रक्षक नै भक्षक भएपछि...

मुलुकको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को नाममा सयौं रोपनी जग्गा छ । तर, अधिकांश जग्गा अतिक्रमित भइसकेको बताइन्छ । विश्वविद्यालयको जमिन र सम्पत्ति खोज्न विगतदेखि नै सरोकारवालाहरुले चासो देखाएका हुन् । उपकुलपति (भिसी) प्रा.डा.तीर्थराज खनियाको पालामा (२०७२–२०७६) मा चितवनको रामपुरको जग्गा खोज्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र खनियाबीच अदालती लडाइँ नै चल्यो । उनीपछि उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा प्रा.डा.धर्मकान्त बाँस्कोटा आए । उनका पालामा जमिनहरुको कम्प्युटराइजेसन भइरहेको बताइयो । वर्तमान भिसी प्रा.डा. केशरजंग बरालको समयमा ‘त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समिति, २०८१’ गठन भएको छ । उनले भित्री रुपमा सूचना दिएर समितिलाई सहयोग गरेका होलान् तर सर्वसाधारणले खोजेको कुनै समाचार बाहिर आएको देखिँदैन ।

वि.सं.२०१६ सालमा त्रिविको स्थापना हुनुअघि के–के घटना भए ? सोबारे पूर्वभिसी खनियाको पुस्तक ‘नेभिगेटिङ्ग हाइयर एजुकेशन इन नेपाल’ मा विश्वविद्यालयको भविष्य र चुनौती समेटिएको छ । उक्त पुस्तक यो वर्ष प्रकाशित भएको छ । पहिलो अध्यायमै त्रिविबारे सबै बेलिविस्तार लगाइएको छ । कात्तिक १५ गते कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार प्रकाश बमले तयार पारेको त्रिविसम्बन्धी समाचार प्रशारण भएको थियो ।

एक दिनअगावै १४ गते अनलाइन टिभीमा वाचन गरियो,‘ललितपुरको लुभुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ३७५ र कुपण्डोलमा २१ रोपनी जग्गा रहेको तथ्य फेला’ शीर्षकको समाचार । जसअनुसार २०१३ असार १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थापनाको निर्णय गर्न सकेन । त्यसपछि मुमा बडामहारानीद्वय कान्ति र ईश्वरी राज्यलक्ष्मीले लुभुमा ३७५ रोपनी जग्गा दान गरेका थिए ।

समितिलाई उद्धृत गर्दै बमले तयार पारेको समाचारमा भनिएको छ,‘२०१३ माघ १८ गते कीर्तिपुरमा त्रिवि स्थापना गर्ने भएपछि चार किल्ला तोकियो (उत्तरमा बल्खुखोला, पूर्वमा बागमती नदी, दक्षिणमा भाजंगल कीर्तिपुर जाने बाटो र पश्चिममा कीर्तिपुरबाट कालिमाटी जाने बाटो । पछि पुनः चार किल्ला २०३३ मा तोकियो तर सोही अवधिमा धेरै जमिन यताउता पारियो ।’

समितिका अनुसार नेपाल कमर्श क्याम्पसको नाममा कुपण्डोलमा २१ रोपनी, त्रिविकै लागि कपनमा २९ रोपनी, चिकित्सा अध्ययन संस्थानका लागि टोखामा ५० रोपनी, हात्तीगौंडामा पाँच रोपनी तथा साँखुतिर पनि रहेको बताइन्छ । खराब स्वास्थ्य अवस्थाको कारण पूर्वसचिव समेत रहेका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालको ठाउँमा नवसंयोजक महेन्द्रकुमार थापालाई ल्याइएको छ । बमको समाचारअनुसार १५ दिनभित्र त्रिविको सम्पत्तिबारे अध्ययन, अनुसन्धान, छानबिन र अनुगमनबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन लागिएको छ । तर, समितिले पत्ता लगाएका तथ्यहरूलाई हेर्ने हो भने त्रिविको कति जग्गा हड्पियो भन्नेबारे अझै निक्र्यौल नभएको समाचारमा लेखिएको छ, जुन सत्यको नजिक देखिन्छ ।

