महाकाली सन्धि र अनेक प्रपन्च

राति १२ बजे सिंहदरबारमा सो सन्धि गर्दा देशभक्तलाई महेन्द्र प्रहरी क्लबमा थुनिएको थियो ।

नेपालमा राजदरबारले  राष्ट्रियता र काँग्रेसले लोकतन्त्रको प्रश्न उठाएर लामो समयसम्म भ्रम सिर्जना गरे । राष्ट्रियता कमजोर भएको देशमा लोकतन्त्र वा जनतन्त्र हुनै सक्दैन । प्यालेष्टिन अथवा इराक त्यसको उदाहरण हो । जहाँ लोकतन्त्र वा जनतन्त्र छैन त्यस्तो देशका जनतामा देशभक्तिको भावना र चेतना कमजोर हुन्छ । जनसहभागिता र पहलकदमी नभएको मुठीभर शासक गुटले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सक्दैन । अर्कोतिर राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको आधार आर्थिक समृद्धि हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा हुन सक्दैन । राजतन्त्रले देशलाई कैदखानामा थुनेर देश रक्षार्थ भूमिकाबाट पृथक राख्यो । काँग्रेसले २०४६ सालपछि राष्ट्रिय गौरवका उद्योगहरु निजीकरण गर्यो !

भारतको ‘इष्ट इन्डिया कम्पनी’ सरकारले उत्तर प्रदेशमा सिञ्चाईको लागि शारदा बाँध बनायो चन्द्रसमशेरको पालामा । त्यो बाँधमा प्रयोग भएबापतको जग्गा कम्पनी सरकारले नेपाललाई सट्टा भर्ना दिने प्रावधान शारदा बाँध सन्धिमा उल्लेख छ । तर अझसम्म भारतले त्यसमा प्रयोग भएबापतको जग्गा नेपाललाई हस्तान्तरण कहाँ,कहिले उपलब्ध गरायो भन्ने उल्लेख छैन । त्यसैगरी सुगौली सन्धि (सन् १८१६) को धारा ५ मा काबी नदी (महाकाली) पूर्वको भूभाग नेपालको भएको उल्लेख छ । तर भारतले सन् १९६२ देखि कालापानी कब्जा गरेर बसेको छ र लिम्पियाधुरा,लिपुलेकलगायत अतिक्रमण गरेको छ । ‘इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारद्वारा सन् १८२७ र सन् १८५६ मा भएको सन्धि र त्यसपश्चात जारी नक्सामा अतिक्रमित भूभाग नेपालमै पर्दछन् । लाइब्रेरी अफ अमेरिकी काँग्रेस र लाइब्रेरी अफ लण्डनका पुस्तकालयमा ती नक्सा पाइन्छन् । महाकाली नदीले समथर भूभागमा प्रवेश गरेपछि धार बदले पनि पहाडी भूभागमा बदलेको छैन । धार परिवर्तन नभए पनि सीमा स्तम्भ पत्ता लगाउन कुनै प्राविधिक कठिनाई हुँदैन । सीमा स्तम्भ नदीमा बगाए अथवा उखेलेर फाले पनि त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न आजको युगमा कुनै कठिनाई छैन ।

सन् १८७९ सम्म हाल भारतले कब्जा गरेको नक्सा कायम थियो । भारतको ‘इष्ट इन्डिया कम्पनी’ सरकारले कालापानी क्षेत्रको महत्वबोध भएपछि सटुक्क सो भूभाग नक्साबाट हटाएको देखिन्छ । उसबेला नेपालको नक्सा पनि कम्पनी सरकारले नै छाप्थ्यो । त्यो चलन पछिसम्म कायम रह्यो । वि.सं. २०११ र २०२७ सालमा हाल अतिक्रमित भूभाग नेपालमा नै समेटेर नक्सा प्रकाशित भएको देखिन्छ । बीच बीचमा हट्ने, हटाउने राख्ने क्रम चलिरहेको छ । २०६४ सालपछि सहमति हुन सकेन । भारतले दुई स्थानलाई विवादित क्षेत्र मानेर बाँकी भागको लागि सीमा सन्धि गर्ने प्रस्ताव ग¥यो । नेपालले भने सबै क्षेत्रको एकैचोटी सीमासन्धि गर्नुपर्ने अडान राख्यो । त्यसैले नेपाल र भारतको बीचमा अझसम्म सीमा सन्धि भएको छैन । जबकि नेपाल र चीनको बीचमा सन् १९६१ मा सीमासन्धि भैसकेको छ ।

