मायाँले प्रधानमन्त्री बनाइएका हुन् प्रचण्ड ?

नेपालमा गणतन्त्र आएपछि सबैभन्दा लामो समय १५३९ दिनसम्म खड्कप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यसो त २०४ दिन झलनाथ खनाल र ६२२ दिन माधव नेपालसमेत जोड्दा एमाले नेताहरु सबैभन्दा बढी ६ वर्ष पाँच महिना २५ दिन सरकार प्रमुख भएका छन् । त्यसैगरी, कांग्रेसले १३९२ दिन र माओवादी केन्द्रले अहिलेको बाहेक ११४९ दिन सरकारको नेतृत्व गरेको छ । यस बीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई हातमा कसैले कल्पना नगरे पनि ३३४ दिन न्यायपालिका र कार्यपालिका दुबैको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो । यस बीच गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने धेरै काम भए पनि बृहत् शान्ति–सम्झौतालाई भने पूर्णरूपमा सफल बनाउन सकिएको छैन । 

वामपन्थीलाई ०७४ को निर्वाचनपछि जादुमय ढंगले पार्टी एकता गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर मिलेकै हो । मिलाउनुपर्ने थुप्रै प्रक्रिया लथालिंग हुँदा पनि पार्टी एकताको उत्साहमा नेता–कार्यकर्तामा आशाको दियो बलिरह्यो । पार्टी र सरकारमा पालैपालो नेतृत्व गर्ने भद्र मात्र नभई लिखित सहमतिलाई समेत पालना भएन । पछिल्लो पटकको गठबन्धन तोडिनका लागि लागि राष्ट्रपतिको पद मुख्य कारक बन्न पुग्यो । यति छिट्टै फेरबदल हुन सक्ने गठबन्धनको धरातल स्वाभाविक र बलियो थिएन । यसको मुख्य जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेबारे निकै ठूला भ्रम फैलाइएका छन् । त्यसलाई चिर्न नसक्नु माओवादी केन्द्रको कमजोरी हो ।

कांग्रेससँग कुरा नमिलेपछि बालकोट पुगेको भरमा मात्रै प्रधानमन्त्री पाएको भन्नु सरासर भ्रम हो । चुनावताका बनेको गठबन्धनलाई फुटाउन खोजिएको तीतो वास्तविकता कांग्रेसले बुझ्न नसक्नु गल्ती थियो भन्नका निम्ति प्रमाणस्वरुप अहिलेको समीकरण नै पर्याप्त छ । ओलीले आफूले जित्न नसके अरुलाई फुटाउने रणनीति चुनावअगाडि पनि अख्तियार गर्नुभएकै हो । एक्लाएक्लै लड्ने भाषण लामो समयसम्म सुन्न परे पनि अन्ततः चुनावसम्म आउँदा थुप्रै दलसँग सहकार्य गर्न पुगेकै हो । गठबन्धनको एक घटक जसपालाई लोभ देखाएर आफ्नो पक्षमा पारिए पनि त्यसको मुख्य नेतालाई जिताउन नसक्दा उनी पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । 

निर्वाचनको नतिजाले कसैलाई पनि सहज सरकार बनाउन दिएन । तैपनि पाँच पार्टीको गठबन्धनलाई अलि बढी सजिलो थियो । त्यसैले जसरी हुन्छ यसलाई सरकार बनाउन नदिने ओलीको मुख्य उद्देश्य रह्यो । यसैअनुसार प्रचण्ड कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री बन्न हुन्न भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण दिन थाल्नुभयो । उता भित्रभित्र माओवादीका केही नेतासँग सम्पर्क पनि बढाउनुभयो । कांग्रेसलाई कुनै हालतमा प्रचण्डलाई नछाड्नु, त्यस्तै परे धारा ७६(३) अनुसारको सरकार बनाउन आफूले सहयोग गर्ने वचन दिइयो । कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण र देउवा एकल सरकार प्रमुख बन्ने सुरमा आफँैले हुन्छ भनिसकेको वाचामा पनि अडिग रहन सक्नुभएन ।

