बिहेअघि नै केटाकेटी कस्तो भनेर बुझ्नुपर्ने होइन र !

तत्कालिन को–अर्डिनेशन केन्द्रबाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेका सुरेन्द्र पाण्डे अहिले एमाले पार्टीमा उपाध्यक्ष छन् । ०३१ सालदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका उनले नचलाएको र नबसेको कुनै फाँट छैन । उपत्यकासहित कोशी र कर्णालीको इञ्चार्ज मजदुर, विद्यार्थी पेशागत फाँटमा समेत रहेका थिए । राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमुख सचेतक, संविधानसभामा दलको उपनेता रहिसकेका र पटकपटक सांसद भएका उनी ०६६ जेष्ठदेखि ०६७ माघसम्म अर्थमन्त्री रहे । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका पाण्डे अध्ययनशील नेताका रूपमा चिनिन्छन् । 

– हरि गजुरेल

० एमाले पार्टी पुनर्गठनपछि गुटबन्दी सकियो भनिन्थ्यो तर त्यस्तो त हैन रहेछ । राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलबीच कुनै गुटबन्दी छैन किन भन्नु परेको होला ? 

– बहुमतको निर्णय अनुसार चल्ने पार्टीमा निर्णय नहुँदासम्म बहस, छलफल हुन्छ । निर्णय भएपछि यो गुटले गरेको निर्णय मान्दिन, त्यो गुटले गरेको कसैले मान्छु भनेर कसैले भन्दैन । जीवन्त पार्टीमा कहिल्यै गुटबन्दी हुँदैन । अधिवेशन अर्थात् महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले आफ्नो विषय उठाउँछन्, छलफल गर्छन् । त्यहाँबाट नेतृत्व निर्माण गर्छन्, त्यसलाई गुट भन्न मिल्दैन । कमिटीमा कोही उठ्न खोज्यो भने त्यसलाई गुटको ट्याग लगाउन मिलेन । एउटै पार्टी र एउटै विचारको पक्षधर हुँदाहुँदै पनि कतिपय बेला एउटा व्यक्तिको राय अर्काेसँग फरक पर्न सक्छ । त्यही मान्छेको मत फरक परिस्थितिमा दोश्रो नेतासँग मेल खान पुग्ला । सोही आधारमा गुट निर्माण भयो भन्नु गलत हुन्छ । हामीमा औपचारिक गुट छैन । जापानमा गुट गुट सम्झौता हुन्छ । त्यहाँ फलाना गुटलाई यति सिट, यति टिकट भनिन्छ । तर नेपालका कुनै पनि दलमा गुटलाई कानुनी, संवैधानिक, व्यवहारिक रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था छैन । 

० पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई माओवादीले पार्टीमा फर्काउने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयले विद्यादेवी भण्डारीलाई झनै सजिलो बनाइदियो भन्नेहरू पनि छन्, त्यस्तै हो ? 

– पासाङ माओवादीमा फर्कने कुरासँग यसको कुनै सम्बन्ध देख्दिन । उहाँको निजी विचारलाई पार्टीले स्वागत गर्‍यो । यदि, उहाँले इच्छा नगरेको भए पार्टीले स्वागत गरेर पनि केही हुने थिएन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चलाइसकेको व्यक्तिलाई पार्टीमै फर्कनबाट न त विधान, न देशको संविधानले नै रोकेको छ । रामवरण यादवजी सक्रिय हुनुभएन, उमेर अवस्थाको कारण हो या संवैधानिक, कानुनी हिसाबले सोचेर अथवा व्यक्तिगत हिसाबले थाहा छैन । बाँकी कुरा के/कसो गर्ने भनेर महाअधिवेशनले तय गर्ला । 

० एमसिसी आँखा चिम्लेर स्वीकार्न सकिने तर बिआरआइमा ऋण शर्त राख्ने कांग्रेसको अडानलाई कसरी लिइरहनुभएको छ ? 

– नेपाल सरकारले कुनै न कुनै हिसाबले एमसिसी ल्याउने इच्छा जाहेर गर्‍यो । एमसिसीमा सहभागीता जनाउँछौं र उक्त फण्ड लिएर विकासमा लगाउँछौं भन्ने हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । बिआरआईमा पनि पहिला हाम्रो देशले इच्छा जाहेर गरेरै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । तर, हाम्रो चलन कस्तो छ भने पहिला हस्ताक्षर गर्ने, त्यसपछि बहस गर्ने ! यो थाल्ने त पहिला विवाह गर्ने, त्यसपछि श्रीमान् वा श्रीमती कस्तो पर्‍यो भनेर उल्टो कुरा गरे जस्तो भएन र ? केटी÷केटा कस्तो छ, विवाहअगाडि बुझ्नुपर्ने होइन ? यो भनेको विवाह बुझेका तर व्यवहार नबुझेका नेपालीहरूको कल्चर हो ।

