प्रधानमन्त्रीको दौड शुरु, दक्षिण कसको दाहिना ?

सोमबार बिहान नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन आग्रहसहित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको निवास कोटेश्वर पुगे । नेपालले पनि अबको प्रधानमन्त्रीको हकदार तपाईं नै हो भनिदिए, पौडेल मख्ख परेर फर्किए । 

पटक–पटक मन्त्री र सभामुखसमेत भइसकेका पौडेललाई प्रधानमन्त्री हुन के–के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नभएको पक्कै होइन । उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पहिलो  पटक जागेको पनि होइन, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएर १७ पटकसम्म बहुमत पु¥याउन नसकेको कालो इतिहास पक्कै पनि बिर्सिएका छैनन् । टाढा बसेर हेर्ने हामीले त यो कुरा सम्झिरहेका छौं भने भोग्नेले झन् बिर्सिने सम्भावनै रहेन । खैर जे होस् प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने पौडेल कांग्रेसका पहिलो नेता भने पक्कै पनि होइनन् ।

निर्वाचन जितेकै दिन महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको लागि तयारी गर्छु भनेकै छन् । त्यो लाइनमा कांग्रेसका अर्का नेता प्रकाशमान सिंह पनि उभिएकै छन् । शेखर कोइरालाले समेत आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा दर्ज गराएकै छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि ज्योतिषीको भविष्यवाणी पूरा गर्नु छ । अहिले केही शान्त देखिएका देउवा लामो समय मौन बस्ने पक्कै छैनन् । 

दलहरू त कम्तिमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम वा भनौं सम्पूर्ण परिणामको पर्खाइमा छन् । सबै नतिजा आउन अझै पनि कम्तिमा दुई हप्ता लाग्ने निश्चित छ । समानुपातिकतर्फ मतगणना बाँकी नै छ । दोलखाका १० मतदान केन्द्रमा मतदानको अर्को मिति तोकिएको छ । स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा मतगणना शुरु हुनै सकेको छैन । बाजुराको हालत पनि उही छ । सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ मा सरकारका मन्त्री नै आफू हार्ने अवस्थामा पुगेपछि मतगणनामा भाँजो हालेर बसिरहेका छन् । यसले पनि अन्तिम परिणाम आउन समय पक्कै लाग्नेछ । अनि बल्ल दलको अवस्था के हुने भन्ने निक्र्याेल हुनेछ । तर, अन्तिम मत परिणाम नआउँदै सरकार गठनमा दक्षिणको चासो सतहमा आइसकेको छ । यसै पनि सरकार वा प्रधानमन्त्री हुन दक्षिण दाहिना हुनुपर्छ भन्ने कहावत पुरानै हो । 

अहिलेको  सरकार गठनको कुरा गर्नु पहिले झण्डै तीन दशकअघिको परिदृश्य एक पटक स्मरण गरौं । २०५१ साल कात्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन भयो । कुनै पनि दलले बहुमत पाएनन् । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतको सरकार बनाउन १०३ सिट आवश्यक पथ्र्याे । त्यतिबेला नेकपा एमालेले ८८, नेपाली कांग्रेसले ८३, राप्रपाले २० सिट जिते । सात जना स्वतन्त्र, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट चार र सद्भावना पार्टीबाट तीन जना आए । एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । यसपटक पनि संसदमा २०५१ को जस्तै दलीय उपस्थिति छ । दलको संख्या बढेको छ । कुनै पनि दलले सरकार बनाउन सक्ने गरी प्रष्ट बहुमत पाएका छैनन् । २०५१ मा राप्रपा सरकार बनाउन र गिराउन निर्णायक थियो । यसपटक निर्णायक कुनै एउटा तेस्रो शक्ति छैन ।

७ सिटको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहँदा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५३ सिट जितिसकेको छ । एमालेले ४२ सिट जितेको छ । माओवादी केन्द्रले १७ सिट प्रत्यक्षमा जित्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ७, राप्रपाले ७, जसपाले ६, लोसपाले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, जनमत पार्टीले १÷१ सिट जितेका छन् । ५ जना स्वतन्त्रबाट छन् ।