यस लेखको आशयपनि त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति खोज्न २०८१ जेठ १८ गते बनेको समितिलाई समय पर्याप्त भएन भन्ने हो । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगैको ललिता निवासको जग्गा खोजेर भीभीआईपी नेता, व्यापारी, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव, न्यायकर्मी आदिलाई आच्छू–आच्छू पार्न सफल प्रारम्भिक संयोजक त्रिताललाई हटाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ । २०७५ सालतिर त्रिविका वर्तमान कुलपति प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा जमलस्थित जग्गा खोसिएर त्रिवि प्राध्यापक संघको बोर्ड उखेलेर फालिएको थियो । त्यहाँ शंकरदेव क्याम्पसमा एमबीएसका विद्यार्थी पढिरहँदा लखेटिएर राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाइने भनियो ।

सो पुस्तकालय भक्तपुरको सानोठिमीमा हाल ठडिएको छ । तर जमलको जमिन त्रिविलाई सम्मानपूर्वक आजपनि उनै प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदासमेत फिर्ता गरिएको छैन । हतारमा प्रतिवेदन लेखाएर टुंग्याउने योजनालाई ठीक मान्न सकिएला ? सरोकारवालाहरूले पत्याउने हिसाबले मात्र र त्रितालकै संयोजकत्वमा समितिले अझ समय पाएर सत्यतथ्य र पूर्ण जानकारीसहित प्रतिवेदन बाहिर ल्याओस् भन्ने हो ।

मेरो चासो

स्तम्भकार त्रिविको आङ्गिक क्याम्पसहरू रा. रा. ब. क्याम्पस जनकपुर, पाटन संयुक्त क्याम्पस र महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचलमा पढेर हाल आफू अध्ययन गरेकै ठाउँमा २०६२ सालदेखि सेवारत छु । आफ्नो संस्थालाई आमा सम्झेर विगतदेखि नै लेख लेखेर चासो व्यक्त गरिरहेको छु । समिति गठन भएको कुरा गत असार ४ गते प्रकाशित समाचारहरुबाट थाहा पाइयो । त्यसपछि समितिको फोन नम्बर ०१–४२११९६५ मा फोन गरेर इमेल ठेगाना मागेँ । इमेलबाट विभिन्न तथ्य र प्रमाण पठाएँ ।

मैले पठाएको डकुमेण्टको बुझिनेगरी तस्बिर आएन भनेर समितिबाट जवाफ प्राप्त भयो । त्यसपछि गम्भीरतापूर्वक पुनः तस्बिर पठाइदिएँ । लामो समयसम्म पनि जवाफ नआएपछि सात पृष्ठको फाइल तयार पारेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पुगेँ । साउन १३ गते मेरो निवेदन दर्ता भयो । निवेदनको दर्ता नम्बर १६ रहेको छ । सोही दिन त्रिविको उपकुलपति कार्यालय, नेपाल प्राध्यापक संध र त्रिवि प्राध्यापक संघमा पनि निवेदन दर्ता गराएको थिएँ ।

त्रिविको सम्पत्तिमाथि कीर्तिपुरमा मात्रै नभई देशैभरी कब्जा भएको छ । कीर्तिपुरस्थित ल्याबरोटरी स्कुल, राधाकृष्ण मन्दिर, पेट्रोलपम्प, बल्खुमा टाटासुमोलगायतले सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् । पाटन क्याम्पसको जग्गामा बनेको लबिम मल भाडामा दिइएको छ । उनीहरुले न भाडा तिरेका छन् न जग्गा फिर्ता । त्रिपुरेश्वरको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा भाडामा लिएर भाडा तिरिएको छैन ।

२०७५ मा कुलपति केपी शर्मा ओलीले जमलस्थित त्रिविको जग्गा खोसेकै हुन् । त्यसविरुद्ध भिसी खनिया सरकारसँग मुद्दा लड्न अदालत नै गए । पाटनको लबिम मलको सम्झौताको कागजात स्वयम् क्याम्पस चिफ लक्ष्मणसिंह कुँवरले हिनामिना गरिदिएका हुन् । जमिन यकिन गर्न पूर्वक्याम्पस प्रमुख प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईले भूमिका खेलेका थिए । समितिले खनिया र भट्टराईबाट जानकारी लिनुपर्ने मेरो बुझाई छ ।