विवाह गर्दा विचार गर्नेले व्यवसाय गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्छ कि पर्दैन ? राज्य राज्यबीच पनि हुने त्यही हो । यी दुबै कुरामा जुन ढङ्गले बहस भए ती असान्दर्भिक र नमिल्ने देख्छु । चाहे महाकाली वा अरु सन्धि–सम्झौतामा पनि हामीले उल्टो ढंगले बहस गर्दै आएका छौं । हिजोका सन्धि सम्झौताबाट जे परिणाम आयो पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु पर्ने होइन र ? हिजो एमसिसी लिनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म । छलफल गरेर एउटा तहमा पुगिसकेपछि खुट्टा झिक्ने काम गर्दा सन्देश राम्रो जाँदैन । अरुले हामीलाई विश्वास गर्दैनन् । एक पटक सही गर्ने, अर्काे बेला आनाकानी गर्ने व्यक्ति, पार्टीलाई अर्काे पटक कसैले विश्वास गर्छ वा पत्याउँछ ? 

० वैदेशिक सहयोग लिने कुरामा किन माथापच्ची ? 

– यो नबुझेकै परिणाम हो । ग्लोबलाइजसेन र प्राइभेटनाइजेसनको अवधारणा आए देखि नै बजार नियन्त्रित अर्थतन्त्र छ । अनुदानमा भर पर्ने जमाना छैन । कसैले सित्तैमा केही पनि दिँदैन । बजारको ‘ल’ अनुसार सरकार, राज्य चल्नुपर्छ । बजारमुखी अर्थव्यवस्था मानिसकेको अवस्थामा माग्नेले खोजेकै कुरा पाउँछ र ? बजारमुखी अर्थव्यवस्था मानिसकेपछि म अनुदान मात्र लिन्छु, बाँकी लिन्न भन्न पाइन्छ ? माग्नेले रोजेको कुरा पाइएको छ ? योभन्दा नचाहिँदो कुरा अर्थोक हुन सक्दैन । पुँ​जीवादमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले यो लिन हुन्छ र यो लिन हुँदैन भनेर सिद्धान्त बनाउने कुरा नै गलत छ । ऋण अर्थात सहायता यी दुबै इन्टरनेशनल फाइन्सियल एडभित्र पर्छन् । हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यक्ताअनुसार कुन लेभलको, कति व्याजदरमा, कस्तो भुक्तानी प्रणालीमा ऋण लिने भनी कन्डिसन हामीले सोच्ने हो, अरुले होइन ? अनुदान निशर्त र निस्वार्थ हुँदैन । अनुदान पनि राष्ट्रिय दायित्वभित्र पर्छ ।

कुनै परियोजनाका लागि हामीले विदेशीसँग सम्झौता गर्‍यौं भने त्यहाँको जग्गा अधिकरण गर्नेदेखि खर्च सरकारले गर्नुपर्छ । त्यहाँको खर्च हाम्रो लागि लाभदायक छ वा छैन ? प्रोजेक्ट कसरी अगाडि बढ्छ ? हाम्रो आवश्यक्ता हो वा होइन ? त्यो नहेरी अनुदान लियौं भने अर्काे भारी बोकाएर जाने हुँदा सम्पूर्ण कुरा राष्ट्रिय हितमा हेरेर गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ विदेशी निकायहरूले सफ्ट लोनभन्दा कमर्सियल लोनमा जोड गर्छन् । सफ्ट लोनमा कतिपय शर्त हुन्छन्, उनीहरूले मेरै ठेकेदारले, मेरै कम्पनीबाट तिमीले काम गर्नुपर्छ भन्ने शर्त राख्दछन् तर कमर्सियल लोनमा यस्ता शर्तहरू हुँदैनन्, जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहीँबाट बार्गेनिङ गरेर ल्याउन सकिन्छ । तर हामीमा व्यवसायिकता भएन । साँचो अर्थमा पँुजीवादी पनि भएनौं । पुँ​जीवादको मर्म समाएनौं, त्यहीअनुसार हिँडेनौं । नाममा पुँ​जीवादी भनिए पनि सामन्ती अवशेष मौजुदा छन् । अहिले पनि व्यापार गर्न डर लाग्छ । सित्तैमा पाए लिनुपर्छ, व्यापार गर्न हुँदैन भनेको हो यो । व्यापार नगरी कुनै संसार अगाडि बढेको छ ? 

