संसारमा एउटा नयाँ प्रयोगको सुरुवात

– डिल्ली अम्माई 

रुसको कजानमा सम्पन्न ब्रिक्स २०२४ (अक्टोबर २२–२४) सम्मेलनले अमेरिका र पश्चिमी देशहरूलाई चुनौती दिन बहुध्रुवीय न्यु वल्र्ड अर्डर बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । यस वर्षको उक्त सम्मेलनलाई अमेरिकी डलरले विश्व अर्थतन्त्रमा कायम गरेको प्रभुत्वविरुद्धको विद्रोह (डि–डलरीकरण)का रूपमा पनि हेरिएको छ । 

ब्रिक्स पश्चिमा वैश्विक बर्चश्वविरुद्ध नयाँ विश्व व्यवस्थालाई आकार दिन, उनीहरुका राष्ट्रिय तथा सामरिक हितहरुको रक्षार्थ खोलिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो । 

सम्मेलनका क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ब्रिक्स देशहरूको बढ्दो आर्थिक प्रभावलाई हाइलाइट गर्दै उनीहरूको संयुक्त जीडीपी अहिले जी–७ देशहरूको भन्दा ६० ट्रिलियन डलर नाघेको बताए । जी–७ मा क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका समावेश छन् ।

अमेरिकी पूर्व विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले भनेका थिए– ‘प्रत्येक सफलता थप कठिन समस्याको लागि प्रवेशको द्वार खोलेर उभिन्छ । ठीक त्यस्तै यो संगठनले जन्म लिएपछि उत्पीडित राष्ट्रहरुमा नयाँ आशाको सञ्चार गराए पनि केही चुनौति पनि थपेको छ । जस्तो : यसमा संगठित सदस्यहरुमा आगामी राजनैतिक विश्व ब्यवस्थाको स्पष्ट खाका छैन ।

उनीहरुको राजनैतिक दर्शनबारे खासै बहस हुन सकेको छैन । उनीहरुले मौलिक राजनैतिक प्रणालीमा देशको ब्यवस्था अघि बढ्नुपर्छ त भनिरहेका छन् तर तिनका आधारभूत कुराहरु के कस्ता हुन सक्लान् ? अझैसम्म बहसले निश्कर्ष दिन सकेको छैन । तर पनि यो नयाँ प्रयोग भएकोले यसमा विस्तारै काम हुँदै जाला भन्न सकिन्छ । त्यस सम्मेलनपश्चात् मौलिक धरातलमा टेकेर माक्र्सवादभन्दा अझ उन्नत राजनैतिक प्रणालीको विकास पनि गर्न सक्छ । यस कुरालाई माओले पनि समर्थन गर्दै भनेका थिए, ‘ब्रह्माण्डमा भएका सबैको निश्चित आयु हुन्छ । हरेक कुरा जन्मेपछि मर्नैपर्छ, तसर्थ माक्र्सवादलाई पनि योभन्दा अझ विकसित र उन्नत दर्शनले बिस्थापित गर्ने छ ।’

सन् २००१ मा गोल्डम्यान स्याक्स एसेट म्यानेज्मेन्टका तत्कालीन अध्यक्ष जिम ओ’ निलले ब्रिक्स नामक विशेष शब्दको अवधारणा ल्याएका थिए । उनका अनुसार ब्राजिल, रुस, चीन र भारतको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यी देशहरूले आगामी वर्षहरूमा विश्व अर्थतन्त्रलाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । यदि यी देशहरू एकजुट भएमा उनीहरूले नयाँ विश्व व्यवस्थालाई आकार दिन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छन् । 

यही अवधारणा अनुशरण गर्दै सन् २००६ मा ब्राजिल, रुस, चीन र भारत मिलेर ब्रिक समूहको गठन भयो । त्यो बेला यसको उद्देश्य उदाउँदा अर्थतन्त्रलाई आर्थिक उद्देश्यका लागि संगठित गर्नु थियो । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका सामेल भएपछि यस समूहको नाम ब्रिक्स भयो । 