बालुवाटारबाट खाना खान हिँडेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बन्न बोलाएपछि नाइँ भन्ने विषय भएन । तर, कांग्रेस, एमाले मिलेर सरकार बनाए आफू प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको धारणा प्रचण्डले बालकोटमा व्यक्त गरेकोबारे सूर्य थापाले आफ्नो अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त आफ्नै खल्तीको जस्तै भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत ओलीको पोल्टामा देखेपछि प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्नुपर्ने अवस्था रहेन । तर, यो सबै तयारी भएको थाहा पाएपछि यदि कांग्रेसले पूरा कार्यकाल खानेगरी पुनः गठबन्धनमा फर्कनु भनेको हो भने त्यतिबेलै प्रचण्डले मान्नुपथ्र्यो भन्ने मेरो मान्यता छ । 

हेर्दाहेर्दै आफूसँग भएको सबै गुमेपछि कांग्रेसको अवस्था सदनमा ओलीको पहिलो सम्बोधनसँगै एकाएक बदलियो । अनावश्यक रूपमा आफूले दुई पटक सदन भंग गरेको प्रसंग उठान गर्नुपर्ने कारणै थिएन । त्यति मात्र हैन, आफूले सरकार छाड्नुपरेको अध्यादेशको कुरा गरेर अदालतको फैसला अहिलेसम्म पनि नमानेको हुंकार गर्न पुग्नुभयो । नभन्दै सोही बेलुका प्रचण्ड देउवा निवास पुगेपछिको तरंगले मूर्तरुप नै लियो । यसबीच, एमालेले सभामुख आफ्नो हातमा पारिसकेको थियो तर राष्ट्रपतिको नाम अगाडि सारेन । विगतका राष्ट्रपतिको केही कदमका कारण जो–कोहीलाई मान्ने मुडमा प्रचण्ड रहनुभएन । यस बीच रवि लामिछानेको बहिर्गमनपछि पुनः गैरसांसदको हैसियतमा उनलाई नै गृहमन्त्री बनाउन दिइएको जोड, उच्चस्तरीय सरकार सञ्चालन प्रमुख प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूलो बनेर बसेको अवस्था, संसदको रोस्ट्रममा बोलिएको यावत् विषय यो समीकरण अगाडि बढ्न नसक्नुको कारणका रुपमा थपिँदै गए ।

अन्ततः नाम लिँदा पनि मुख कुल्ला गर्नुपर्ने, पार्टीको अस्तित्वसमेत स्वीकार गर्न नमिल्ने भनिएका माधवकुमार नेपाललाई भेटेर राष्ट्रपति बनिदिन अनुरोध गर्न पुगियो । यी गतिविधिबाट के छर्लंग हुन्छ भने उहाँ आफू शक्ति र सरकारभन्दा बाहिर बस्न नपरोस् भन्ने मूल ध्याउन्नमा हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दयाले बनाइदिएजस्तो गर्ने तर राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीलगायत संवैधानिक निकायका सबै पद हात पार्ने, मौका मिल्नेबित्तिकै आफू नै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि यी सबै गरिएको बुझ्न कठिन होला र !

यदि, प्रचण्ड देशको मुख्य समस्या हो भन्ने पटक पटकको भनाइ सही सावित गर्नु थियो भने किन कांग्रेसलाई अल्पमतको सरकार बनाउन मौका नदिएको ? पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार नबनाउने प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्ने हो भने पनि कांग्रेसले एमाले र माओवादीबाहेकको सहयोगमै सरकार बनाउन सक्थ्यो । कथमकदाचित विश्वासको मत पाउन नसकेको खण्डमा पनि धारा ७६(५) अनुसार जो कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्थ्यो । 

यदि, प्रचण्ड देशको मुख्य समस्या हो भन्ने पटक पटकको भनाइ सही सावित गर्नु थियो भने किन कांग्रेसलाई अल्पमतको सरकार बनाउन मौका नदिएको ? 

अहिले माओवादी केन्द्रको जम्मा ३२ सिट छ । संसदीय निर्वाचनमा थोरै संख्याले पनि कहिलेकाहीँ ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । पुरानाले सबै बर्बाद पारे, हामी नयाँ ढंगबाट राजनीति गर्छौं भन्दै आफूले कल्पना गरेभन्दा बढी परिणाम हात पार्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री पायो । जसलाई राजनीतिबाट नहटाई समस्या समाधान हुन्न भनियो, ऊ उनीहरूकै बलियो सारथि बन्न पुग्यो । अझै नयाँ सम्भावनाका लागि सरकारबाट हटेर पनि विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछाडि निकै कम मत प्राप्त गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई एमाले र कांग्रेसले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाएको हैन र ! 

