नगरिकता र राहदानी कानुनका पेचिला प्रश्न

सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर नेपाली हुन आइपुगेका छन् । गल्तीका चाङमाथि यो एउटा स्वागतयोग्य काम हो तर यसैबीच उनले राहदानी विभागमा सन् २०१५ मा लिएको राहदानी बुझाएर अर्को ‘चलाखीपन’ देखाएका छन् । तर, के पटकपटक प्रयोग भैसकेको राहदानी बुझाउँदैमा यसअवधिमा भए/गरिएका गल्ती कमजोरी र अपराध कानुनसम्मत भएर जान्छन् ? उनले सन् २०१४ मा अमेरिकी र सन् २०१५ मा नेपाली नागरिकता लिएर एकसाथ प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

गधा नुहाएर गाई हुन्न भनिए जस्तै राहदानी विभागमा पासपोर्ट बुझाउँदैमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था हैन । किनभने ०५० सालको त्यही नागरिकताको आधारमा लडेको चुनाव र विजयी बनेर प्राप्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीजस्तो पद गुमाएको अवस्थामा त्यसैलाई आधार बनाउँदै लिइएको राहदानी बुझाएको आधारमा उन्मुक्ति पाइने कुराको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । त्यही नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा लिएको पासपोर्ट बुझाउनुको मतलब नै आफ्नो अपराध स्वीकार्नु हो भन्नेमा कुनै शंका रहन्न । पासपोर्ट बुझाएर चलाखीपन देखाउनु भनेको क्षमा पूजा गरेर मूर्ति प्रतिस्थापन गर्न खोज्नु मात्र हो । कानुन सिधा बाटोमा हिँड्छ र यो क्रुर हुन्छ । यसले कानुन उल्लंघन गर्ने जो–कोहीलाई ढिलो चाँडो सजायँको भागिदार बनाउँछ । लामिछानेले अहिले जसरी अमेरिकी नागरिकता त्यागेर एकै दिनमा नेपाली नागरिक हुन पाएका छन्, त्यसैगरी उताको राहदानी त्यागेर वा त्याग्ने निवेदन दिएर सन् २०१५ मा नेपाली पासपोर्ट लिएका भए पनि अपराध हुन्नथ्यो । तर उनले त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिएन । 

अर्कोतर्फ लामिछाने आफैँले बनाएको विधानलाई मिचेर एकै घण्टाबीच ३ वटा बैठक राखी पुनः पार्टी सभापति पनि बन्न भ्याएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानको धारा ४० मा साधारण सदस्यता लिएको एक वर्ष पुगेपछि मात्रै पदाधिकारी हुन पाउने प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गैरनेपाली भएका कारण गुमेको सबैको हैसियत एकै छिनमा पुनप्र्राप्ति गर्न कसरी सम्भव छ ? नेपाली नागरिक भएको एक दिन बित्न नपाउँदै, रास्वपाको पार्टी सदस्य भएको आधी घण्टा बित्न नपाउँदै सो पार्टीको सभापतिमा फर्कनु आफैँमा विधिमिचाहाको व्यवहार हो । अनि पुनः गृहमन्त्रीको दावी गर्न बालुवाटार र बालकोट धाइरहनुले जसरी पनि पदमा बसिरहनुका पछाडि सुरक्षाकवच ओढ्न खोज्नु हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ यो हताश र डरको प्रकट रुप हो । स्पष्ट छ, गृहमन्त्रीको पदमा हुँदा निर्वाचनलाई धेरै किसिमले प्रभावित गर्न सकिन्छ, एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकार जोगाउनकै लागि भए पनि लामिछानेको माग पूरा गर्न दवाव सिर्जना गरेको खबर बाहिरिएका छन् । नागरिकताभन्दा राहदानीसम्बन्धी कानुन निकै कडा भएको कारण लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हतारहतार पुरानो पासपोर्ट बुझाउनुको कारण अब छर्लङ्ग भैसकेको छ । आफ्नो गल्तीका निम्ति सरकारलाई दिइएको विश्वासको मत फिर्ता लिने धम्की दिनु भनेको सिंगो पार्टीलाई अरु १९ जना सांसद र ३ जना मन्त्रीलाई धरापमा पार्न खोज्नु हो । 