टनकपुर सन्धिको विषयलाई लिएर नेपाल र भारतको बीचमा ठूलो विवाद भयो । तत्कालिन नेकपा एकताकेन्द्र र तत्कालिन नेकपा एमालेले देशभक्तिपूर्ण अडान लिए । तर त्यहीबेला मदनकुमार भण्डारीको हत्या भयो । भण्डारीको हत्या महाकाली सन्धिमा नेपाललाई घिसार्ने प्रयोजनका लागि भएको आम जनताको विश्वास छ । आमविश्वास जसरी नै आम जनताको विरोध हुँदाहुँदै गिरिजा,देउवा र केपी ओलीको नेतृत्वमा महाकाली सन्धि गरियो । राति १२ बजे सिंहदरबारमा सो सन्धि गर्दा देशभक्तलाई महेन्द्र प्रहरी क्लबमा थुनिएको थियो । जनता सडकमा थिए । हालका प्रम ओलीले महाकाली सन्धिपछि ‘पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ’ भनेका थिए । तर सूर्य पश्चिमबाट अझसम्म उदाएको छैन । एमसीसी पारित नगर्दा अमेरिका रिसाउँछ भन्ने काँग्रेसजन त्यसबेला महाकाली सन्धि गरिएन भने ‘भारत रिसाउँछ’ भन्थे । भारत आजसम्म खुशी छैन । अब त झन ठूलो भूभाग दावा गरेर मुर्मुरिएको छ । महाकाली सन्धि गर्दा महाकाली नदीको मुहान किटान गर्नुपर्ने,शारदा बाँध (जो राणाकालमा भएको थियो) को सट्टाभर्ना जग्गा पाउनु पर्ने विषय उठेको थियो । सिक्किमको संसदले पूरै देश भारतलाई सुम्पेको चर्चा भएको बेला देशभक्तिको आवाज दबाएर महाकाली भारतलाई बुझायो । संसदले सार्वभौमिकता बेच्यो ।

महाकाली सन्धिमा ‘अधिकांश र मुख्य रुपमा’ अर्थात् ‘मोष्ट्ली’ महाकाली नदी सीमा नदी हो भनिएको छ । यसको अर्थ भारतले महाकाली नदी सबै स्थानमा सीमा नदी होइन भनेर अथ्र्याइएको छ । यस प्रकारको प्रावधान र व्याख्या सुगौली सन्धिको प्रतिकूल छ । सुगौली सन्धि भारतले मान्दैन भने नेपालले काँगडादेखि टिस्टा नदीसम्म र दक्षिणतिर मोतिहारीदेखि गोरखपुरसम्म आफ्नो दाबी गर्न सक्छ । जुन भूभाग नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएको भए तत्काल महाकाली सन्धि हुने थिएन । त्यसले उत्तर प्रदेशमा सिञ्चाई समस्या हुन्थ्यो,भोकमरी बढ्ने थियो,जनदबाव बढ्थ्यो । जसको कारण भारत सरकार विवाद सल्ट्याउन बाध्य हुन्थ्यो । ६० वर्षदेखिको भोगाधिकार र महाकाली सन्धिको प्रावधानलाई लिएर भारतले अतिक्रमित भूभागमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । राजतन्त्रको भूमिकाबारे बहस गरौंला । तर भारतले भोगचलन गर्दै आएको २०४६–२०७६ (३० वर्षं काँग्रेस र एमालेको शासन थियो । यो ३० वर्ष के हरेर बसे ? महाकाली सन्धि कसले, किन ग¥यो ? त्यसप्रकारको राष्ट्रघात गर्नेहरुको खोजी गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई राजेन्द्र महतोको शब्दमा ‘टुँडिखेलमा झुण्ड्याउनुपर्छ’ । उनीहरुको ‘खोक्रो. राष्ट्रवाद’ उदांगो पार्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने राष्ट्रवादको नारा चुनावी खपतको स्तरमा स्खलित भइरहने छ ।

सुगौली सन्धि भारतले मान्दैन भने नेपालले काँगडादेखि टिस्टा नदीसम्म र दक्षिणतिर मोतिहारीदेखि गोरखपुरसम्म आफ्नो दाबी गर्न सक्छ ।