अहिले संसारमा आर्थिक मन्दी छ । राजनीतिक अस्थिरता पनि कायम छ । शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा यदि देश हितको चिन्ता भए राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिएर सरकार वामपन्थीले नेतृत्व गरेको भए कसलाई घाटा पुग्थ्यो ? सबैभन्दा ठूलो दलले राष्ट्रप्रमुख, दोस्रो दलले व्यवस्थापिका प्रमुख अनि तेस्रो दलले आंशिक रूपमा कार्यपालिका प्रमुख भएर कमसेकम यो कार्यकाल सबै मिलेर सत्ता सरकार चलाउनुपर्ने थियो । 

तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन ब्युँताएर गुमेको सत्ता फर्काउने कांग्रेसको रणनीति सफल हुँदै जाँदा एमाले अहिले नै लगभग रित्तिएको छ । हाताहाती प्रधानमन्त्री पाए पनि दुई वर्षपछि माओवादीसमेत त्यसैगरी रित्तिने ठाउँमा पुग्नेछ । सत्ताको तालाचाबी कांग्रेसकै पोल्टामा रहने परिस्थिति बनिरहँदा पाँच दलबाट थपिएर आठदलीय गठबन्धन बनाएका दललाई एकै ठाउँमा रहिरहने धरातल कहिलेसम्म रहला ? राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चासो, नेताहरूको महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन र कांग्रेस–माओवादी सहकार्यको आधार के भन्ने विषयले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्छ नै । अर्कातिर एमाले ७८, रास्वपा २० र राप्रपा १४ सहितको ठूलो शक्ति बाहिर छँदै छ ।  

०४६ सालपछि अधिकांश समय सत्ता राजनीतिमा ‘इन्जोय’ गरेको एमालेले पूरै पाँच वर्ष नारा लगाएर मात्रै चित्त बुझाउला भन्ठान्नु मूर्खतामात्र हुनेछ । बदला र पूर्वाग्रहको राजनीति गर्न सिपालु अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० मा शेरबहादुर देउवालाई थाङ्नामा सुताएर प्रचण्डलाई बालकोटतिर तानेझैँ अर्को प्रयास गर्ने सम्भावना छँदै छ । एमालेको दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले देउवालाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि माओवादीलाई सत्ताबाट किनारामा पार्ने हाकाहाकी भनिरहेका छन् । ‘काटाकाट’ को स्थितिमा रहेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार हुने ओलीले देउवालाई त्यस्तै प्रस्ताव नगर्नुहोला भन्न सकिँदैन । उहाँ प्रतिशोध साँध्न जुनसुकै तहमा जान सक्ने मान्छे हो । 

एमालेलाई के बेनिफिट छ भने संवैधानिक परिषद्मा उसको बहुमत छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय परिषद्मा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष एमालेबाटै चुनिएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता ओली स्वयं हुनुभयो । उपसभामुख रास्वपाको भए पनि सारतः ओलीकै हो, भनिन्छ । एमाले अध्यक्ष पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश छन् । त्यसकारण संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री एक्लो एकतिर र बाँकी अर्कोतिर रहने अवस्था छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय तत्काल टुंग्याउने कुरालाई प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । त्यसैका लागि जोखिम उठाएर एमालेसँग सहकार्य तोडी कांग्रेसतिर फर्किएको हुनुपर्छ । 

नेपालको भूराजनीतिक स्थितिले राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्य शक्ति केन्द्रको चासो प्रकट हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसकारण राजनीतिक कोर्षलाई कता लैजाने भन्नेमा मूलतः यहाँका राजनीतिक पार्टी नै जिम्मेवार रहन्छन् । दुर्गा प्रसाईंजस्तो वित्तीय अपराधीलाई पार्टीमा हुल्ने, नागरिकता विवादमा फसेका रवि लामिछानेलाई पाँच वर्ष अघिबाटै प्रमोट गर्ने र राप्रपालाई चुनावी तालमेलका नाममा ग्रुम गरिगरी निर्णायक बनाउने प्रवृत्ति अहिलेको राजनीतिक अन्योलताको स्रोत हो । त्यसकारण अहिले उत्पन्न यो भाँडभैलोको हिस्सेदार ठूला पार्टीहरू नै हुन् ।