आखिर किन बढिरहेको छ त आशक्ति ?
भारत सरकारले मिर्गौला डायलाइसिस गर्ने दुई सय यन्त्र नेपाल सरकारलाई यही फागुन ८ गते सोमबार सहयोगस्वरूप उपलब्ध गरायो । करिब एक वर्षअघि नेपालले भारत सरकारसमक्ष सो मेसिन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो । सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध आर्थिक तथा सामाजिक रूपले घनिष्ट रहँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यलाई भुल्न नसकिने बताउँदै गोरखा भूकम्प र कोभिड संकटका बेला पनि भारत सरकारले गरेको मानवीय सहयोग नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले सदा स्मरण गरिरहने जनाए ।
त्यस्तै भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले पनि नेपालसँगको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध र विकास साझेदारीको कामलाई तीव्रतासाथ अघि बढाउन भारत सरकार सदैव अग्रसर रहेको र रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भारत एक ‘असल’ छिमेकीका तर्फबाट नेपालसँगको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध र विकासका लागि सधैँ अग्रसर रहने आश्वासन पनि सदाझैँ दिए । शिवरात्रिकै दिन पर्ने नेपाली सेनाको वार्षिकोत्सव समारोहमा भाग लिन भारतीय चार पूर्वप्रधानसेनापति (आफ्ना पालामा नेपालका मानार्थ प्रसे ) पनि आइपुगे र सैनिक सम्बन्धलाई बढावा दिए ।
संयोगको कुरा, शनिबार परेको शिवरात्रिका अवसरमा भारतका विभिन्न स्थानबाट पशुपतिनाथ आएका साधुसन्त, जोगी–सन्न्यासलाई केही खानेकुरासहित पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नगद दक्षिणा दिएर औपचारिक रूपले सोमबार नै बिदाइ ग¥यो । सयौँ वर्षअघिदेखि चलेको यो चलन नेपाल–भारतबीचको धार्मिक–सांस्कृतिक मित्रताको कडी पनि हो । अझ पन्ध्रौँ शताब्दीका यक्ष मल्लदेखि पशुपतिनाथका भट्ट (मूल पुजारी) भारतकै हुने चलन नै छ जुन प्रथा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले टुटाउन खोजे पनि सात दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन । भारतले नेपाल र नेपालले भारतलाई गर्ने यस्तो सहयोग र सद्भावमा राजनीतिक –आर्थिक स्वार्थ प्रत्यक्ष केही मिसिएको छैन तर जब राजनीतिक–कूटनीतिक–आर्थिक विषय आउँछ, अनि भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण देखेर, अनुभव गरेर र बुझेर नेपाली जनताका मनमा भारतीय सरकार वा शासकहरूप्रति असन्तोष र क्रोधाभाव प्रकट भइहाल्छ ।
सोमबार मात्रै भारतीय विदेश नीति र नेपाल मामिलामा जानकारी राख्ने तथा बेला बेलामा बोलेर र लेखेर आफ्ना धारणा राखिरहने प्रा सुखदेव मुनिले नेपालमा सहमतिमा नयाँ राष्ट्रपतिको माग जायज रहेको तथा केही निष्कपट निष्ठा र राजनीतिक संवेदनशीलता भएका गैरदलीय व्यक्ति सो प्रयोजनका लागि राजनीतिक वर्गले विचार गर्न योग्य रहेको जनाए । एसडी मुनिले खुलेरै पूर्वमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डे, राजनीतिशास्त्री प्रा लोकराज बराल, पूर्वसभामुख दमन ढुंगाना र पूर्वप्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाको नाम नै लिए ।
पाण्डे नागरिक समाजका अगुवा तथा ढुंगाना मानवाधिकारवादी र नेपाली कांग्रेसका नेता पनि मानिन्छन् भने प्रा बराल भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत र कोइराला भारत माइती भएकी माइती नेपालका संस्थापक हुन् । चारमध्ये तीन कांग्रेससँग निकट छन् भने दुई जना भारतसँग कुनै न कुनै रूपले जोडिन्छन् । भारतीय शासकसँग निकट सम्बन्ध राख्ने बुद्धिजीवीहरू मात्र होइन, सरकारका कुनै न कुनै राजनीतिक पद वा प्रशासन तहमा रहेकाहरू पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् भन्ने उदाहरण विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राको हालैको भ्रमणले पनि दिन्छ ।
