर गल्तीमा सुधार

२०७२ सालमा संविधान आउँदा भारतले असहमती मान्दै नेपाललाई अमानवीय र अघोषित नाकाबन्दी लगायो । सो समयका कांग्रेसले भारतको विरोधमा चुँसम्म बोल्न सकेन । तर, नेपाली जनताले उक्त नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेका थिए । १२५ दिनको तत्कालीन नाकाबन्दीलाई नेपालीले आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथिको हमला र भारतीय हस्तक्षेप ठान्दै सामना गरिदिए । तर, भारतीयसामु झुक्न गएनन् । यसमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भूमिका उल्लेख्य र महत्वपूर्ण थियो । नेकपा एमाले राष्ट्रिताको सवालमा नेपालीको साथमा रहन पुग्यो । तर, तत्कालीन संसद्मा बलियो उपस्थिति भएको कांग्रेस भारतसामु झुक्न पुग्यो । उसले त्यतिबेला सरकारलाई एक्लै पार्छु र भारतीय पक्षबाट पनि कम्युनिष्टलाई झुकेको देख्न चाहन्छु भन्ने खालको व्यवहार देखायो । जुन नेपाली राजनीतिमा सोह्रै आना प्रतिकूल ठहरियो ।

र, सो कदम नेपाली जनताले पटक्कै मन पराएनन् । यसपटक नेपालले आफ्नो मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने कामको थालनी स्वरूप सरकारले ल्याएको नक्साको पक्षमा संसद्मा संविधान संशोधनको सरकारी विधेयकको पक्षमा उभ्याएर आफ्नो विगतको गल्ती र राजनीतिक कमजोरीबाट थोरै भए पनि सुधार गरेको देखिन्छ । कांग्रेसले समर्थन नगरी संसद्बाट त्यो विधेयक पारित हुन नसक्ने स्थिति बन्न गएको भए त्यसको पूरापूर आरोप कांग्रेसलाई जान्थ्यो । यस अर्थमा कांग्रेसले राजनीतिक इमानदारी देखायो । र, आफूलाई परिपक्व दल सावित गरिदियो । सरकार र प्रतिपक्षबीच सबै विषयमा एकमत हुन्न वा नहुन पनि सक्छ । सही हो । तर राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, मुलुकको सुरक्षा, सीमा, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताजस्ता कुरामा भने कुनै पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्न र हुनै हुन्न । यो हो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितको अर्थ र महŒव ।

विगतमा थुप्रै गल्ती गर्न पुगेको कांग्रेसले यो पटक एउटा राजनीतिक इमानदारी र परिपक्वता देखाएकै हो । ००७ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाले नेपालको विभिन्न स्थानमा भारतीय सेना र सुरक्षा फौज राख्न दिनेगरी जुन राष्ट्रघाती काम गरे त्यसैले वास्तवमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा उसले सेना राख्यो र त्यसलाई आजसम्म पनि हटाएन । बरू उल्टै नेपालको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्दै बाटो नै उद्घाटन गरिदियो । यसरी हेर्दा नेपालको पूर्वाेउत्तर सीमा कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिने काम पनि कांग्रेसको नेतृत्वको कोइराला सरकारले नै गरेर इतिहासमा ठूलो गल्ती गरेको थियो । भारतसँग असमान गण्डक सम्झौता गर्ने, माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतलाई दिने, टनकपुर सम्झौता गर्ने सबै काम कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका ऐतिहासिक राजनीतिक गल्ती हुन् । त्यसैले कांग्रेसलाई आजसम्म पनि कोसी बेचुवा, गण्डक बेचुवा, टनकपुर बेचुवा र देश बेचुवाको राजनीतिक आरोप लाग्दै आएको छ । यस्ता आरोपमा सत्यता छ भन्ने कुरा इतिहासबाट प्रमाणित भइसकेको देखिन्छ । न भारतले माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनायो न त टनकपुरमा कुनै आयोजना बनायो । भारतीय चालबाजी नेपाली खोलानाला आफ्नो नियन्त्रण पार्ने, पानी र जलस्रोत आफूले प्रयोग गर्ने र नेपालको प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्ने मात्र नियत देखिन्छ । यसरी इतिहासमा गरेका गम्भीर राजनीतिक भूल र कमजोरीबाट थोरै भए पनि कांग्रेस संसद्मा आएको नक्सा परिवर्तनको पक्षका विधेयकका पक्षमा उभिएपछि पखालियो । एक अर्थमा यो राजनीतिक इमानदारी नै हो ।

अब भारतसँग कसरी अगाडि बढ्ने ?

मूल रूपमा नेपालमा चारथरी विचार देखिएका छन् । पहिलो विचार, हामी नेपाली इतिहासमा कसैको दास भएनौं । खुकुरी हानेरै शत्रुलाई परास्त गरी आएका छौं । भारतले नेपालको भूमि मिच्यो र नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो चुनौती दिएकाले ऊसँग युद्ध नै थाल्नुपर्छ । दोस्रो विचार, भारतसँग भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक–सामाजिक, व्यापारिकलगायत सम्बन्ध छ र भविष्यमा पनि रहनेछ । यस्तोमा युद्ध र द्वन्द्वले कसैको हित गर्न सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ । तेस्रो मत छ, भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा गर्नुपर्छ र विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । र, चौथो मत पनि छ, त्यसले ठान्छ भारत धेरै विशाल र शक्तिशाली छ । ऊसँग झगडा गरेर सकिन्न जे गर्छ चुपचाप सहनुपर्छ । तर, यो चौथो मत निकै कमजोर छ । यो मतमा अति थोरै मानिस छन् ।

अब के गर्ने ?

उल्लिखित चारवटै मतमध्ये नेपालको बृहत् हितको सुरक्षा गरी आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सक्ने बलियो आधार भनेको फेरि पनि राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता हो । भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा वार्ता, सम्वाद, छलफल र कूटनीतिको माध्यमबाटै हामीले आफ्नो गुमेको भूमि ल्याउने हो र बाँकी भूमिको पनि रक्षा गर्ने हो । वार्ता र छलफल विभिन्न तह र स्तरमा हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीको तहदेखि, मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि प्राविधिक तहमा हुन सक्छ । यो तरिकाबाट हामीले आफ्नो भूमि ल्याउने हो । हामीसँग थुप्रै तथ्य र प्रमाण छन् । भारतसँग भने लामो समयदेखि आफ्नो सेना बसेको भन्नेबाहेक कुनै आधार र प्रमाण छैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा भारतसँग छिटो वार्तामा बस्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोनाको महामारीपछि भन्ने हुन्न । कोरोनाको महामारी कहिले सकिने कुनै ठेगान नभएकाले त्यसको पर्खाइमा बस्ने होइन । नेपालमा बसेर र नेपालको खाएर भारतको हितमा बोल्ने र कार्य गर्ने दल र समूहले जतिसुकै षड्यन्त्र र तिकडम गरिरहे पनि नेपालीको विश्वास, समर्थन, सहयोग, आत्मबल र राजनीतिक बलमा नेपालका राजनीतिक पार्टी, सरकार र जनता एकैठाउँमा उभिएर नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनै पर्छ । अर्काे कुनै विकल्प छैन । नेपालीहरू राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिले एक र एकता भएपछि नेपाली खोल ओढेका भारतीय उसिनेको आलु खुइलिए जसरी खुइलिनेछन् ।