हिजो वैधानिक रूपमा सक्रिय नभई निष्क्रिय बनेको र बदर वा खारेज भएको नागरिकता जीवितै वा सदर छ भन्दै झुटा विवरण पेश गरेर पासपोर्ट लिनु एक किसिमको अपराध नै हो । विदेशी नागरिक भएको, पर्यटक (नातेदार) भीसामा आएर काम गर्न अनुमति पाऊँ भन्दै सरेण्डर भएको अवस्था र प्रमाणहरूले उनी विवन्धित भएको पुष्टि गरिसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा उनले लिएको नेपाली पासपोर्ट सरासर फर्जी कागजमा आधारित भन्ने नै देखिन्छ । विधिको शासन र कानुनमा आधारित राज्य हो भने अब रवि लामिछाने झुटा विवरण पेश गरी पासपोर्ट लिएको अपराधमा अनुसन्धान गरी कार्वाही अघि बढाउन आग्रह गर्नु आवश्यक छ । पुरानो नागरिकता बुझाएर नयाँ नागरिकता लिएको जस्तो सजिलो अवस्था पुरानो पासपोर्ट बुझाउने र नयाँ लिने राहदानी विभागले उनको पासपोर्ट रद्द गरिसकेको छैन र अहिलेको मुलुकी संहितामा झुटा विवरण बुझाएर सरकारी कागजात किर्ते गरेको विषयमा हदम्याद पनि लाग्दैन । 

रविले पासपोर्ट बुझाउनुको अर्थ के हो ? यत्तिकै भरमा उक्त पासपोर्टबाट भए गरेका कामहरू त क्षम्य हुँदैनन् । एक जना उपसचिव थिए थानेश्वर पोखरेल, उनले सहसचिवमा बढुवाको लागि एमएको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरे । केही महिनापछि सोही निकायमा मैले पेश गरेको सर्टिफिकेट फिर्ता पाऊँ, निष्क्रिय गरिपाऊँ, त्यो सर्टिफिकेट म प्रयोग गर्दिनँ । मलाई बढुवा पनि चाहिएको छैन भन्दै निवेदन हाले । तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एमएको सर्टिफिकेट पेश गर्नु नै अपराध हो भन्दै मुद्दा चलायो र त्यो ठहर पनि भयो । तलब, जागिर पेन्सन सबै खेर गयो । यस्ता थुपै्र उदाहरण छन् । कुनै क्रिया भइसकेपछि त्यो यदि अपराध रहेछ भने त्यसलाई निस्तेज पार्न पछि गरिएको गतिविधिले पुरानो अपराधलाई निष्क्रिय बनाउन सक्दैन । आपराधिक मनशाय र कार्य भन्ने शब्दावली कानुनमा प्रचलित छ । बदर वा खारेज भएको नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गर्नु र त्यस आधारमा नेपाली पासपोर्ट लिनु आपराधिक कार्य हो । यी दुवै काम लामिछानेले चतुरता देखाउँदै सम्पन्न गरेको र स्वीकारेको अवस्था छ । मार्छु भनी हिँड्नु आपराधिक मनशाय हो भने खुकुरीले छप्काउनु अपराधिक कार्य हो भनेजस्तै बदर भएको नागरिकता पेश गरी त्यसका आधारमा नेपाली पासपोर्ट लिनु आपराधिक मनशाय र कार्य हो । नक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेर जग्गा पास ग¥यो ।

यो जग्गा फिर्ता गर्छु, यो नागरिकता पनि च्यात्छु, मलाई यो अपराधबाट उन्मुक्ति दिनुप¥यो भनेर कसैले भन्दैमा उन्मुक्ति दिइन्छ ? कानुनले यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । कसैले नक्कली सिफारिसको आधारमा नागरिकता लियो । र, पछि सिफारिस बदर गरिपाऊँ, नागरिकता पनि फिर्ता गरिपाऊँ म पूर्ववतः जे थिएँ त्यही हुन पाऊँ भन्दैमा उन्मुक्ति पाइँदैन । पाउने भए कानुन केका लागि ? अघिल्लो मुलुकी ऐनमा कसैको घर कम्पाउण्डभित्र प्रवेश गर्ने कुरा अपराध हुन्छ भन्ने व्यवस्था थिएन । तर, अहिलेको मुलुकी संहिताले यस्तो अवस्थालाई आपराधिक क्रियाकलापको रूपमा दर्ज गरेको छ । कसैको घरमा अनुमति नलिई प्रवेश गर्नु आपराधिक काम हो । त्यसलाई अपराध कायम गरी सजायँको व्यवस्था गरिएको छ । घरभित्र पसेर गल्ती गरेछु, अब बाहिर निक्लेर नमस्कार भन्दै हिँड्न पाउने अवस्था छैन । किनभने कानुनअनुसार अपराध भइसकेको अवस्था छ ।