सर्वसाधारण सोस्ने, निजी क्षेत्र पोस्ने

गत चैतमा एकाध कोरोना भाइरस संक्रमित देखिएपछि बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितिले विश्वमै ‘नयाँ प्रोडक्ट’ भन्दै कोरोना बीमाको योजनालाई स्वीकृति दियो । नियमनकारी निकायको स्वीकृतिमा जारी बीमालेखप्रति सर्वसाधारणले कुनै आशंका नगरी बीमा गर्न थाले । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास,गहिरो अध्ययन र व्यापक छलफलपश्चात् कोरोना बीमाको ‘नयाँ प्रडक्ट’ जारी भएकोमा सबै विश्वस्त हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले गुणगान गाउँदै आफू र श्रीमतीबाट कोरोना बीमालेखको शुभारम्भ पनि गरे । प्रारम्भको बीमालेखमा दुई वटामात्र मापदण्ड राखियो । महामारीबिरुद्धको बीमालेख जारीमा उल्लेखित सहज मापदण्डको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा समितिको विज्ञता र परिपक्वताको विश्वास त्यतिखेरै टुटेको थियो ।

एक लाखको बीमालेख खरिदमा व्यक्तिगत एक हजार र पारिवारिक पाँच सय रूपैयाँ तथा पचास हजारको बीमालेख खरिदमा व्यक्तिगत छ सय र पारिवारिक तीन सय रूपैयाँ एकमुष्ठ प्रिमियम निर्धारण गरियो । बीमालेख जारीपश्चात् १५ दिन पुगेको र पीसीआर पोजिटिभ लगत्तै दाबी रकम पूरै प्राप्त हुने प्रावधान राखियो । त्यो नै समितिको अज्ञानता, सतही अनुभव र हैसियतसँगै सबै निर्जीवन बीमा कम्पनी एकैचोटी डुबाउने कारणसमेत बन्न पुग्यो ।

बीमाको निश्कर्ष जोखिम हस्तान्तरण नै हो । तर, कोरोना बीमाको हकमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि समितिले बिमालेखको प्रावधान संशोधन गर्न थाल्यो र अन्तमा स्थगनको निर्देशन नै दियो । यसबाट समितिलाई भयानक युद्ध र महामारीको बीमा वा पुनर्बीमा विश्वमै नहुने तत्वज्ञान नमिलेको हुनुपर्छ । अथवा, सतही प्रचारबाट चर्चामा आउने प्रयास मात्र पनि हुनसक्छ ।

प्रारम्भमा कोरोना बीमाको अवधी एक वर्ष राखियो । तर, लगत्तै नयाँ मापदण्ड थप गर्दै ‘भारतबाट आएकाको हकमा १४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेको र पीसीआर नेगेटिभ आएकाले मात्रै बीमा गर्न सक्नेछन्’ भनियो । बीमा सुरुआतको ३८ औं दिनमा सरकारले बजेट घोषणामार्फत् सरकारी कर्मचारी र नेपाली नागरिकको कोरोना बीमा गर्ने बतायो । तर, सरकारी घोषणाको एक सातापछि समितिले कोरोना बीमा नै स्थगित गरिदियो । गैरजिम्मेवार निर्णयले जनमानसमा बीमा समिति सरकार मातहतको निकाय नै नरहेको भानसमेत पर्यो । जुन, समितिका श्रृंखलाबद्ध अपरिपक्व निर्णयमध्येको पछिल्लो थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको दवाबमा भोलिपल्ट अर्को निर्देशन जारी गर्दै बीमा सुचारु भएको घोषणा गरियो । तर, एक वर्षे बीमालेखलाई जुन मितिमा खरिद गरेपनि म्याद चैत मसान्तको सीमा कायम राखियो । प्रिमियम भने एक वर्षेमा झैँ पुरानै कायम भयो । समान प्रिमियममा कसैको एक वर्ष र कसैको सीमित महिनाको बीमा हुने बीमालेखबाट बीमितको अधिकार निमोठिएको छ । यो सर्वसाधारण नागरिकमाथिको सोझो बेइमानी  हो । समितिले के कुराको हेक्का राख्नुपर्छ भने कुनैपनि बीमा टिकट काटेको अवधी गणना नहुने कुनै राफल चिठ्ठा होइन ।

प्रचलित नियमानुसार एक लाखको बीमा प्रिमियम खरिद गर्ने जोकोहीलाई अवधिको आधारमा अब बढीमा आठ सय पचास रूपैयाँ र असारपछि क्रमशः घट्दोदरमा प्रिमियम तोकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, समितिको पछिल्लो निर्देशनमा पनि पहिलेकै प्रिमियमदरमा रकम उठाउन पाइने व्यवस्था गरियो । ‘यस्तो व्यवस्था असक्षम नियमनकारी निकायले मातहतका कम्पनीहरूलाई चर्को प्रिमियम असुल्न दिएको वैधानिक अनुमति’ रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नियमनकारी निकायको मुख्य चासो र दायित्व पहिले सर्वसाधारणको र त्यसपछि मात्र मातहतका कम्पनीको हितलाई हेर्नु हो । तर, यसपटक समितिका पछिल्ला निर्णयले सर्वसाधारणलाई निचोरेर निजी क्षेत्रलाई पोस्ने काम गरेको छ । बीमा समितिको अल्लारे निर्णयले मुलुकका सबैजसो नियमनकारी निकायहरूले सतही अध्ययन र निर्देशन जारी गरेर तलब पकाउने र चर्चा बटुल्ने काम मात्र गर्दछन् भन्ने सर्वसाधारणको आरोपलाई गतिलोसँग मलजल गरेको छ ।

यो सर्वसाधारण नागरिकमाथिको सोझो बेइमानी  हो ।