विश्वमा ब्रिक्सको महत्व

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमा देशहरूले यसलाई विश्वव्यापी रूपमा बहिष्कार गर्न खोजिरहेका छन् । रूस, चीन, इरान, उत्तर कोरियालगायत देशका अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्न, यसलाई स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीबाट हटाउँदै लगिएको छ । अर्थात डलरलाई उसको मातहतमा बस्न नमान्ने देशविरुद्ध राजनैतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । विशेषगरी रुस यतिबेला स्विफ्टबाट अत्याधिक पीडित छ । उसको ब्यापारबाट आर्जित अरबौं डलर साँट्न बन्देज लगाइएको छ । यति मात्र होइन, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । जसका कारण उनीहरुले धेरै देशको यात्रा गर्न सक्दैनन् । यही कारणले गर्दा उनी गत वर्षको सम्मेलनमा भाग लिन अफ्रिका गएनन् । यसका साथै उनी यसै वर्ष ब्राजिलमा हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा पनि सहभागी हुन नसक्ने अवस्थामा छन् । 

कजानमा सम्मेलन आयोजना गरेर रुसले अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई विश्वमा आफू एक्लै नभएको स्पष्ट संकेत दिएको छ । विश्वकै तेल उत्पादनको ३० प्रतिशत र विश्वव्यापी जिडिपीको ३५ प्रतिशत (इन टम्र्स अफ पर्चेजिङ पावर पेरिटी) नियन्त्रण गर्ने देशहरू ब्रिक्समा गोलबन्द छन् । जनसंख्याको हिसाबले ब्रिक्स समूह संसारको दुइतिहाई भन्दा ठूलो छ । क्षेत्रफलको हिसावले पनि त्यत्तिकै बिशाल छ । 

कजान घोषणामा युएनका महासचिव आन्तोनियो गुटेरेसलाई उपस्थित गराएर साक्षीको रुपमा राखिएको छ । महासचिव गुटेरेसले ‘अब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्न नसकिने’ भनेर सम्बोधन मन्तव्यसमेत दिएका छन् । 
नाटोको सदस्य राष्ट्र टर्कीलगायत ग्लोबल साउथका करिब तीन दर्जन देशले ब्रिक्समा सामेल हुन आवेदन दिइसकेका छन् । पश्चिमा सैनिक मोर्चा नाटोमा प्वाल पार्न पनि ब्रिक्स सफल हुने लक्षणहरु देखिएका छन् । 

नयाँ सदस्यको रुपमा इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया, इजिप्ट र युएई यस वर्षको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा समावेश भए । अहिलेको गम्भीर भूराजनीतिक संकटको अवस्थामा यी देशहरू ब्रिक्समा सामेल हुनुले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । किनकि साउदी अरब, इरान र युएईले विश्वभर ठूलो मात्रामा ऊर्जा निर्यात गर्छन् । यति मात्र होइन, इरानसँग रुसपछि विश्वको दोस्रो ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार छ । विश्वको प्राकृतिक ग्यास भण्डारमा उनीहरुको कूल हिस्सा करिब ४१.५ प्रतिशत रहेको छ । विश्व अहिले स्वच्छ ऊर्जातर्फ अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक ग्याँसको विशाल भण्डार भएका ब्रिक्स देशहरूले पश्चिमा बर्चश्वविरुद्ध ठूलो आर्थिक तथा कूटनीतिक जवाफ दिएका छन् । 

डलरले आजसम्म पनि विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै देशविरुद्ध गरिने अमेरिकी प्रतिबन्धले अल्पविकसित देशमा अकल्पनीय असर पार्न सक्छ । कैयौं पटक अमेरिकाले कुनै देश आफ्नो नीतिविरुद्ध गएमा अन्तर्राष्ट्रिय डलर तथा उसको सम्पत्ति जफत गर्ने गरेको छ र सोही हडपेको सम्पत्तिलाई उसले मन नपराएको देशविरुद्ध थोपरिने युद्धमा प्रयोग गरिन्छ । अहिले त्यसको ज्वलन्त उदाहरण रुस हो । 

यिनै कारणहरुले गर्दा, विकासशील देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलरको सट्टा वैकल्पिक मुद्राको खोजीमा छन् । कजान सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलरको वैकल्पिक मुद्रालाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा गहिरो छलफल भयो । यसका साथै साझा ब्रिक्स मुद्राका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । तर आन्तरिक सहमति हुन नसकेपछि मुद्रा जारी हुन भने सकेन । कजान घोषणाले ब्रिक्स क्रस बोर्डर भुक्तानी प्रणालीको कुरा गरेको छ जुन भविष्यमा स्विफ्ट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भुक्तानी प्रणालीको विकल्प बन्न सक्छ । 

