त्यसमा केही रहस्य पो छ कि !

बुझ्न ढिला गरे पनि बुझिसकेको विषयवस्तुको परिपक्व प्रस्तुतिकरणमा अब्बल मानिन्छन्, नेकपा नेता देव गुरुङ । कुनै पनि विषयको गहिराईमा गएर त्यसलाई आफ्नो मान्यतामुताविक पेश गर्ने क्षमताका कारण पूर्वमाओवादीभित्र उनलाई त्यस किसिमका बहसयोग्य ठाउँमा पठाइने गरिन्थ्यो । केही समय कानुन मन्त्री पनि रहेका उनै देव गुरुङ अहिले नेकपाको प्रमुख सचेतक छन् । तर, उनको यो पद सुविधा लिनेबाहेक अरु दृष्टिले भूमिकाहीन छ ।

 नेकपाको फुट टरेको हो ?

– अहिले नै के हुने भन्न सकिँदैन । जीवन्त पार्टीमा बहस चलिरहन्छ । केही साथी सडकमा गई जिन्दावाद र मूर्दावादको नारा घन्काएर पार्टीलाई विभाजनको दिशातिर लैजाने पो हो कि ? भन्ने चिन्ताचाहिँ छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने, सडकमा जिन्दावाद र मूर्दावादको नारा लगाउने तहसम्मको जुन प्रवृत्ति देखियो । यसले विभाजन गराउन खोज्दै छ भन्ने चिन्ता देखिन्छ । यद्यपि, हामी एकताबद्ध बनाएर लैजान अधिकतम् रूपमा लागिरहेका छौं । कति सकिन्छ, प्रयास जारी छ ।

० प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागले कुन रूप लिन्छ ? समाधान के हुन सक्छ ?

– पार्टीले तय गरेको कार्यदिशालाई फलो गर्न, कार्यान्वयन गर्न सकियो कि सकिएन ? त्यो मान्यताभन्दा फरक ढंगबाट पो गइयो कि ? नीतिगत रूपमा समीक्षाको विषय हो । राजतन्त्रको विस्थापनले सामन्तवादको एक हदसम्म विस्थापन भएको छ । नागरिक स्वतन्त्रतामा एक हदसम्म सफल भइएको छ । यद्यपि, राष्ट्रलाई स्वाधिन बनाउनमा सफल भइसकिएको छैन । त्यो दिशामा तीन वर्षको दौरान कति जान सक्यौं, समीक्षाको विषय हो । तर, यो अवधिमा झन् परनिर्भर हुँदै गइरहेको अवस्था छ । पार्टी कार्यदिशाभन्दा विपरीत ढंगबाट अघि बढिरहेको देखिन्छ । कोभिड १९ लाई ठीक ढंगले म्यानेज गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? भ्रष्टाचारको छानबिन, आवश्यक कारबाही, शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दा अदालतमा छन् । कानुन बनाएर सत्यनिरूपण आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनियो तर आयोग क्षेत्राधिकारविहीन छ । राष्ट्रिय, जातीय स्वाधिनताका मुद्दा छन् । प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको पाटोमा कति अघि बढ्न सक्यौं ? अहिलेको नेतृत्वले यी मुद्दा हल गर्न सक्यो कि सकेन ? हल गर्ने दिशामा गएको छ वा छैन ? त्यो दिशातिर गएको छैन भने विकल्प पनि खोज्ने स्थिति आउन सक्छ । साउन २ गतेको छलफलले यी विषय टुंग्याउँछ भन्ने लाग्छ ।

० उठाइएका माग पूरा नभए के हुन सक्छ ?

– पार्टी एकता हुँदा घोषणापत्र, प्रतिवेदन, राजनीतिक दस्तावेज तयार भएको थियो । राजनीतिक दस्तावेजको ओरेन्टियसनलाई जसले फलो गर्न सक्दैन उसले नेतृत्व गर्न पनि सक्दैन । लिडरसिप एकातिर कुद्ने, लाइन अर्काेतिर हुने हो भने त समयले विकल्प खोज्छ ।

० अध्यादेशबाट नयाँ व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्रीले दल विभाजन गर्नुभयो भने उहाँ र नेकपाको अवस्था के हुन्छ ?

