कानुन नभएर केही छैन, भेदभावचाहिँ हुनु भएन

आवधिक निर्वाचन र निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा सत्ताको सञ्चालन लोकतन्त्रका आधार हुन् । देख्दा मानिस राम्रो छ तर मेरुदण्ड भएन भने उभिनै सक्दैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा नै सरकार सञ्चालित छ भन्दैमा लोकतन्त्र त्यही हो भन्न मिल्दैन । देशमा मानवअधिकारको स्थिति नाजुक छ । न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम भएन भने निरंकुशता, अराजकता र अस्थिरता कायम हुन जान्छ । त्यसकारण लोकतन्त्रमा कानुनी शासनको ठूलो महत्व छ । 

कानुनी शासनका केही आधारभूत कुरा छन् । कानुनका नजरमा सबै समान, कानुनको सर्वोच्चता र मानवअधिकारको संवैधानिक संरक्षणलाई तीनवटा आधार स्तम्भको रुपमा लिइन्छ । सामान्य कानुनको प्रयोगमा जातजाति, धर्म, लिंग, वर्ण र वर्गको आधारमा विभेद गर्नुहुँदैन । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुनुहुँदैन । सबैभन्दा माथि कानुन हुनुपर्दछ । सबै शासक कानुनको मातहतमा हुनुपर्छ । कानुनको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा जटिलता रह्यो भने त्यो निरर्थक हुन जान्छ ।

निःसन्देह कानुन समयसापेक्ष, त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई पनि सम्बोधन र समाज विकानुनको क्रममा विकसित अवधारणालाई आत्मसात गरेको हुनुपर्छ । अनि मात्रै त्यो कानुनलाई न्यायसंगत भन्न सकिन्छ । कानुन जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यो अधुरो नै हुन्छ । समयानुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । कानुनमा हुने अस्पष्टतालाई अदालतले व्याख्याको सिद्धान्तमार्फत परिपूर्ति गर्दै जान्छ । कानुनको प्रयोग गर्ने प्रशासनिक अधिकारी र न्यायाधीशहरुले जहिले पनि जनहितको पक्षमा व्याख्या गर्नुपर्दछ । कतै पीडित व्यक्तिको हकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ कि भनेर सचेत हुनुपर्छ । कुनै पनि हालतमा न्यायलाई निषेध गर्न मिल्दैन । कानुनको सुनौलो व्याख्याको सहारा लिएर भए पनि न्याय प्रदान गर्नुपर्दछ ।

अहिले हाम्रो समाजमा विद्यमान अराजकता र अस्थिरताको कारण कानुनको अभाव वा अस्पष्टता मात्रै होइन । यसको हिस्सा बढीमा १० प्रतिशत होला, ९० प्रतिशत त मानवीय कारणबाटै यो सब भइरहेको छ । कानुन निर्माणमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यो कहिल्यै पूर्ण हुँदैन । त्यसैले यसलाई देखाएर कोही पनि पन्छिन मिल्दैन । यो वा त्यो बहाना बनाएर उम्किने छुट कसैलाई हुँदैन । समाजमा जे–जति बेथिति देखिएको छ, त्यसको ९० प्रतिशत दोष त कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीमाथि नै जान्छ ।

९० प्रतिशत काम ठीक भयो भने रामराज्य हुन्छ । त्यसका लागि कानुन कार्यान्वयन अधिकारी सक्षम, स्वतन्त्र र अझ भनौं इमान्दार, निष्ठावान हुनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन अधिकारी सक्षम छ, स्वतन्त्र पनि छ तर इमान्दार भएन भने दुरुपयोगको मात्रा बढेर जान्छ । अहिले कानुन कार्यान्वयन अधिकारी असक्षम भएर भन्दा पनि इमान्दार नभएकै कारण बेथिति बढ्न गएको छ भन्ने अधिकांश जनमत रहेको पाइन्छ । एउटै कानुनको सुविधा कसैले पाउने, कसैले नपाउने भयो भने अन्याय भएको महसुस हुन्छ । 

कानुनको अभावमा मानिसले अन्याय भएको महसुस गर्दैन तर भेदभाव भयो भने घोर अपमान भएको सम्झिन्छ । शासक प्रशासकहरुले यसै कुरामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यसको अर्थ कानुनी त्रुटि र अस्पष्टतालाई हेर्दै नहेर्ने भनेको होइन । कानुनको कार्यान्वयनमा कार्यान्वयन अधिकारी निष्पक्ष र इमान्दार हुनुपर्छ भने शासकले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । गर्नुहुँदैन । त्यति मात्रै भयो भने पनि विद्यमान समस्याको अधिकांश समाधान हुन जाने देखिन्छ । समस्या अस्पष्टता र अधुरोपनामा भन्दा पनि इमान्दारिता र निष्पक्षतामा छ भन्दा अतियुक्ति नहोला ।