त्यस्तो हावा कुरा राष्ट्रपतिलाई कसले सुनायो ?

मानवअधिकारकर्मी गोविन्द बन्दीका सपरिवार कानुन क्षेत्रमा आबद्ध छन् । ०४६ सालअघि स्ववियु सभापति, नेपाल बारको केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका बन्दीकी जीवनसंगिनी रक्षा बस्याल अहिले बारको केन्द्रीय उपाध्यक्ष छिन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर कुनै बेला राज्य र माओवादी दुवैको टाउको दुखाइ बनेका थिए उनी । अहिले उनै बन्दीसहित प्राडा युवराज संग्रौलाहरूमाथि हालै मात्र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूलाई सुझाएको बालुवाटारले चार्ज लगाएको छ ।

० केही दिनअघि कोटेश्वर माधव नेपाल निवासमा भेला भएर तपाईंलगायत कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने सुझाव दिनुभएको कुरा के हो ?

कोटेश्वरमा कुनै भेला भएको होइन । योभन्दा अगाडि एकपटक आएकोमा व्यापक विरोध भएसँगै सरकार ब्याक भएको हो । अहिले चलिरहेको संसद् अधिवेशन अन्त्य भई प्रधानमन्त्रीले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने आवाज उठेको अवस्थामा नेताबीच विश्वासको संकट बढिरहेका बेला पुनः अध्यादेश आयो भने के हुन्छ ?  भन्ने सन्दर्भमा केही नेताले कानुन व्यवसायीको राय बुझ्न खोज्नुभएको रहेछ । त्यहाँ म समेतलाई बोलाइएको थियो । कुनै नेताको घरमा गएको होइन । पहिला कानुन व्यवसायी आपसमा बसेर छलफल गरियो । हामीले गरेको छलफल अध्यादेशलाई अदालतमा च्यालेञ्ज गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । चलिरहेको अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याइनु, योभन्दा अघि ल्याएर फिर्ता भएको अध्यादेश फेरि पनि ल्याइने हो भने त्यसले अन्ततोगत्वा पार्टी फुटाउने कुरालाई मद्दत पु¥याउँछ । यो संवैधानिक हुन सक्छ । यसलाई चुनौती दिन सकिन्छ भनेर हामीबीच छलफल भयो । त्यसैले नेताहरू यो कुरा कानुन व्यवसायीकै मुखबाट सुन्न चाहनुहुन्थ्यो । नेताहरू भएको ठाउँमा हामी गएका हाँै ?

० अहिले अध्यादेश ल्याउने कुरा देश र पार्टीका लागि  कतिको हितकर छ ?

नेकपा मात्र होइन, कांग्रेस वा अन्य राजनीतिक दल पनि फुट्नु हुँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ ले स्पष्टसँग कुनै पनि पार्टी गठन भएको ५ वर्षसम्म नफुट्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले पार्टी बनेको ५ वर्ष भएको छैन । नेकपा अहिले फुट्नु वा फुटाउनु भनेको संवैधानिक कानुनको स्पिरिटविपरित भयो ।  अध्यादेश आएको खण्डमा हामी चुनौती दिन तयार छौं । यो अध्यादेश संविधानअनुकूल हुँदैन । कांग्रेसले ०५१ सालमा बहुमत प्राप्त गरे पनि सरकार चलाउन नसकेर संसद् विघटन गर्दा जुन परिणाम आयो त्यसबाट कांग्रेस आजसम्म उठ्न सकेको छैन । यसबाट नेकपाका नेताहरूले पाठ सिक्नु पर्दैन ? अध्यादेशै रोकियो भने कसैले पार्टी फुटाउन सक्दैन ।

० पार्टी कसले फुटाउन खोजिरहेछ ? के देख्नुहुन्छ कानुनी हिसाबबाट बाधा अड्चन ?