अहिले नेपालको संशोधित नक्सा चर्चामा छ । मेरो जानकारीमा लिपुलेक भन्ज्याङको विषयमा सन् २०१५ मा नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङको बीचमा पर्यटन र सीमापार व्यापार सम्झौता भयो । त्यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकले पहिलो पटक प्रकाशित गर्यो। त्यसपछि कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गर्यो । त्यसपछि हामीले समाचारको सत्यता बुझ्ने प्रयास गर्यौ । लगत्तै नेपाल बन्दसहित संघर्षका कार्यक्रम घोषणा ग¥यौंं । त्यसरी लिपुलेक प्रकरण राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो । तर ओली सरकारले लगातार दमन गर्दै आयो । सोनाम साथी,भैरव रिसाललगायतले नक्सा बनाएर सार्वजनिक गर्दा नेकपा,काँग्रेस, राप्रपासम्मको दमनमा परे । प्रम ओलीले,नक्सा छापेर के हुन्छ,माटो नै ल्याइन्छ, भन्दै गए । देशभक्त शक्तिहरु र नागरिक अगुवाले, नक्सा र माटो दुवै चाहिन्छ भनिरहे । सुनुवाई भएन । सरकारको बजेट अधिवेशनको नीति र कार्यक्रममा पनि एमसीसीले स्थान पाएको तर नक्सा पारित गर्ने कार्यक्रम नै थिएन । पार्टी बैठकपछि एकाएक थपियो । पार्टीभित्रकै दबाव,शक्ति केन्द्रको दबाव र पार्टीभित्र र भावी चुनावमा खपतको लागि कुनै उत्तेजक मसला आवश्यक थियो । होइन भने अतिक्रमणको विरुद्ध भएका आन्दोलनको विपक्षमा सरकार जाने थिएन । महाकाली सन्धि कसले,किन ग¥यो ? त्यसले कति नाफा घाटा ग¥यो ? सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्न सक्नुपर्छ । जनताले खोक्रो राष्ट्रवाद बुझ्न पाउनुपर्छ ।

यहाँ भनियो कि राष्ट्रवादको नयाँ परिभाषा आवाश्यक छ । कुनै जाति र समुदाय आफैंमा बहादुर,कायर,राष्ट्रघाती र देशभक्त हुँदैनन् । नेपालको सन्दर्भमा तिलाठीसहित अधिकांश भूभागमा मधेशी मूलका जनता लडिरहेका छन् । ठोरीमा थारु,मधेशी,जनजाति र पहाडी मूलका ब्राम्हण क्षेत्री सबै मिलेर लडिरहेका छन् । उता,सुस्तामा मुस्लिम समुदाय अग्रपंक्तिमा रहेर लडिरहेको छ । त्यसैगरी कञ्चनपुरमा पहाडी मूलका गोविन्द गौतमहरु लडिरहेका छन् । सरिता गिरी नै मधेश होइन, जसरी २०३६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन सूर्यबहादुर थापाले लाखौं बिहारीलाई मतदान गराए । पञ्चायत जिताउन मतदान गर्न लगाएका धेरैजसोलाई नागरिकता पनि दिइयो । थापा नै ब्राम्हण,क्षेत्रीको प्रतिनिधि र मूल प्रवृत्ति होइनन् ।

आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारबाट बञ्चित गरेपछि कुण्ठित नागरिकले विकल्प खोज्न सक्छ । सिक्किमका राजाले बहमुतमा रहेका नेपाली मुलका नागरिकलाई उत्पीडन गरेपछि काजी लेन्डुपहरु भारतको पोल्टामा पुगेका थिए । सिक्किमको घटना हेरेर भूटानी राजा नराम्ररी झस्किएका थिए । त्यही कारण नेपाली मूलका नागरिकहरुलाई देश निकाला गरे । तर सिक्किमे नेपाली र भूटानी नेपाली एउटै प्रवृत्तिका थिएनन् । टेकप्रसाद रिजाल नेतृत्वका नेपाली भुटानप्रति इमान्दार थिए । अन्तिम अवस्थामा पनि उनीहरुले मातृभूमि भुटानप्रति गद्दारी गरेनन् । तसर्थ,महाकाली सन्धिमा स्खलित राष्ट्रवाद चिन्नुपर्छ र राष्ट्रवादको नयाँ मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ । आलोचनात्मक चेतना आवश्यक छ ।

सिक्किमका राजाले बहमुतमा रहेका नेपाली मुलका नागरिकलाई उत्पीडन गरेपछि काजी लेन्डुपहरु भारतको पोल्टामा पुगेका थिए । सिक्किमको घटना हेरेर भूटानी राजा नराम्ररी झस्किएका थिए ।