१० अर्बको हिसाब खोज्दा ६ महिना जेल !

केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिमताका चीनकोे दक्षिण–पूर्वी प्रान्त वुहानको राजधानी हुपेबाट पैmलन शुरु भएको र कोरोना भाइरस रोकथामका लागि नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको ! भनी बताउनुभएको थियो । तर, सरकारको सो दाबीलाई (१० अर्ब खर्च भएको) नेपालका अति जान्ने–सुन्ने (अजासु) हरूले त पत्याएनन् नै, म जस्तो ‘केही नजान्ने कुलुङे !’ लगायत सर्वसाधारणलाई समेत पत्याउन गाह्रो भयो । त्यसैले नेपाल सरकारले जेठ ३२ सम्मका लागि लागू गरेको ‘लकडान’लाई खुकुलो नबनाउँदै युवा पुस्ताले बालुवाटार गएर सरकारले १० अर्बको हिसाब देखाउनुपर्नेलगायत माग राखेर विरोध जनाएका थिए ।

त्यसो त नेपाल सरकारले लकडाउन केही सहज बनाउँदै जेठ २९÷३० देखि जोर–बिजोर दिनमा जोर–बिजोर नम्बर भएको निजी, जिप, कार, मोटरसाइकल, स्कुटर आदि चलाउन दिने निर्णय गरिसकेको छ । सोहीअनुसार उद्योग, कल–कारखाना, निर्माण क्षेत्र, व्यावसायिक उत्पादन आदिका गाडी बाक्लै चल्न थालेको देखिन्छ । तर, फेरि पनि सरकारले आफ्नो देशका जनताका लागि अत्यावश्यक चिजबिज जस्तै खान्तेपिन्ते, अन्य सेवा–सुविधा, औषधोपचार, सार्वजनिक यातायात नचलेको अवस्थालगायत राहत प्याकेज व्यवस्थापनबिनाको यो खुकुलो लकडाउनले कस्तो परिणाम दिने हो ? त्यो भने अहिले नै केही भन्न सकिन्न । यसरी सरकारले ‘लकडाउन’लाई खुकुलो पारे पनि जेठ ३२ गतेसम्मका लागि लागू गरेकै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार मातहत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जेठ २५ भित्र उद्योगी–व्यवसायीले जसरी हुन्छ, कर तिर्नू ! भनी सूचना जारी ग¥यो । जबकि आमनेपालीले सरकारले आफ्नो बजेट भाषणमा केही न केही राहत, सहुलियत, कर छुट, कर तिर्ने म्याद थप्नेलगायत कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए ।

यसरी हेर्दा ने ८२/८३ दिनसम्म लगातार लकडाउन खेपेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो देशका आमउद्योगी–व्यवसायीका लागि केही न केही राहत दिने र कर तिर्ने समयावधि कम्तीमा एक महिना थप्नुपर्नेमा अरू कुरा थाहा छैन, जसरी हुन्छ करचाहिँ तिर ! भनी हठात् सूचना जारी गरेको थियो । सरकारको सो सूचनाको व्यापक विरोध भएपछि असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने म्याद थपेको छ । हुन त उद्योगी–व्यवसायीका तर्पmबाट कर तिर्न सरकारले तोकेको सो हद–म्यादविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । अदालतले पनि कम्तीमा कर तिर्ने समय ‘एक महिनासम्म लम्ब्याउनु !’ भनी परमादेश जारी गरेको छ । त्यसैले यसो हेर्दा वर्तमान सरकारको आलोचक र अतिवादी सोच राख्नेहरूले भनेझैँ कतै सरकारले आफ्नो आयु (शासन गर्ने समय) लम्ब्याउनका लागि मात्रै पो लकडाउनको समयावधि थपेको थपै ग¥या थियो÷हो कि ? भनेजस्तो पनि देखिन्छ । वास्तवमै बिनाकुनै योजना र राहत प्याकेज हठात्मा ‘लकडाउन’ गरेको बारे अबचाहिँ यो ‘केही नजान्ने कुलुङे’लाई पनि शंका लाग्न थालेको छ !

नभन्दै लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै काठमाडांै, भक्तपुर, काभ्रे, पोखरा, चितवन, दाङ, बटौली (बुटवल), नेपालगञ्ज, भैरहवा, धरानलगायत नेपालका विभिन्न सहर–बजरमा (जेठ २९–३० देखि) सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न चालेको कदम प्रभावकारी नभएको र हालसम्म कोरोना नियन्त्रण गर्न चालेको कदममा ! सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको भन्नेमा अविश्वास गर्दै सोविरुद्ध नारा–जुलुस शुरु भइसकेको छ । हुन पनि सरकार साँच्चै जिम्मेवार भए सबैलाई नभए पनि कम्तीमा आधारभूत तहबाट हेर्दा सबैभन्दा तल्लोस्तरमा जीवन निर्वाह गरिरहेका अति गरिब र निमुखा जनतालाई भेदभाव नगरी केही न केही राहत प्याकेज दिन सक्नुपथ्र्यो ।