सो अवसरमा रेलमार्ग, प्रसारण लाइन, पुल र एकीकृत जाँचचौकी जस्ता सम्पर्क परियोजना, व्यापार तथा पारवहन, विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य, कृषि, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य क्षेत्र र जनस्तरको सम्बन्धलगायत पारवहन सन्धिको नवीकरण, व्यापार सन्धिको समीक्षा र व्यापारसम्बन्धी अन्तर–सरकारी समितिको बैठक विषयमा छलफल हुनाका साथै दीर्घकालीन आधारमा नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । दुवै पक्षबीच सीमापार प्रसारण लाइनको प्राविधिक स्तरोन्नति र प्रस्तावित चार प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक स्वीकृति तथा सीमापार प्रसारण लाइनको प्राविधिक स्तरोन्नति र प्रस्तावित चार प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक स्वीकृतिबारे पनि छलफल भयो । नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
नेपालले थप हवाई प्रवेश मार्गका साथै गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नजिकको सीमामा उडान गर्न चाँडो सहमतिका लागि आफ्नो आग्रह दोहोर्याएको थियो । त्यस्तै दुई देशका पराराष्ट्र सचिवले दुई देशका विदेश सेवा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबीचको समझदारीलाई अन्तिम रूप दिन पनि सहमति जनाएको खबर आएको थियो । माथिका यतिका विषयमा छलफल वा वार्ता हुँदा दुई परराष्ट्र सचिवबीच दुई देशबीच सबभन्दा बढी बल्झेको सीमा विवादका विषयमा पनि छलफल भए पनि त्यसमा स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत बाँकी खण्डमा सिमानाको काम पूरा गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदान भएको छोटो कुरा मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको थियो ।
जुन विषय प्राथमिकतामा छ, जुन विषयले सारा सम्बन्धलाई अड्काएर राखेको छ, जसको समाधानविना भावी दिनमा सम्बन्ध बढ्ने कुरा ढोँगी मात्र हुनेछ, त्यसैमा पुरानै ढर्राबाट स्थापित संयन्त्रले काम गर्ने भनी पन्छाउने काम मात्र भएको छ । यस्तै भाषा अघिल्ला समयमा भएका प्रधानमन्त्रिस्तरका भ्रमणमा पनि लेखिएका थिए र त्यसरी लेखाइनाको उद्देश्य मूल कुरा र चुरामा नगई झारा टार्ने काम मात्र भएको स्पष्ट देखिने कुरा पहिले पनि सबैले अनुभव गरेको र अहिले पनि त्यही अनुभव भएको छर्लङ्ग छ । उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चाहिँ भारतले इपिजी रिपोर्ट किन नबुझेको भनी सोध्नसम्म चाहिँ भ्याएको कुनै न्युज अनलाइन पोर्टलले लेखेको छ तर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको क, ल त कहाँ हो कहाँ ? रामजन्मभूमि अयोध्या आफ्नो दाबी गर्ने नेपालकै कालीगण्डकीबाट शालिग्राम शिला उतै ओसार्न दिएर आफ्नो दाबी गर्ने हक पनि हाम्रो सरकारले गुमाइसकेको पनि यस परिप्रेक्ष्यमा सम्झन सकिन्छ ।
रोचक कुरो त यो छ कि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली मन्त्रिस्तरको भेटघाटमा भारत गएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुखै नदेखी फर्कन बाध्य भए । तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल पनि नेपालको आमनिर्वाचनपूर्व भारतको बम्बईमा धर्मपत्नी सीतालाई उपचार गराउन गएको र नयाँ दिल्ली भई फर्कँदा पनि मोदीको दर्शन नपाई रित्तो हात फर्केका थिए । हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले तिनको प्रधानमन्त्रीसम्मबाट भेट नपाउनु तर तिनका सचिव भने हाम्रा राष्ट्रपतिको निवाससम्मै पुगेर छलफल गर्न पाउनु दुई देशबीचको सम्बन्धको असमानताको स्पष्ट द्योतक हो । ती नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाभिमान, समान, सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक भएको देख्न र मान्न चाहँदै चाहँदैनन् ।
