बाबुरामबाट अरू बाहुनले के सिक्ने ?

नेपालमा लोकतन्त्र वा भनौं गणतन्त्र आएको १४ वर्ष पुगेर १५ वर्ष भएको छ । औपचारिक रूपमा नेपालमा लोकतन्त्र वा भनौं गणतन्त्र आएको १४ वर्ष पुगेर १५ वर्ष भए पनि सोअनुसार नेपालमा बसोवास गर्ने सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका समूह आदिले गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार आपूmहरूले भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, परम्परागत चालचलनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक भोगचलन गर्न पाएको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । हुन पनि हाम्रो देश नेपालमा सरकारको नेतृत्व तह, राजनीतिक दलको नेतृत्व तह, निजामती कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो पदहरू, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापक, विद्यालयका शिक्षकलगायत राजनीतिक नियुक्तिका महŒवपूर्ण पदमा अभैm पनि एकल जातीय प्रभुत्व नै रहेको अनुभूत भइरहेको छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म पनि किन यस्तो भइरहेको छ ? प्रश्न गम्भीर छ । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षले सही ढंगले जवाफ दिन नसकेसम्म जति नै लोकतन्त्र वा भनौं गणतन्त्रको बखान गरे पनि नेपालमा बाहुन, क्षेत्रीलगायत (आर्य/खस समूह) लाई नै धेरै हदसम्म दोषी देख्ने अवस्था रहिरहने देखिन्छ । त्यसैले त होला, लोकतन्त्र/गणतन्त्र आएको १५ भए तापनि नेपालमा बाहुन, क्षेत्रीलगायत आर्य खसहरूलाई सराप्नेहरू टन्नै भेटिने गरेको छ ।

हुन पनि ०६८ को ११ औं राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएअनुसार नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको ११.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको बाहुनहरूकै जताततै हाली–मुहाली रहेको छ । फलतः हाम्रो देश नेपालमा सरकारको नेतृत्व तह, राजनीतिक दलको नेतृत्व तह, निजामती कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो पदहरू, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापक, विद्यालयका शिक्षकलगायत राजनीतिक नियुक्तिका महत्वपूर्ण पदमा एकल जातीय प्रभुत्व रहेको (अपवादबाहेक) देखिन्छ । त्यसैले त नेपालका शासक वर्गले अति जातिवादी भनी आरोप लगाइएका समुदाय र वर्गका अगुवाहरूले भित्रभित्रै ‘बाहुनलाई काँशी र, क्षेत्रीलाई फाँसी नपठाई !’ नेपालका आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडितहरूका पक्षमा केही हुनेवाला छैन । भनी सानो स्वरमा भए पनि नारा उराल्ने गरेका छन् । तर, फेरि पनि साँच्चै यो देश बाहुन, क्षेत्री (आर्य÷खस समूह) ले मात्रै बिगारेका हुन् त ? यस विषयमा गहन र मिहिन ढंगले बहस, छलफल, विचार मन्थन गर्नुपर्ने र सकारात्मक खालको निष्कर्ष निकाल्न ढिलाइ गर्नुहुन्न भन्ने देखिन्छ । त्यसो त यसका लागि पनि बाहुनका अगुवाहरू नै उदारतासाथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । जबकि उनीहरू नै यो देशको शासक त क्षेत्री हुन् ? बाहुन कहाँ हुन् र ? भन्छन् । त्यस्तै उनीहरू नेपाल एकीकरणपछि दरबारभित्रको तानातानमा त्यो बेलाको चौतरिया पद (हालको प्रधानमन्त्रीसरह) चौतरिया पद पाएका रंगनाथ पौडेलबाहेक र २००७ र २०१७ को बीचमा दुई कोइराला र टंकप्रसाद आचार्यबाहेक र ०४६ को परिवर्तनपछि मात्रै यो देशमा बाहुनले शासन गर्न थालेको मान्छन् ।

उता, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री भएका बाहुन न क्षेत्री जो प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो बेला दरबारले नै प्रत्यक्ष शासन गरेको मान्छन्, ती बाहुनहरू । त्यसैले पञ्चायतकालमा जति जना बाहुन प्रधानमन्त्री भएका भए पनि शासकमा गन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । उता, क्षेत्री कामरेडहरू पनि हामी कहाँ शासक हौं र ? हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने त बाहुन नै हुन् नि ! भन्छन् । अझ क्षेत्रीका अगुवाहरू त केसम्म भन्छन् भने, बाहुनले क्षेत्रीको धार्मिक र, सांस्कृतिक अधिकारसमेत खोसेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘नेपालका अन्य जातजातिले कम्तीमा आफ्नो धर्म संस्कारजस्तै कर्मकाण्ड गर्न, सांस्कृतिक कार्य गर्न, चाडबाड मनाउँदा आफ्नै समुदाय वा जातका मान्छेलाई लगाउन सक्छन् भने क्षेत्रीहरूले अनिवार्य रूपमा बाहुन नै लगाउनुपर्ने नियम बसाले । यसरी हेर्दा अन्य जाति वा समुदायले ‘कम्तीमा जन्म, विवाह, मृत्यु, आफ्नो जातीय संस्कार, संस्कृतिमा आफंैभित्रका धर्म गुरुले काम गर्न पाएका छन् । हाम्रो त त्यो अधिकार पनि बाहुनले खोसेका छन् ।’

जे भए पनि लामो समयदेखि समग्र नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका जस्तै अन्धा–अपांग, लाटो–बुंगो !? कानो–बहिरो, लंगडो, तेस्रोलिंगी, आदिलाई राज्यको पहँुचभन्दा टाढा राख्यौं/राख्ने प्रयास ग¥यौं अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन । यो देशमा लामो समयसम्म राज्यको हरेक अंगमा एकलौटी रजगज गरेका एलाइटहरूले खासगरी बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी, शाह (बाक्षेठसशा) का अगुवाहरूले नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका जस्तै अन्धा–अपांग, लाटो–बुंगो !? कानो–बहिरो, लंगडो, तेस्रोलिंगी, आदिलाई विगतमा जे–जस्तो अन्याय र अत्याचारहरू गरेको÷भएको भए पनि समग्रमा राज्यको पहँुचभन्दा बाहिर रहेका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका जस्तै अन्धा–अपांग, लाटो–बुंगो !? कानो–बहिरो, लंगडो, तेस्रोलिंगी, आदिलाई पनि राज्यको पहँुचमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने सोच विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यस कुरामा अरू त अरू हाम्रो जातीय र कर्मकाण्डीय काम गर्ने अधिकारसमेत बाहुनले खोसेको छ भन्ने क्षेत्री, ठकुरी र सन्न्यासी, राणा, शाह (क्षेठसराश) का अगुवाहरू नै जानी नजानी त्यही कामचोर वर्गलाई सजिलो हुने काम गरिरहेका छन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले राज्य हरेक अंग पहुँचमा पुग्नबाट वञ्चित समग्र आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका जस्तै अन्धा–अपांग, लाटो–बुंगो !? कानो–बहिरो, लंगडो, तेस्रोलिंगी, आदिको राज्यको अंगलगायत राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताले गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा हालै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ‘जनता समाजवादी पार्टी’ नामक राजनीतिक दल दर्ताको क्रममा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अध्यक्ष त के चौथो वरीयतामा राखिएकोमा उनीबारे अनेक तर्क÷वितर्कसहित निकै चर्चा–परिचर्चा चलिरहेको छ । तर, यो ‘केही नजान्ने कुलुङे’को विचारमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ‘जनता समाजवादी पार्टी’ नामक राजनीतिक दलको अध्यक्षमा नबसेर, वरीयता क्रममा पनि चौथो वरीयतामा बसेर उनले आफ्नो महानता र उदारता देखाएका छन् । डाक्टर बाबुराम भट्टाराईको महानता र उदारताबाट नेपालका ठूला र मूलधारका भनिएका राजनीतिक दल र ती राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा रहेका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र सन्न्यासी, शाह (बाक्षेठसशा) का नेताहरू (खासगरी ०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएका ११.२ प्रतिशत बाहुन) ले उदारताका साथ आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र अन्धा–अपांगलगायत भिन्न क्षमता भएकाहरूलाई आफ्नो दलको नेतृत्व तहमा ल्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ । नकि, क्षमता हुनु पर्दैन ?, अनुभव हुुनु पर्दैन ? समावेशी भन्दैमा लंगडोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ? (यस्तो तर्क एक जना बाहुन सर, जो क्याम्पस पढाएका पूर्व प्रा. हुन् उनले यो पंक्तिकारलाई दिएको तर्क हो ।) भनी अनेक तर्क, वितर्क वा भनौं, कू–तर्क गर्दै सधैँ कुनै पनि सत्ताजस्तै पार्टी सत्ता, सरकार, कर्मचारीतन्त्र, विभिन्न नियुक्ति नछाड्ने मनस्थितिमा रहिरहने हो ।