समानुपातिकतर्फसमेत दलहरूले पाएको मत संख्याका आधारमा कांग्रेस ८५ सिट, एमाले ८० सिट, माओवादी केन्द्र ३०, रास्वपा २०, राप्रपा १२ वरिपरि पुग्ने देखिन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बनाउन १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । यसरी हेर्दा अहिलेको गठबन्धनको बहुमत पुग्ने त देखिन्छ । तर गठबन्धनभित्रकै दलहरू एकले अर्कोलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्थाबाट बाहिर आइसकेका छैनन् । 

त्यसो त २०५१ पछि जस्तै यसपटक पनि कांग्रेस र एमाले जो पहिलो र दोस्रो दल छन् मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना कम छ । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो सम्भावनातर्फ संकेत भने गरेका छन् । 

०५१ र २०७९ को संसदमा मिल्दोजुल्दो दलीय उपस्थिति भए पनि परिस्थिति भिन्न छ । २०४७ को संविधानद्वारा निर्देशित २०५१ को संसद्मा जुनसुकै बेला बहुमत पु¥याएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान सकिन्थ्यो । तर, अहिले दुई वर्षसम्म यस्तो प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्न । व्यावहारिक रूपमा भने यसको उल्लंघन हुन सक्छ । 

संविधानको धारा ७६ (१) ले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो उपधाराअनुसार यसपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छैन । किनकि कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेको छैन, गर्ने अवस्था छैन । धारा ७६ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनप्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।

विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले पनि संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसरी पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने र अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था आएमा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम संसदको कुनै पनि सदस्यले आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने आधारसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेमा उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्तिले पनि संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । अर्थात् संसदका कम्तीमा १ सय ३८ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सबै विकल्प सकिनेछन् र उपधारा ७ बमोजिम संसद विघटन भई देश नयाँ निर्वाचनमा जाने छ । राजनीतिका प्रमुख खेलाडीको रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई थोरै दलको चुस्त सरकार गठन गर्न कठिन देखिन्छ । यी पार्टीलाई बाहिर राखेर अरु कसैले सरकार बनाउन पनि सक्दैन । यस निर्वाचनबाट प्राप्त मत र परिदृष्यलाई हेर्ने हो भने दुवै दल सरकारको नेतृत्वका लागि बरोबर योग्य छन् । गठबन्धन बन्ने सवालमा विचार मिल्नेहरूको बन्ने भन्ने पनि देखिँदैन ।

किनकि हालसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने विचारभन्दा पनि स्वार्थ मिल्ने दलहरूबीच तालमेल हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ विगतमा सहकार्य गरेका धेरै दलको उपस्थिति कमजोर छ भने नयाँ पार्टी र सांसदहरू सरकारमा सहभागी भएर पुरानै नेताको प्रधानमन्त्री पदका लागि भ¥याङ बनिदिन पनि सजिलो छैन । यसर्थ यसपटक संसद जति रोचक बन्दैछ, त्यति नै धेरै रोचक सरकार गठनको खेल हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले भने अनुसार सबै नतिजा बुझाएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।

गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने छ । एउटै दलभित्र धेरै जना प्रधानमन्त्रीको दाबेदार देखिँदा तिनले देखाउने तमाशा हेर्नलायक नै होला । दलैपिच्छे देखिएका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले तमासामा अर्को तमासा थपिने नै होला । यसो हुँदा दल दलबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने कुरा आउला । आलोपालो प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हुुने ओली र प्रचण्डबीचको सहमतिले के के भाँडभैलो ग¥यो भन्ने  सबैको आँखै अगाडि छ । अब पनि हुने त्यस्तै त्यस्तै हो । यसरी हेर्दा नेताले जित्ने, सँधै जनताले हार्ने क्रम चलिरहने देखिन्छ । इतिहासबाट पाठ सिक्ने र सच्चिएर अघि बढ्ने प्रेरणा दलहरूलाई मिलोस्, भावी प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना !