तीन हप्तासम्म अकल्पनीय तानातान

एकातिर माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रपति र गृहमन्त्रीमा अडान नछोड्ने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट मागेको मन्त्रालय नपाएर सत्ता साझेदार तेस्रो ठूलो दल सरकारबाट बाहिरिएको छ, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा रहेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा मैदान खालि गरिदिँदा माओवादी उम्मेदवार निर्विरोध भएकी छन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सारथी बनेर सरकारमा प्रवेश गरेको रास्वपा एक महिनामै सरकार छोड्ने निर्णयमा पुग्नु र कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा माओवादी उम्मेदवारलाई सघाउन उम्मेदवारी नदिनु एकैदिन केही घण्टाको अन्तरालका घटना हुन् । रास्वपाको बहिर्गमनले तत्काल सरकारको निरन्तरतामा अप्ठेरो नपरे पनि यसले दिने राजनीतिक सन्देश भने अर्थपूर्ण छ ।

मूलतः यी दुवै निर्णय फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन लक्ष्यित रहेको प्रष्टै बुझिन्छ । फागुन १३ गते उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन खडा हुने पात्र र प्रस्तावक, समर्थकको नामले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ । त्यो दिन आउन तीन हप्ता पनि बाँकी छैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनअगाडि नै सत्ता समीकरण फेरबदल हुन सक्ने चर्चाबीच बिकसित घटनाक्रमले सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको संकेत दिएको छ । सरकारबाट रास्वपाको बहिर्गमनले घोषितरूपमै गठबन्धन टुटाउने नीति लिएको कांग्रेसलाई हौस्याएको छ भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गठबन्धनमा बार्गेनिङ्ग पावर कमजोर बनेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । आफ्नो फाइदाको लागि जहिल्यै अस्थिरता देखाउने गरेको आरोप खेप्दै आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गृहमा जस्तै राष्ट्रपतिमा पनि पार्टी निर्णयमा अडिग रहे राजनीतिले कोर्स बदल्ने टड्कारो सम्भावना छ । 

माओवादी बैठकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र त्यो प्रयास सम्भव नहुँदा विचार र कार्यदिशा मिल्ने दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने बीचको निर्णय गरेर कांग्रेस र एमाले दुबैलाई समदूरीमा राखेको सन्देश दिएको छ । वामपन्थी हुनुका नाताले एमालेसँग वैचारिक निकटता भएपनि संघीयता, संविधान र संसदको सवालमा ऊ कांग्रेससंग निकट देखिन्छ । एउटा मन्त्रालयलाई बटमलाइन बनाएर गठबन्धनको पार्टनरलाई पर जान बाध्य पार्ने प्रचण्डको स्वभाव होइन । तर, यसपटक उहाँमा अचम्मैको अडान देखियो । माओवादी निकट स्रोतहरूका अनुसार रास्वपाले छोडे पनि सरकार अप्ठेरोमा नपर्ने परिस्थिति बनेपछि प्रचण्ड आफ्नो निर्णयमा अडिग हुनुभएको हो । कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीले विश्वासिलो बचन दिएपछि प्रचण्डको अडानले बल पाएको बताइन्छ ।

बुझिएअनुसार एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पनि कांग्रेसबाट ‘हामी छौँ’ भन्ने विश्वास प्रचण्डलाई दिइएको छ । यता, पछिल्ला घटनाक्रमले राष्ट्रपति निर्वाचनमा जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपालगायतका साना दलको भूमिका पनि अब बदलिने देखिँदैछ । रोजेको मन्त्रालय नपाएर सरकारमा सामेल नभएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई सरकारमा लैजाने तयारी भैरहेको स्रोतको दावी छ । त्यसकारण प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई चिढ्याएका छैनन् । उपेन्द्रले देउवा र प्रचण्डसँग पनि निरन्तर कुराकानी गरिरहेका छन् । उपेन्द्रको असन्तुष्टि उनीहरूले बुझेका छन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अन्तिम समयमा हातैले लेखेर समर्थन दिएका उपेन्द्र मन्त्री नपाएर असन्तुष्ट भए पनि ओली कित्तामा जाने सम्भावना कम छ भनिन्छ । तर, के जसपा सत्तामा नबस्ने पार्टी हो त ? पक्कै पनि होइन ।

उसले कहाँनेर खुट्टो राख्ने सोचिसकेको र हिसाबकिताब निकालिसकेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुने भनी सार्वजनिक रूपमै बोलिसकेका छन् । मधेसकै अर्को दल लोसपा कांग्रेसले भनेको ठाउँमा भोट हाल्न पहिलेदेखि नै तयार भएर बसेको हो । सिके राउतको जनमत पनि राष्ट्रपतिमा साझा पात्र खडा हुँदा एमाले उम्मेदवारलाई भोट नहाल्ने मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ । मधेसका दलहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्ने अर्को सूत्र हो – छिमेकीको चाहना । त्यसकारण प्रचण्डले गृहमा जस्तै आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर खुट्टो टेके एमालेको उम्मेदवारले राष्ट्रपति जित्न कठिन छ ।