त्रिविका स्टेकहोल्डर सिनेटर रहेका त्रिवि कर्मचारी संघले सिनेटबाट कानुन बनाएर उनीहरुलाई प्रदान गरिएको जग्गालाई आधा–अधुरा समाचार पढेर भूमाफियालाईझैं कब्जाधारी भन्न नमिल्ने हो । पाटन क्याम्पसको जमिन कोरानाकालमा क्याम्पस चिफ कुँवरले निजी तस्ननी मंकाखलः गुठीको भनेर प्रदान गरेकाले उनको गलत बयानबारे पुनः छानबिन हुन आवश्यक देखिन्छ ।

म स्वयं नयाँ तथ्य फेला पार्ने कोशिसमा छु । विस्तृतमा सात पृष्ठ नै सप्रमाण हो । सो दर्ता गराउन साउन १३ गते स्वयं संयोजक त्रिताल काम विशेषले बाहिर गएको जानकारी मलाई गराइयो । कर्मचारीसहित सबैजना उपस्थित समितिले मलाई पाटन क्याम्पसमा बोलाए । प्रमुखले दुई दिन समितिमा बोलाउँदा लबिम मलको सम्झौताको कागजात गराएको बताए । त्यतिबेला विज्ञान भवनतिरको गेटको जमिन गुठीको रहेको भनियो । मालपोत र भूमि सुधार कार्यालयबाट २०१३ सालदेखिकै कागजहरू मागेकाले तत्काल छानबिन हुन समय लाग्न जानकारी दिइयो ।

तर, कात्तिक १५ गते प्रकाशित समाचारले अरुझैँ म पनि झसङ्ग भएँ । प्रतिवेदनभित्र स्तम्भकारको सूचनाअनुसार केही नबोलेको, भित्री कुरा नखुल्दै संयोजक फेरेकोलगायतका विषय समाचारमा उल्लेख छ । अनुसन्धान नै पूरा नगरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने हतारो किन ? यो समाचारले मलाई मात्र झस्काएको हो कि अरुलाई पनि ?

प्रतिवेदन गोप्य नै हुन्छ । तर, बुझिएअनुसार नुटाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका प्रा.भट्टराईलाई समितिले बोलाएको छैन । पूर्वउपकुलपति खनियालाई सहयोगका लागि भनेर समितिले निमन्त्रणा गरेको विभिन्न समाचारमा उल्लेख छ । उनले चार–पाँच सय बिघा जमिन हराएको, सरकारले लालपूर्जा त्रिविलाई नदिएकोलगायत कुरा भनिसकेका छन् ।

त्रिविको कर्तव्य

वास्तवमा यो त्रिवि पदाधिकारीको सर्वाधिक चासोको विषय हो । मुलुकभर रहेको आफ्नो सम्पत्ति खोजतलास गरी संरक्षण र सदुपयोग गर्ने त्रिविको कर्तव्य हो । विगतमा कीर्तिपुरस्थित ल्याबरोटरी स्कुलमा दर्जनौंपटक त्रिविको रजिष्ट्रार अफिसको पत्र पुगेको थियो । अदालतको आदेशअनुसार खाली गर्न पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि केही नलागेको यथार्थ हो । जमिनबारे कम्प्युटराइजेसन भइरहेको, खनियाले सरकारसँग मुद्दा लडेको कुराहरु पनि पढ्न पाइयो । अहिलेसम्म सो मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

गत फागुनमा वर्तमान भिसी बराल नियुक्त भएपछि अचानक एकपछि अर्को समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । स्टेक होल्डर टुटा, नुटा र कर्मचारी संघहरुलाई भूमाफियाको आरोप लगाइएको थियो । तर, सरकारी सञ्चारमाध्यम र ठूला मिडिया हाउसमा मासिक लाखौंको विज्ञापन जान थालेपछि त्यो क्रम हाललाई रोकिएको छ ।