नेकपा फुट्न अहिलेको कानुनले दिँदैन । पहिला त हामीसँग बहुमत भएन र काम गर्न सकेनौं भन्ने छुट थियो । तर अहिलेको सरकारलाई त्यस्तो छुट छैन । नेकपाभित्र सरकार सञ्चालनमा परिवर्तन र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनलगायत विषय हुन सक्छन् तर पार्टी फुट्नु हुँदैन । पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार सरकार चल्ने हो ।

० अहिले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा पनि उठिरहेको छ । तपाईंहरूले नेताहरूलाई  उचाल्नुभएको हो ?

– असम्भव, राष्ट्रपतिलाई त्यतिखेर मात्र महाअभियोग लगाउन सकिन्छ जतिखेर उहाँले राष्ट्रिय हित गर्न नसक्ने कुरा आउँछ । अहिले राष्ट्रपतिले कार्य गरेको भन्ने कुनै आरोपै छैन ।

० यो अफवाह कसरी बालुवाटार पुग्यो त ?

संवैधानिक निकाय, अदालतका न्यायाधीशहरूउपर यदि २५ प्रतिशत माननीयले महाअभियोग लगाएको खण्डमा त्यो पद निलम्बित हुन्छ । जस्तो : सुशीला कार्कीउपर महाअभियोग लगाइयो, निलम्बित हुनुभयो । नेपालको संविधानले स्पष्टै भनिदिएको छ, राष्ट्र्पतिमाथि महाअभियोग संसद्को दुई तिहाइबाट पारित हुनुपर्छ । दुई तिहाइबाट पारित हुन अहिलेको सन्दर्भमा जटिल छ । राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन ।

० त्यो भेलामा को–को हुनुहुन्थ्यो ?

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत थुप्रै नेता हुनुहुन्थ्यो । हामी ५÷७ जना कानुन व्यवसायी थियौं ।

० महाअभियोग लगाउन सक्ने परिस्थिति छैन हो उसो भने ?

किन लगाउने महाअभियोग ? राष्ट्रपति प्रोटेक्टर हो । सरकारको सिफारिसमा काम गर्ने हुनाले जे काम गर्छ सरकार दोषी हुन्छ, राष्ट्रपति दोषी हुन्न । अदालतमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालिँदैन । राष्ट्रपतिले गरेको काममा बरु सरकारलाई विपक्षी बनाइन्छ ।

० कोरोनाको कारणलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाउन सक्ने चर्चा थियो । कानुनी व्यवस्था के छ ?

अहिले संकटकालको सम्भावना देखिँदैन । संकटकाल तीन अवस्थामा मात्र लाग्न सक्छ । पहिला देश युद्धको अवस्थामा हुनुपर्छ । दोस्रो ठूलो महामारी आएको अवस्थामा संकटकाल लाग्न सक्छ । कोरोनाको अन्तिम युद्धमा हामी पुगिरहेका छौं । कोरोना डिल गरिसक्यौं । शुरुमा लगाएको भए सम्भव हुन्थ्यो । त्यो पनि अब सम्भव छैन । आर्थिक विश्रृंखलताको स्थिति पनि अहिले होइन ।

० विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?

२५ प्रतिशत सांसदले चाहेको खण्डमा बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।

० सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा तपाईंको नाम पनि चर्चामा थियो । अन्त्यमा काटियो ?

मैले जान खोजेको होइन । वकालत गरेरै बसिरहेको छु । ०४६ सालअघि  स्ववियू सभापति थिएँ । अखिलको केन्द्रीय सदस्य थिएँ । संकटकालमा नेपाल बारको उपाध्यक्ष भएर गम्भीर अवस्थामा काम गरँे । समय, परिस्थितिले माग्ने हो को मान्छे कहाँ जाने ? जान्छु भनेर लाग्ने हो भने कामै गर्न सकिँदैन ! कामले मलाई माग्नुप¥यो । मैले कामलाई माग्ने होइन ।