० कांग्रेसकै कतिपय नेताले बिआरआई कोअपरेशन एग्रिमेण्टप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नु, प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्किएलगतै अमेरिकी मन्त्री आउनु र भारतीय एक एजेन्टले यो गठबन्धनको आयु नै तोकिदिने । यी घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

– मैले कहीँ ‘र’ देखेको छैन । चीनको कुनै एजेन्ट छ भने त्यसको नाम पनि थाहा छैन । सरकारमा दुई वटा दल छौं । दुई दलको अण्डरस्टाण्डडिङ राम्रो हुँदा राम्रोसँग चल्ने होला, समझदारी भएन भने बिग्रने होला । यो सरकार किन बनेको ? पहिलो त देशको इकोनोमी स्लो डाउन भयो, गति लिएन । दोश्रो, संवैधानिक कतिपय जटिलता आए । संविधान संशोधन गर्ने मूल उद्देश्य थियो । तर न त अर्थतन्त्र चलायमान भयो, न संविधान संशोधनको काम नै थालियो ।  

० पछिल्लो ५ महिनामा राजश्व संकलन निराशाजनक छ । पुँजीगत खर्च सुस्त छ । बैंकमा तरलता छ, वैदेशिक मुद्रा खर्च गर्न सकिएको छैन । यसले के संकेत गरिरहेको छ ? 

– वैदेशिक मुद्रा २२५५ अर्ब बढेर । खर्च गर्न सकिएको छैन तर यसैलाई सामथ्र्य भनेर व्याख्या भइरहेको छ । पैसा थुपारेर राख्ने हो र ? पैसा किन परिचालन हुन सकिरहेको छैन ? उद्योग धन्दा खुलेमा, सरकारले खर्च गरेमा र नागरिकले बिजनेशमा हालेको खण्डमा इनपुट हुन्थ्यो । जबकि खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा पैसा थुप्रियो । यो सामथ्र्य नभई गम्भीर कमजोरी हो । नोक्सानीको हिसाबमा गलत कुरालाई सामथ्र्य भन्नु नै हामी समस्यामा केन्द्रित नहुनुको नमूना हो । अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । आन्तरिक ऋण बढेर गएको छ । यसमा छलफल हुनुपर्ने हो तर उल्टै कमजोरीलाई सामथ्र्य भन्दै फूर्तिफार्ती गरिएको छ । 

० अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि के गर्नुपर्ने हो र ? 

– सोलो डोलोमा सबै सहकारीलाई हेर्न थालिएको छ अहिले । ५८ खर्ब जिडीपी र १७ खर्ब बजेट, १० खर्ब हाराहारी राजश्व उठ्ने हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई सात आठ खर्ब रकम रहेको सहकारीमा समस्या आउँदा जाँदा समस्या भएको छ । बैंकमा ऋण थुपिएर बसेको छ, राष्ट्रबैंकले त्यसरी थुप्रिएका पैसा तानेको तान्यै छ । ऋण लिने उद्यमी व्यवसायीहरू आगो सल्काएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । सरकार सबैको संरक्षक होइन र ? व्यवसायीको समस्या सामाधान गर्नेतर्फ खोई छलफल ? काम नभएका कारण सरकारप्रति विश्वास छैन । सरकार बन्ने बेलामा योगेश भट्टराईले भनेको सम्झन्छु ‘यो सरकारलाई फेल हुने छुट छैन’ जुन पूर्व खबरदारी थियो । 

० २०७४ मा वाहवाही कमाएका केपी ओली ०८१ मा आइपुग्दा किन यति धेरै आलोचित हुनुभएको ? 

– कहिलेकाहीँ काम गर्दागर्दै आलोचना हुन्छ । कहिले केही कामै नगर्दा पनि वाहवाही हुन्छ । कतिपय नयाँ भन्ने पार्टीले आफ्नो सामथ्र्य देखाउनु छैन, अरुको कमजोरी देखाएर आफूलाई राम्रो देखाउनुपर्ने भएर पनि आलोचना गरेका होलान् । नयाँ भन्ने दलले गर्न लागेको त्यस्ता उपलव्धीमूलक पढ्न, सुन्नलायक एउटै काम देखिएको छैन । अर्काेलाई गाली गर्न सजिलो छ । नेपालीलाई गालीमा महापण्डित बनाइदिए हुन्छ । फेसबुके, टिप्पणीको खासै मिनिङ्ग छैन । यस्ता कुरामा होस् गर्ने हो तर सरकारमा बस्नेहरू नतिजातर्फ केन्द्रित हुनैपर्छ । 

० पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली कस्तो लागिरहेको छ ?