भिसी बराल र कान्तिपुरबीच के सम्झौता भयो, यो प्रश्न सोचमग्न र गम्भीर छ । यद्यपि, स्तम्भकारले त्रिविका स्टेकहोल्डर्सहरुलाई भूमाफिया लगातार समाचार प्रकाशित भइरहँदा पाठकलाई भ्रम नपरोस् भनि लेखहरु प्रकाशित गर्दै आयो । यसबीच केही ती समाचारमा कलम चलाउँदै आएका ठूला मिडिया हासउका संवाददाता एकाएक परिवर्तन भएको पाइएको छ ।

यथार्थमा त्रिविबाट जग्गा खोेजबिन समितिलाई सम्पूर्ण सहयोग पारदर्शी ढंगले दिनुपर्नेमा सबै एकमत छन् । यसअघि लगिएका कुनैपनि व्यक्ति, ठेकेदार,सरकार वा अन्य विश्वविद्यालयबाट त्रिविका ती सम्पत्ति फिर्ता लिनुपर्छ । अन्यथा, त्रिविको वर्तमान नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन त्रिवि प्रशासन स्वयं अगाडि आउन जरुरी छ ।

निरीह टुटा र नुटा

समितिले गत साउनमै पाँच दिनको म्याद दिएर टुटा–नुटाजस्ता स्टेकहोल्डर्सलाई किन भूमाफिया बनेको भनेर प्रष्टीकरण सोधेको थियो । टुटाले साउन १३ गते दर्ता नम्बर १७ भएको प्रष्टीकरण पत्र समितिमा दर्ता गरायो । जसमा उसले स्टेकहोल्डर्स सरोकारवाला नै रहेकोले आरोप गलत, भ्रामक रहेको बताएको छ । यता, नुटाले पनि आफ्नो जवाफ दर्ता गराएको छ ।

वास्तवमा टुटा–नुटा र त्रिवि कर्मचारी संघ स्टेकहोल्डर्सले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गरेका छैनन् । ती संस्थाहरूले यो स्तम्भकारले जस्तै समितिसँग हरेक पलको अनुसन्धानको चासो लिई देशैभरी कब्जामा पारिएका सम्पत्तिलाई खोजिदिन विशेष आग्रहका साथ सहयोग गर्नुपर्थ्यो । तर त्यसो नगरिकन केबल प्रष्टीकरण दिए । यी संस्थाहरूले त्रिविको स्वायत्ततामाथि सरकारबाट पञ्चायतकालदेखि नै बहाना बनाएर हुने आक्रमणप्रति विरोध जनाउँदै सरकारद्वारा नै पनि त्रिविको खोसिएको जग्गाप्रति जानकारी दिनुपर्थ्यो । र, प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई अझ तिखार्नुपर्थ्यो । विडम्बना, त्यसो गर्न सकेनन् ।

सरकारको नियत

विगतमा कुलपति प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न त्रिविको सम्पत्ति खोस्न चाहे । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पनि विभिन्न कालखण्डमा त्यस्तै प्रयास गरेका छन् । सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खोल्ने हो । मुलुकको उच्च शिक्षालाई बलियो बनाउन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने हो । विभिन्न प्रतिवेदन, सुझावहरु पढेर मात्र विश्वविद्यालय खोल्ने–नखोल्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

उच्च शिक्षामा फड्को मार्नलाई वर्तमान बजेटमा तीनदेखि चार गुणाले बढोत्तरी गर्नुपर्छ । दलको हस्तक्षेप रोक्न सक्नुपर्छ । करार पदमा नियुक्तिका लागि पनि युजीसीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । यदि त्रिवि सेवा आयोगका कोही व्यक्तिले पक्षधरता अपनाउँछन् भने दण्डित गर्न सक्नुपर्छ । त्रिवि सेवा आयोगको अधिकार लोकसेवालाई दिएर मुलुकमा ‘गंगा उल्टो दिशा’ मा को अभ्यास गरिएको छ । यो तत्काल सच्चिन आवश्यक छ । यसका लागि सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ ।

(पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापकको निजी विचार)