मुद्दाकै निम्ति पनि चाहियो मन्त्रालय

मान्छे सरकारी भएपछि सबैथोक स्वतः सरकारी हुने रहेछ । चार वर्ष पहिले स्वदेशी नागरिकतालाई पुनः जगाउने कानुनी प्रक्रियामा नगएको एउटा व्यक्तिगत कारणबाट सिर्जित समस्या मुद्दा बनेर अदालत पुग्दा उनको पक्षमा सिंगै सरकार, संसद् र निर्वाचन आयोग लागे । अर्थात्, सरकारको कानुनी परामर्शदाता मानिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरु पदमा भएकै कारण व्यक्तिको पुरानो गल्ती ढोकछोप गर्नतिर कस्सिए । मुद्दा व्यक्तिगत तर बहस सरकारी ? के यो उचित कुरा थियो ? प्रतिनिधिसभा विघटनमा सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध थिए, केपी ओली स्वयं विघटनका कारक । तर, त्यसबेला बहस गर्नुपर्दाको परिस्थिति नै फरक थियो । तर अहिले ? यसमा कानुनविद्हरुको फरक फरक धारणा छ ।

केपी ओली सरकारले संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरेका ५२ भाइविरुद्धको मुद्दा उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला सर्वोच्चमा दायर भयो । त्यसबेला सरकारी वकिलहरुले ओलीकै पक्षमा बहस गरे । त्यही मुद्दाको पेसी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि पनि चढ्यो । तर, त्यसबेला सरकारी वकिल ओलीको पक्षमा गएनन् । नियमले भन्छ, सरकारको स्वार्थ गाँसिएको मुद्दा भए सरकारी स्वार्थको रक्षा सरकारी वकिलले गर्ने हो । सरकार वादी वा प्रतिवादी जे छ, सरकारी वकिलले त्यहीअनुसार प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । रविको नागरिकता मुद्दामा उनी एउटा व्यक्ति थिए, यो उनी गृहमन्त्री भएपछि सरकारलाई परेको मुद्दा होइन तर मुद्दा चलिरहँदा रवि सरकारी भइसकेका थिए । यसर्थ, चार जना नायव महान्यायाधिवक्ता र १४ जना सहन्यायाधिवक्ता भएमध्ये संवैधानिक फाँटमा संलग्न र विषयवस्तुको ज्ञाता, प्रोफेसनल कर्मचारीको हैसियतमा सञ्जीवराज रेग्मीले दह्रो बहस गरे । न्यायाधीशहरुको खप्की पनि खाए ।

रिट खारेजीको माग राखे । अधिवक्ता केशवराज अर्याल यो घटनालाई सरकारी वकिलको मनोमानीपूर्ण क्रियाकलाप भन्छन् किनभने कानुनले उनीहरुलाई सरकारसँग सीधा सरोकार राख्ने मुद्दामा राज्यको बचाउ गर भनेको हो, कोही मान्छेका व्यक्तिगत जीवनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिलले उसको पक्ष लिनु आवश्यक थिएन । त्यसमाथि नागरिकता कानुनजस्तो गम्भीर विषयलाई सही ढंगले न्यायिक निरुपण गर्ने चरणमा अदालत पुग्दा सरकारी वकिलहरु रिट खारेजीको माग राखेर सर्वोच्च पुग्नु चरम लापरवाही भएको अर्यालको दाबी छ । 

तर, सरकारी वकिलहरु त्यसो मान्दैनन् । मुद्दा चल्दा रवि सरकारका उपप्रधानमन्त्री थिए । त्यसैले सरकारी वकिलले उनको पक्षमा बहस गर्नु आवश्यक भयो । ती वकिलहरुको तर्कअनुसार, अहिले रवि पदमा छैनन्, त्यसैले कुनै मुद्दा प¥यो भने सरकारी वकिलले अब उनको पक्षमा बहस गर्न आवश्यक छैन । मानौँ, दोहोरो राहदानीको मुद्दा अदालत पुग्यो र सरकारी वकिलले बहस गर्नुपर्ने भयो भने उनीहरुले रविकै विरुद्ध बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि उनी फेरि मन्त्री भए भने स्थिति त्यो बेला पनि उल्टिने पक्का छ । सरकारी वकिलहरु उतै हुन्छन् । सबैतिरबाट लिखित जवाफ उनकै पक्षमा आउँछ । त्यसो त फौजदारी मुद्दा अदालतमा टेक्नेबित्तिकै सरकारवादी हुन्छ । जब मुद्दा नै सरकारवादी भइसकेपछि त्यसमा सरकारी वकिलले के गर्ने भन्ने प्रश्नै रहँदैन ।