– पार्टीमा सँगै छौं, सरकारमा नजिक भएर कहिल्यै बसिन । व्यक्ति विशेषका कार्यशैली हुन्छन् । त्यसमा म प्रवेश गर्न चाहिन । भर्खर जम्मा ४१ वटा ठाउँमा निर्वाचन भएको हो, यो धेरै ठूलो होइन तैपनि शहरी क्षेत्रबाट जुन किसिमको नतिजा आयो । यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । हारेपछि अनेकौं निश्कर्ष निकालेर हुँदैन । समस्याको उत्तर खोज्नेतिर ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । निर्वाचनमा किन यस्तो परिणाम आयो ? संगठन नै कमजोर भएको हो कि ? कार्यशैलीमा समस्या हो वा हामीसँग जनता रिसाएका हुन् कि ? 

० एमाले पार्टीमा ६/६ जना उपाध्यक्ष, ७/७ जना सचिव छन् । उनीहरूले भूमिका र जिम्मेवारी नै पाएका छैनन् भन्ने सुनिन्छ । कत्तिको सत्य हो ? 

– विभिन्न जिम्मेवारीमा छन् तर तर पूर्ण कार्यशक्ति, जनशक्तिको उपयोग हुन सकेको छैन । कमिटी ठुल्ठूला बनेका छन् । यस्ता कमिटी बनाउँदा मान्छे धेरै हुने, काम गर्ने कोही नहुने रहेछ । ‘ज्याक अफ अल, माष्टर अफ नोन’ भन्छन् नि– जानेको सबै छ, केही कुरामा पनि पोख्त छैन । यस्तो स्थितिमा कोही संगठक, कोही लेखक, कोही भाषणकलामा निपुणः होला । उनीहरूलाई विज्ञता, विशेषताअनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । देखाउनका लागि जिम्मेवारी दिने नभई ठीक किसिमले काम दिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । चीनको होल संरचनाले मेरिटोक्रेसीमा विश्वास राख्छ । त्यहाँ निश्पक्षता हुन्छ र कामलाई नै मुख्य आधार मानिन्छ । त्यो पद्धति, सरकार, सिंगो पार्टीमा भएको खण्डमा मात्र देश विकास हुनु हो । हाम्रो मेरिटोक्रेसी पंगु छ । एउटा कुनै निजामती कर्मचारीको सचिवलाई सोध्नुभयो– ‘म यहाँ कति दिन रहने हो ठेगान छैन भन्ने जवाफ फर्काउँछ भने उसले के जवाफदेही लिन्छ ? 

० राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा अध्यक्ष ओली म भइञ्जेल विकल्प नखोज्नु भन्ने ढंगबाट प्रस्तुत हुनुभयो । एघारौं महाधिवेशनपछि केपी ओलीलाई नै अध्यक्ष भनिरहनुपर्ने भयो होइन त ? 

– उहाँले महाअधिवेशनपछि मै चलाउँछु भन्नुहुन्छ वा नयाँ मान्छे अगाडि बढ्नुपर्‍यो भन्नुहोला । तपाईंले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने बेला नै भएको छैन । सक्षमतापूर्वक नै चलाइरहनुभएको छ । भावी नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय आन्तरिक मात्र मात्र नभई कतिपय अवस्थामा बाह्य नतिजामा पनि निर्भर गर्छ । चुनावी नतिजा बिग्रँदै गएको खण्डमा एउटा चिज होला, सुध्रँदै अर्काे चिज होला । कुनै पार्टीमा एउटा व्यक्तिबारे एउटै कुराले मात्र सबथोक निर्धारण गर्दैन । 

० सहकर्मी भीम रावललाई पार्टीमा ल्याउन किन सकिएन ? 

– पार्टीले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ, विधि भित्र बसेर काम गर्ने कि नगर्ने ? उहाँले कस्तो जवाफ दिनुभयो मलाई थाहा छैन । अध्यक्षलाई बोलाएर कुरा गर्नुहोस्, भनेको थिएँ । के कुरा भयो, थाहा छैन । 

० एमालेभित्र जिउँदा जाग्दा, फरक मत बोक्ने नेताहरू वा त्यो पुस्ताको अवसान भइसक्यो भन्ने तीतो टिप्पणी सुनिन्छ, तपाईंलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ ?

– एउटा सानो कुरालाई लिएर एमाले भनेको यही हो भन्ने निश्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । स्पष्टीकरण सोध्ने, कारवाही गर्ने काम पहिला पनि हुने गर्थे । ०३८ सालमा गोपाल शाक्यले रुसलाई समाजवादी भन्नुपर्छ भन्दा पार्टीले निश्कासन गरेको थियो । पछि रुसलाई समाजवादी भन्नुपर्छ भन्नेमा पार्टी पुग्यो, उहाँ एमालेमै फर्कनुभयो ।