फेरि वामदेवलाई फकाइंँदै

जन आस्था

जेठ ३१, २०७७

भोलिलाई नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । त्यहि मेसोमा वामदेव गौतमलाई अर्थमन्त्री बनाउने भन्दै ‘हरियो घाँस’ देखाउन थालिएको बताइन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाएर गौतमलाई अर्थमन्त्री बनाउने भनिएको धेरै अघिको प्रस्ताव पुनः ब्युँताइएको हो । गौतमसमक्ष हालै एउटा प्रस्ताव पुगेको छ ‘तपाईंलाई पार्टी वा सरकारमा जे जस्तो जिम्मेवारी दिने हो,हामीले दिने हो । माधव, झलनाथ वा प्रचण्डले होइन, यसलाई त्यसरी नै बुझ्नुहोला कमरेड !’

प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्ताववारे बेलिबिस्तार लाउँदै स्रोत भन्छ ‘तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यतिखेर संविधान नै बाधक भयो । हिजो जे भयो, भयो । अब तपाईं उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रीको लागि तयार हुनुहोस् ।’ प्रस्ताव सुनेपछि कसैले सोधेको थियो ‘उहाँलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि ईश्वर कमरेडलाई के गर्नुहुन्छ नि ?’ ‘ईश्वरलाई पार्टीभित्र व्यवस्थापन गरिन्छ । किन चिन्ता लिनुहुन्छ !’ आएको जवाफ यही हो ।

गौतमलाई थप भनिएको छ ‘तपाईं एउटा विकासवादी सोच भएको नेता हुनुहुन्छ । हिजोका दिनमा तपाईंले सहयोग नगर्नुभएको भए न ओली कमरेड अध्यक्ष बन्नुहुन्थ्यो,न प्रधानमन्त्री नै । त्यसैले तपाईंको गुन तिरिन्छ ।’ भोलिको सचिवालय बैठकमा यहि पासा फालेर सम्भवतः वामदेव गौतमलाई फेरि मूर्ख बनाई आवश्यक बहुमतका साथ एमसिसी पारित गराउने रणनीति रहेको बुझिएको छ ।

पछिल्लो केही समयदेखि सचिवालयमा वामदेव गौतमको निर्णायक भूमिकाका कारण धेरैवटा विषयमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्दै र फेरि फकाएर उम्कदै आउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति उक्त संसदको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर,बालुवाटार स्रोतले आफ्नै ढंगले गरेको व्याख्यामा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बनाउन कुनै संवैधानिक अवरोध छैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाको सुविधाअनुकूल व्याख्यामा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोझै मन्त्री बनाउन मिल्दैन । तर, त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर मन्त्री बनाउन कुनै बाधा हुँदैन । तर, सांसद हुन पाउने अनि त्यहि सांसद मन्त्री हुन नपाउने भन्ने संविधानको परिकल्पना होइन । दुबै संसदका सबै सांसदले मन्त्री बन्ने अधिकार राखेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा गौतमलाई सांसदमा मनोनयन गरेर मन्त्री बनाउन सकिन्छ ।’ भन्ने निचोड निकालिएको स्रोतको दाबी छ ।

केही साताअघि कमल थापालाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर परराष्ट्र मन्त्री बनाउने चर्चा चलाउनु यतिखेर अर्थपूर्ण देखिएको छ । गौतमको सन्दर्भमा गरिएको पछिल्लो संवैधानिक व्याख्यालाई थापाको नियुक्तीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने एकथरी बताउँछन् । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभामा मनोनितको संख्या हालको तीनबाट बढाएर नौ पुर्याउन चलाइएको चर्चाले पनि खतिवडा, थापालगायतलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने निश्कर्षमा बालुवाटार र शील निवास दुबै पुगेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा मनोनितको संख्या बढाउनुपर्नेमा शीतल निवासको पनि ठूलै चासो देखिन्छ । विगतमा राजाले २५ जना र संविधान सभामा राष्ट्रपतिद्वारा २६ जना सांसद मनोनित गरिएको नजिरलाई शीतल निवासले बिर्सेको छैन ।