लुजडाउनपछाडिको लफडा

लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्नेमा प्रायः सबै सहमत देखिन्छन् । तर, त्यसोगर्दा देखापर्ने व्यवहारिक कठिनाईलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा गाँठो परेकाले लुजडाउनको मोडालिटी तय हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक यातायातको साधनमा ४० प्रतिशत मात्र यात्रु बोक्न पाइने निर्देशन जारी गरेपछि व्यवसायीले स्वतः भाडा बढाउनुपर्ने माग राख्नसक्ने भएकाले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्नेमा सबैले मौनता साँध्ने गरेका छन् ।

लकडाउन र लुजडाउनको विषयमा छलफल थाल्नेबितिक्कै शुल्क र मूल्यसँगै जोडिएर आउने गरेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसैगरी, रेष्टुरेण्ट वा होटलमा सिमित पाहुनालाई मात्र सेवा दिनुपर्ने निर्देशनमा पनि व्यवसायीले शुल्क बढाउनुपर्ने माग राखिहाल्छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि सबैजना रुमल्लिएका छन् । बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरू शुल्क र मूल्यको विषयमा बोल्नै चाहँदैनन् । तर, लकडाउन र लुजडाउनको विषयमा छलफल थाल्नेबितिक्कै शुल्क र मूल्यसँगै जोडिएर आउने गरेको स्रोत बताउँछ ।

सरकारले पनि त्यो विषयलाई अहिलेसम्म नसुनेझैँ गरिदिएको छ । छलफलमा आर्थिक विषय र व्ययभार जोडिनेबित्तिकै सरकारी निर्णय जहिले पनि पछाडि धकेलिने गरेको छ । अहिले लुजडाउनको मोडालिटी तय गर्न बस्दै आएको अधिकांश बैठकमा पनि त्यहि विषय ‘चुरो’ भएकाले ढिलाइ हुन गएको बताइन्छ ।

सेनाको मोडालिटीमा दुई हप्ताको एक चरण गरी तीन महिनामा लकडाउन पूर्णरूपले खुल्ला हुने उल्लेख छ । योजनाअनुसार असोज १ गतेदेखि सबै क्षेत्र पूर्ण रूपमा खुल्ला हुनेछ । तर,कथम्कदाचित् संक्रमणले विकराल रूप लिएमा पुनः लकडाउन कडा हुने सम्भावनालाई पनि खुल्ला राखिएको छ । सम्भवतः आजको क्याबिनेट बैठकले सेनाको उक्त प्रस्तावलाई नै अनुमोदन गर्नसक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।

मलुकका विभिन्न २० वटा नाका भएर भारतबाट आउनेहरूको संख्या पछिल्लो केही सातादेखि दैनिक १० हजार भन्दा बढी पुगेको छ । भारतमा रेल र आन्तरिक उडानसमेत खुलेकाले सीमा नजिकैका भारतीय शहर हुँदै भित्रिनेको संख्यामा बढोत्तरी आएको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ ।

विभिन्न २० वटा नाका भएर भारतबाट आउनेहरूको संख्या पछिल्लो केही सातादेखि दैनिक १० हजार भन्दा बढी पुगेको छ ।