अदालतमा भागबण्डा खोजेको आरोप पुष्टि गर्न चोलेन्द्रलाई पूर्व श्रीमानहरुको चुनौती

पूर्वन्यायाधीश फोरमले अवकाशपछि पनि न्यायाधीशहरुले अदालतमा भागबण्डा खोज्ने गरेको आरोप पुष्टि गर्न निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई चुनौती दिएको छ ।

संसदीय समितिमा बयान दिने क्रममा चोलेन्द्रले कतिपय न्यायाधीशहरुको नामै किटेर अदालतमा भागबण्डा खोजेको आरोप लगाएपछि आज विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै फोरमले आफ्नो संस्थामा आवद्ध कुनै पूर्वप्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनैपनि कुराको भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको वा माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएको हो ।

चोलेन्द्रले निराधार आरोप लगाएर पूर्व न्यायाधीशहरुको मर्यादामा भ्रम फैल्याएको भन्दै फोरमले खेद प्रकटसमेत गरेको छ ।

‘न्यायालयको शुद्धि र सुदृढिकरणका लागि आफ्नो अनुभव,ज्ञान र दक्षताको योगदान पुर्याउने उद्धेश्यले कानुनबमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेको पूर्वन्यायाधीश फोरम एवम सो संस्थामा आवद्ध रहेका समस्त पूर्व न्यायाधीशहरुको मर्यादामा भ्रम फैलाउने गरी व्यक्त निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको वयानप्रति यस पूर्वन्यायाधीश फोरमले खेद प्रकट गर्दछ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले महाभियोग प्रस्तावमाथि संसदीय समितिमा जारी छानविनप्रति पनि चासो देखाएको छ । चोलेन्द्रको बयानबाटै कतिपय अभियोगमा सावित भई कसूर प्रमाणित भैसकेकाले न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम छानविन गर्नुपर्ने भएकाले हतारमा प्रतिवेदन पेश नगर्न संसदीय समितिलाई सुझाव पनि दिइएको छ । संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले छानविनको सम्पूर्ण प्रक्रिया र यससम्बन्धी स्वामित्व ग्रहण गरी थप प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएकाले हतारमा अपुरो छानविन संसदमा पेश नगर्न पनि पूर्वन्यायाधीशहरुले भनेका छन् ।

‘संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) को संवैधानिक व्यवस्था र भावनाबमोजिम कसूरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सो को छानविन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा निष्पक्ष छानविनको आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय नपुग भएमा हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्नु उचित नभएकाले संवैधानिक पद्धति र परम्पराअनुसार आगामी संसदले समेत सो को स्वामित्व ग्रहण गरि आफ्नो छानविन अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने यो फोरमको धारणा रहेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चोलेन्द्रले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, शुशिला कार्कीलगायतको नामै लिएर उनीहरुकै कारण अदालतमा बेथिति बढेको र आफूलाई सहज ढंगले कार्यसम्पादन गर्न नदिइएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । पूर्वन्यायाधीशहरुले अदालतमा गुटवन्दी गर्दै नियुक्तिहरुमा भाग खोज्ने गरेको उनको आरोप छ ।