– दल विभाजन गर्न हुँदैन भनिरहेका छौं । विगतमा पनि दल विभाजन गर्नकै लागि ४० प्रतिशतको अध्यादेश ल्याउनुभयो । अध्यादेश खारेज भयो । फेरि त्यही अध्यादेश लिएर आउनुभयो भने पक्षमा कोही पनि जान्नन् । सीमित स्वार्थ भएकाहरूको अलग कुरा । दल विभाजनको मुद्दाले अन्त्यमा आत्मसमर्पणको दिशामा लैजान्छ । प्रजातन्त्रलाई सिध्याउने ढंगबाट गएपछि अन्त्यमा विदेशीलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति आउँछ । एमसीसीबाट गए पनि विदेशीलाई गुहार्ने हो । डेमोक्रेसी सिध्याउने, संसद् नै सिध्याउने (दल विभाजन गरेर) गरी गए पनि अन्ततः विदेशी शक्ति नै गुहार्ने हो ।

० प्रधानमन्त्री अहिले त्यो बाटोमा हिँड्नुभएको हो ?

– पार्टीको बैठक बसेर यो समीक्षा गर्ने विषय हो ।

० लामो समयदेखि स्थायी समिति बैठक बस्न सकेको छैन । कुन बैठकमा यो कुरा उठाउनुहुन्छ ?

– प्रधानमन्त्री ठीक हुनुहुन्छ, सही लाइनमा हुनुहुन्छ भने पार्टीमा फेस गर्नुप¥यो । छलफल बहस, तर्क–वितर्क गर्नुप¥यो । गल्ती कमीकमजोरी भएको रहेछ भने सच्याउनुप¥यो । आत्मसमीक्षा गर्नुप¥यो । नसकिने रहेछ भने विकल्प खोज्नुप¥यो । यी यावत् विषयमा छलफल गर्ने थलो पार्टी कमिटी हो । तर अहिले त पार्टी कमिटीकै मोडललाई अस्वीकार गर्ने कन्सेप्ट आएको छ । विचार निर्माणको थलो पार्टी हो । पार्टीले तय गरेको विचारलाई संसद् र सरकारबाट साकार पार्ने हो । दलीय प्रणाली र मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने हो भने त बहुदलीय प्रणाली नै अस्वीकृत हुन पुग्छ । राज्यको अगुवाले यो सिष्टमलाई अस्वीकृत गर्दै जाने हो भने यो प्रणालीको रक्षा होला वा नहोला भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।

० तपाईंहरूको समूहको नेतृत्व गर्ने बादलको भूमिका के हुन्छ ? उहाँले राख्नुभएको अडानको विषयमा के टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?

– उहाँको भूमिका, अडानको विषयमा उहाँसँगै सोध्नुहोस् ।

० एमसिसी पास गर्नैपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड र तपाईंहरूको असहमति कहाँ पुगेर टुंगिन्छ ?

– सामन्तवादको उत्पीडनबाट बाहिर आउनका लागि त त्यहीअनुसारको कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । उसले गर्ने घेराबन्दी, असमान सन्धि सम्झौता थोपर्दै लैजाने हो कि ? विगतमा भएको असमान सन्धि सम्झौता सुधार्दै जाने ? दुईवटा बाटा छन्, राष्ट्रिय स्वाधिनता र आत्मसमर्पणको । पार्टीले लिएको बाटो वा हाम्रो ओरिएन्टेशन भनेको स्वाधिनताको बाटो हो । एमसिसीको कोर्स त राष्ट्रआत्मसमर्पणवाद वा राष्ट्रघातको हो । राष्ट्रघातको कोर्समा हिँडेर राष्ट्रवादको रक्षा कसरी हुन सक्छ ? पूर्व र पश्चिम फर्किएको बाटो भयो यो त । पार्टी र जनताको म्याण्डेट हो स्वाधिनताको बाटोमा हिँडौं तर असमान सन्धि–सम्झौता थोपर्दै गएर नेपाल स्वाधिन बन्छ ? विगतमा भएका असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न नसकिएला तर असमान सन्धि–सम्झौता थप्नु हुँदैन । नेपाललाई नै बन्धक बनाउने असमान सन्धि–सम्झौता थोपर्दै जाने ? अर्काेको विरुद्धमा प्रयोग हुने खालको परराष्ट्र नीति, असंग्लन आन्दोलनको सिद्धान्तविपरित, पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरित कुनै मुलुक निम्ति कसैको विरुद्धमा युद्धविराम गराउने वा अफगानिस्तान बनाउने मोडलमा नेपाललाई लान दिन हुँदैन ।

० तपाईं संसदीय दलको प्रमुख सचेतक । तर, दलका गतिविधिबारे जानकारी दिइन्न भन्ने सुनिन्छ । कति सत्य हो ?