सचिवस्तरको भेटघाटमा आएका कर्मचारीले मुख्यमुख्य राजकीय र राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खुलेआम छलफल गर्नु कदापि त्यो पदलाई सुहाउने कुरा होइन । तर तिनलाई नेपालको भित्र नाडी छाम्न सधैँ छुट छ र शरम पनि लाग्दैन, बरु त्यस्तो अस्वाभाविकतालाई मजासँग पचाइदिन्छन् । अनि उनी पनि नेपालका राष्ट्रपतिमा चार नाम सुझाउँछन्–महन्थ ठाकुर, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र माधवकुमार नेपाल । त्यस शक्तिले नेपाल कतिसम्म गिजोल्न सकेको रहेछ भन्ने पुष्टि गर्न यसबाहेक अरू तर्क र उदाहरण दिनुपर्लाजस्तो लाग्दैन ।
अघिल्ला राष्ट्रपतिले दक्षिणकै बलमा परेर तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाल बर्खास्तीबाट फिर्ता ल्याएको तर्क दिनेहरूले पछिल्ला राष्ट्रपति राजनीतिमा झन् बढी सक्रिय हुन सकेको धारणा दिएर राष्ट्रपति संस्था राजनीतिमा मुछिने र मुछाउने चरित्रतिर उन्मुख भएको प्रशस्त उदाहरण दिन्छन् । पछिल्ला राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक दक्षिणतिरका बासिन्दाप्रति उदार भएको तर्क गरी प्रमाणीकरण नगरेको तथा हत्या फैसलामा कैद परेका रेशम चौधरी आदिलाई रिहा गर्ने गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी नगरेको जस्ता गतिविधिले शक्तिशाली बन्न सकेको विचार आइरहेको छ ।
आलंकारिक मानिएको उपल्लो राजकीय पदको ‘पावर’ देखेरै दक्षिण एवं पश्चिमा शक्तिले आफूअनुकूलकालाई ल्याउने गरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गरेको चलखेललाई नेपाली जनताले ट्वाल्ल परेर हेर्नु मात्र परेको छ । राष्ट्राध्यक्षको सवारीबाट वाक्क भए पनि जनता ती पदधारीको विरोध गरेर सडकमा उत्रन नसक्नाको कारण हो, फेरि पुरानै हुकुमवाला र हुप्रवाला आइदिए भने सडकमा त्यसरी निक्लन पनि पाइँदैन । के हाम्रा बुद्धिजीवी वा मिडियाले फलानो देशमा फलानो प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनी बोलेका छन् ? बोल्न जरुरतसम्म ठानिन्न । बरु कुनै उम्मेदवार उठे भने तिनमध्ये को योग्य वा अयोग्यसम्मको विश्लेषण गरिएला तर फलानो हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै मिडियाले लेख्न आवश्यक ठान्दैन, राजनीतिकर्मीले बोल्ने कुरा त झन् असम्भवप्रायः नै छ । अर्काको देशमा यो हुनुपर्छ र हुनुपर्दैन भन्ने कुरा २१ औँ शताब्दीमा शोभनीय मानिन्न, त्यो सोझै हस्तक्षेप मानिन्छ । त्यसैले हामीलाई हाम्रै निर्णय गर्न देऊ, हामीलाई नगिजोल भनेर सिङ्गो राष्ट्रले नै छिमेकी वा विधर्मीहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ ।
र अन्त्यमा, “ ... एसडी मुनिले नेपालको राष्ट्रपतिबारे सुझाव दिने स्थिति आइसक्दा पनि हाम्रा नेता डाडुमा पानी तताएर डुब्दैनन् । क्वात्रालाई आमन्त्रण गरेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन अनुरोध गर्छन् । जब क्वात्राले भनेको वा मुनिले सुझाव दिएको मान्छे नेपालको अमुक पदमा ‘निर्वाचित’ हुन्छ भने नेपालले सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक भन्ने ढ्वाङ किन पिट्नू ! र, एउटा कुरा के भने क्वात्रा, मुनिहरू नाङ्गै उत्रिए, चीन लुगा लगाएर उत्रिएको छ । चीनका प्रतिनिधिले नेपालले अमेरिका र भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेकोमा चीन खुसी छ भन्नुको अर्थ सोझो बुझियो भने बार भाइले अर्थ लगाइदिएका रहेनछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
टिप्पणीहरू