हुन त नवगठित ‘जनता समाजवादी पार्टी’को अध्यक्ष पद आपूmले नपाउने भएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टाराई आपैंmले रिसाएर ! तेस्रो वरीयतामा राख्न आग्रह गरेको भन्ने भनाइ पनि समाचारमा बाहिरिएको छ भने त्यसमा अझ एक कदम अघि बढेर राजेन्द्र महतोले आदिवासी जनजाति मूलका अशोक राई ! लाई तेस्रो वरीयतामा राखेर डाक्टर बाबुराम भट्टाराईलाई चौथो वरीयतामा राख्न प्रस्ताव गरेको भन्ने समाचार पनि बाहिरिएको छ । यसमा पनि डाक्टर बाबुराम भट्टाराई खुसीसाथ बसेका छन् । यो त नेपालको समग्र राजनीति र सरकारको नेतृत्व तहमा समानुपातिक समावेशीकरण र धार्मिक स्वतन्त्रतालगायत विषयलाई व्यवहारमा उतार्न नचाहेका अनुदारवादी वा भनौं ०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएका ११.२ प्रतिशत बाहुनहरू जो समावेशीकरणको कुरो उठ्नेबित्तिकै क्षमता हुनु पर्दैन ?, अनुभव हुुनु पर्दैन ? समावेशी भन्दैमा लंगडोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ? भनी कू–तर्क गर्नेहरू जो छन्, उनीहरूका लागि डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाट उदारतासाथ नेतृत्व नेपालका अरू जातजाति, समुदाय, वर्ग, लिंग, पिछडिएको क्षेत्र आदिका अगुवाहरूलाई छाड्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिको नेतृत्व तह, समावेशीकरणको सवाल र धार्मिक स्वतन्त्रता आदिका सवालमा अनुदारवादी रुझान र मानसिकता राख्ने समूहले पुनर्विचार गर्नै पर्ने देखिन्छ ।

जे होस्, अब राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरूले खासगरी ०६८ को जनगणनाअनुसार सम्पूर्ण जनसंख्याको केवल १२.२ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको तर, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, न्याय सेवा, प्राध्यापन, कूटनीतिक नियोगलगायत हरेक क्षेत्रमा चार–पाँच गुणा बढी हिस्सा ओगटेका बाहुन कामरेडहरूले अबका दिनमा आफैंप्रति निर्मम भएर नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडावर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका जस्तै अन्धा–अपांग, लाटो–बुंगो !? कानो–बहिरो, लुलो–लंगडो, तेस्रोलिंगी, आदिलाई कसरी समेट्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ अग्रसर हुन ढिला गर्नु हुँदैन । त्यस्तै आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित पक्षका मान्छेहरूले पनि एकलकाँटे तरिकाले बाहुन सराप्दै र तामझामसाथ विदेशी पैसा (अहिले धेरैजसो एनजीओमा डलर, युरो, येन, भारु, रुपियाँ÷हाः, वोन, रियाल, डिनार, गेर्मु÷रेन्मीबी, रिंगेट, रुबल, भाट, पेसो) मा स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, संघीय शासनलगायत पूmलबुट्टे शब्दावलीयुक्त, भाषण गर्दै र कार्यपत्र पेश गर्दैमा केही लछारपाटो लाग्दैन भन्नेमा सहमत हुनै पर्ने दिन आउँछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राज्य चलाउने र राज्यपक्षका भनिएका बुद्धिजीवीहरू जो, अनुदारवादी रुझान राख्छन्, त्यसमा पनि अझ जो जातले पनि बाहुन र सोचले पनि बाहुन हुन् उनीहरूले पनि विगतमा राज्यले यिनीहरूलाई अन्याय÷अत्याचार गरेकै हो । राज्यको हरेक क्षेत्रबाट पहँुचबाहिर पारेकै निर्ममतासाथ विगतमा जे भयो, भयो, अब त्यसो गरिनु हँुदैन भनेर उदारतासाथ प्रस्तुत हुनेवेला भएको छ । किनभने, अबको जुग भनेको सह–अस्तित्व, सहकार्य, भ्रातृत्व र समानुपातिक समावेशिताको हो । हो न कि ‘पर्वते स्वाँठे …… हरूलाई कहिल्यै मन्त्रीमण्डलमा नहुल्न’ भन्ने जुग हो ।
नेपालको राजनीतिमा अनुदारवादी रुझान राख्ने कामरेडहरूलाई चेतना भया !

९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९