– दलको गतिविधि दल नेताको उपस्थिति र स्वयं सबै कुरा उपनेतासँगको सल्लाहमा भइरहेको छैन । सदनको बैठक हुँदा त्यहाँ चढ्ने एजेण्डा सञ्चालनको विषयमा सामान्यभन्दा सामान्य सरसल्लाह पनि भइरहेको छैन ।

० संसदीय दलमा कसको ह्विप लाग्ने प्रमुख सचेतक कि प्रधानमन्त्री ?

– विधानअनुसार हेर्ने हो, नेताको भूमिका बैठकको अध्यक्षता गर्ने हो । दलले गरेका निर्णय कार्यान्वयन र बैठक नबसेको समयमा अध्यक्षले निर्देशन गर्ने हो । दलको बैठक बस्दा दलले निर्णय गर्छ । निर्णय सम्प्रेषण गर्ने, निर्देशन गर्ने, सबै सदस्यसँग हट लाइनमा को–अर्डिनेशन गर्ने भूमिका प्रमुख सचेतकको हो । त्यो सिष्टम अरु पार्टीमा पनि छ ।

० मानौं, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरियो । त्यसमा तपाईंको टिप्पणी के रहन्छ ?

– यो त पार्टीभित्र छलफलको विषय हो । विधानमा संसदीय दलको नीतिगत निर्णय लिनुपर्दा पार्टीले लिने भनिएको छ । दलको विधानमा पनि पार्टीको नीति निर्देशन फलो गर्ने भनिएको छ । पार्टीमा नीतिगत निर्णय नगरी अन्यत्र खोज्दै हिँडेर त भएन ।

० जसरी छापामार शैली र तुफानी गतिमा संसद् बैठक स्थगन भयो । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

– संसद् बैठक स्थगन गर्ने क्षेत्राधिकार सरकारको हो । वर्षे अधिवेशनबाट बजेट पास भएपछि कुनै पनि समयमा सिफारिस गर्न सक्छ । तर, प्राटिक्सको हिसाबले अधिवेशन डाक्नेदेखि सिफारिस गर्ने, एजेण्डा कति छन् ? के–के छन् ? आवश्यक परामर्श सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा दलका नेता बसी परामर्श गर्ने अभ्यास हो । त्यो अभ्यास फलो भएन । के कारण हतारले संसद् बैठक स्थगन गर्नुपर्ने भयो त ? कुनै रहस्य छ कि भन्ने प्रश्न उठेको मात्र हो ।

० नेकपाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

– प्रश्न पार्टीमा रहेको विचारको हो । विचारको बेसभन्दा दायाँ–बायाँ हुँदैन । अहिले माक्र्सवाद लेनिनवादमा विश्वास गर्नेहरूले दुई आउट लुकबाहेक अन्यत्र हेर्दैनौं । एउटा साम्राज्यवादी र अर्काे सर्वहारावर्गीय । उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्ति आन्दोलनको आउटलुकबाट अगाडि जाने कि साम्राज्यवादपरस्त आउटलुकबाट अगाडि बढ्ने विवाद हो । पार्टीको भविष्य पनि त्यसैले निर्धारण गर्ने हो । पार्टीको दस्तावेजले त्यही भन्छ ।

० नेकपामा देखिएको यो समस्याको निकास कसरी होला ?

– पार्टीमा छलफल, बहस गर्ने । र, दृष्टिकोण के हो स्पष्ट राख्ने । कार्यदिशाअनुसार अघि बढेको छ कि छैन समीक्षा र मूल्यांकन गर्ने । त्यो कार्यदिशाअनुसार चल्न सक्नेले लिड गरेर जाने । त्यो कार्यदिशाभन्दा विपरित सोच भएकाहरूले आलोचना–आत्मालोचना गर्दै त्यही चिन्तन दृष्टिकोणलाई साफ गराउँदै अघि जाने ।

० प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ मेरो कार्यकालमा मुलुक झलमल छ । मुलुक र जनता समृद्धिको दिशामा छन् । सरकार कसरी चलेको देख्नुहुन्छ ?

– त्यो पार्टीभित्र समीक्षा हुनुपर्ने विषय हो । समीक्षा हुन्छ ।