कम्तीमा मान्छेहरू बस्नलायक क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सक्नुपथ्र्यो । भारतबाट आएका नेपालीलाई निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्नुपथ्र्यो । देशव्यापी रूपमा नभए पनि कोरोनाको शंका लागेको वा नयाँ मान्छे बाहिरबाट आएको क्षेत्र छुट्याएर/तोकेर) कोरोना संक्रमित भए÷नभएको आरडिटी र पिसिआर दुवै माध्यमबाट व्यापक रूपमा परीक्षण गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सरकार भने अभैm पनि ….। त्यसैले सरकारको विरुद्धमा खासगरी सत्ता लिने हिसाबले भन्दा पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गरिसकेको भनिएको १० अर्ब रकमको मामला, कोरोनाको कहरबीच बितेको लगभग चार महिनासम्मको अवधिमा सरकराले देखाएको सुस्तता, कोरोनाको नाममा भएको भ्रष्टाचार, राजनीति आदिविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । हुन त सरकारले त्यसरी प्रदर्शनमा नउत्रन र उत्रेमा ‘संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा ३ को सजाय अन्तर्गत (समाचार स्रोतः गोरखापत्र दैनिक, ०७७ जेठ २९ बिहिबार) १०० देखि ६०० रूपैयाँसम्म जरिवाना र १ महिनादेखि ६ महिनासम्म जेल हाल्ने ! भने तापनि देशभरका युवा पंक्ति सरकारको सो सूचना वा भनौं चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका छन् ।

हुन पनि लकडाउनको समयावधिमा सर्वसाधारण जनताका लागि सरकारले न त खान्तेपिन्ते र अत्यावश्यक चिजबिजको नै व्यवस्थापन गरेको छ न त औषधोपचारको सहज व्यवस्थापन । खाली हात लकडाउन घोषणा गरेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपालमा जेठ ३२ पछि पनि लगातार लकडाउन बढाइरहेमा नेपालका साँच्चैका गरिब अर्थात् दिनदिनै काम नगरी बिहान–बेलुका खान नपाउने सर्वसाधारण अर्थात् अति गरिब मानिस कसरी बाँच्लान् ? उनीहरू मात्रै होइन कि, निम्नमध्य–वर्ग र मध्यवर्ग भनिएकाहरूको पनि हालत के हुने हो ? सोचनीय र विचारणीय अवस्था आउने देखिन्छ । खासगरी यो समस्या सहरी क्षेत्रमा बस्ने अति गरिबमा टड्कारो देखिन्छ । त्यही भएर पनि होला, वर्तमान सरकारले आफ्नो सत्तालाई दाउमा राखेरै भए पनि लकडाउन जेठ २९÷३० गतेदेखि लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ ।

यसरी हेर्दा सरकारले यो, … ऊ, …, अनेक बहानामा फेरि (जेठ ३२ पछि) पनि लकडाउन कायमै राखेमा नेपालमा कोरोनाको संक्रमणले भन्दा पनि खान नपाएर (भोकमरी !) ले धेरै मान्छे नमर्लान् भन्न सकिन्न । फेरि अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको लकडाउन लागू भएकै अवस्थामा पनि खै त कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको ? बरु उल्टै बढ्या–बढ्यै छ । लकडाउन लागू गरेका बेला नेपालमा कति जनामा कोरोना देखिएको थियो ? लकडाउन लागू भएको लगभग ३ महिना अवधिमा कति जना मानिस संक्रमित भए ? मैले यहाँ डाटा देखाइरहनु÷उल्लेख गरिरहनु नपर्ला ! यसरी हेर्दा लकडाउनका क्रममा पनि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम जारी रहे पनि सरकारले यही बहानामा मानिसहरू खान नपाएर मरुन् कि बाँचुन् ? त्यसको मतलब नगरी लकडाउनलाई निरन्तर थप्दै जानेभन्दा पनि निश्चित विधि विधान अपनाएर पूर्णरूपमा लकडाउन खोल्नुपर्छ ।

केही विषय विज्ञले यो महामारीको भाइरसले (कोभिड–१९) ले सन् २०२५ सम्म पनि आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सक्नेछ भनेका छन् । त्यसैले (कोभिड–१९) नामक भाइरसको महामारीका कारण विश्वमा अभैm कति मान्छेलाई बिरामी बनाउने हो ? कति मानिसलाई परमधाम पु¥याउने हो ? अहिले नै किटेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन । तर, त्यसो भन्दैमा नेपालजस्तो गरिब देशको सरकारले मात्रै नभएर आर्थिक रूपले र भौतिक रूपले जतिसुकै सम्पन्न देशका सरकारले पनि सन् २०२५ सम्मै लकडाउन कायम राखी राख्ने कुरो पनि व्यावहारिक नहोला ?

वास्तवमा नेपाल सरकारले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण व्यापक रूपमा देखापर्ने संकेत देखा पर्नेबित्तिकै लकडाउन थप्नुका साथै सोही अवधिमा परीक्षण गर्ने कामलाई पनि व्यापक बनाउने र भारतीय नाका तथा नेपालकै पनि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा भनौं एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा जान नदिएर कडाइसाथ लकडाउनलाई पालना गराएको भए र राजनीतिक संरक्षण, चिनजान र भनसुनको भरमा जथाभावी सवारी पास नदिएको भए संभवतः नेपालमा कोरोनाको संक्रमण यो तहमा फैलने थिएन कि ?

(९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९)