स्विफ्ट अर्थात् सोसाइटी फर वल्र्डवाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेशन एउटा सूचनामूलक नेटवर्क हो, जसको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारहरू गरिन्छ । आज विश्वभरका ११ हजारभन्दा बढी बैंक तथा संस्थाहरू स्विफ्ट बैंकिङ प्रणालीमा जोडिएका छन् । यसलाई विश्वव्यापी लेनदेनको ह्वाट्सएप पनि भनिन्छ । स्विफ्ट  प्रणालीले विश्वव्यापी लेनदेन व्यवस्थापनको काम गर्दछ । यद्यपि, यो प्रणाली पूर्ण रूपमा अमेरिका र पश्चिमी देशहरूद्वारा नियन्त्रित छ । रुसले युक्रेनविरुद्ध युद्ध शुरु गरेपछि उसलाई स्विफ्ट प्रणालीबाट निकालिएको थियो । यसलाई विज्ञहरूले रुसमाथिको आर्थिक आणविक हमला भनेका छन् ।

रुसमाथि अमेरिकाको यो आर्थिक हमला भारतलगायत धेरै देशका लागि जागरणको आह्वान थियो । किनभने त्यो बेला रुसलाई जे भयो भोलि भारतलाई पनि हुन सक्छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै यस वर्ष कजानमा अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेन र सन्देश प्रवाह गर्ने नेटवर्क निर्माणमा जोड दिइएको होे । 

यदि ब्रिक्सले विश्वव्यापी लेनदेन प्रणाली बनायो र भारत, मध्य पूर्व, अफ्रिका र अन्य देशहरूलाई समावेश गर्दै गयो भने, यो अमेरिकाले सिर्जना गरेको हिप्पोक्रेटिक वित्तीय प्रणालीको लागि चुनौती हुनेछ । यसले डलरको एकाधिकार कम गर्दै लगेर समाप्त पार्ने छ । यति मात्र होइन, पेट्रो डलर प्रणालीको संरचनामा पनि अझ बढी क्षति पुग्ने छ । 

अमेरिकालगायत पश्चिमा गठबन्धनले वैश्विक रुपमा थोपरेका विभिन्न नाकाबन्दी एवं एक्ल्याएर आक्रमण गर्ने, युद्ध थोपर्ने नीतिका बिरुद्ध ब्रिक्स एकजुट भएकोले सामरिक सन्तुलनका कारण तेश्रो विश्वयुद्ध टल्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यस्तै पश्चिमा साम्राज्यको बिरुद्ध अर्को शक्तिशाली सूचना संयन्त्र निर्माण गरी अल्पविकसित देशको पत्रकारितालाई वैश्विक नेतृत्व दिनेगरी पहल गर्न यो सम्मेलनले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । जर्ज सोरसलगायत पश्चिमाहरुको अप्रत्क्ष लगानीबाट चलेका नेपालका कुनै पनि मूलधारका मिडिया हाउसहरुले त्यति बिशाल महत्व बोकेको ब्रिक्स जस्तो वैश्विक संगठनको कजान बैठकबारे एउटा समाचारसमेत प्रकाशित गरेनन् । 

ब्रिक्सका उज्याला पक्षहरु धेरै भए तापनि चुनौतीहरु पनि उत्तिकै छन् । यसको मजबुतीको लागि भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै अरब र इरानबीचको अन्तरविरोधमा पश्चिमाहरूले खेल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । इजिप्ट र इथियोपियाबीच नाइल नदीको पानीलाई लिएर पनि विवाद चलिरहेको छ । यदि ब्रिक्सले आफ्नो शक्तिलाई विश्व स्तरमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने यी देशहरूबीचको आन्तरिक कलहलाई समाधान गर्न आवश्यक छ । अल्पविकसित देशभित्रका अन्तरविरोधहरु क्रमश समाधान हुँदै गए भने यो संगठन संसारका उत्पीडित देशहरुको उज्यालो भविष्यको लागि एक कोशेढुंगा बन्ने छ । कुनै पनि यात्राको शुरुवात पहिलो पाइलाबाट शुरु हुन्छ । हरेक क्रान्तिकारीले अघिल्लोभन्दा प्रगतिशील कदमहरुको आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष र नेपाल पत्रकार महासंघ युरोपका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)