दलहरूको अवस्था र घट्दो विश्वसनीयता

संघीय संसदमा विभिन्न राजनीतिक दलले पाएको सिटका कारण नेपालको राजनीतिमा मुसा प्रवृत्ति मौलाउने सम्भावना बढेर गएको छ । सरकार निर्माण र भंग गर्ने काममा ‘जता मल्कु उतै ढल्कु’ नीति नयाँ तथा साना दलले लिएपछि यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाएको हो । ०५१/५२ सालतिर मुसा प्रवृत्तिका भनेर चिनिएका तत्कालीन राप्रपा र नेता कमल थापाहरूको नयाँ संस्करणको रूपमा रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टी र महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत ठूला दलहरू स्वयं देखिएपछि यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । यी दल कुनै बेला पनि आफु बसेको ठाउँलाई दुलो पारेर हिँड्ने मुसाजस्तै आफु बसेको गठबन्धन छाड्न सक्ने अवस्थामा छन् । यिनीहरूको मुख्य सरोकार भनेको जसरी पनि सरकारमा जाने र महत्वपूर्ण मन्त्रालयको मन्त्री बन्ने रहेको छ । 

अहिलेको संसदमा लामिछानेका १९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ३, लोसपाको ४ र सिके राउतको ५ गरी ३३ जना सभासद् छन् । यी दलले एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरे पनि मुसा प्रवृत्तिलाई साथ नछाड्ने सम्भावना देखिएको छ ।चुनावी घोषणा वा प्रतिबद्धता पत्रमा ‘हामी फरक हौं, नयाँ हौं, नयाँ ढंगले काम गरेर देखाउँछौँ’ भन्नेहरू पुरानै दलहरूसँग लपक्क भएर सरकारमा बस्ने अवस्था छ । नो भोट भन्दै कुर्लिएर कांग्रेस, एमालेहरूको दौराकै फेर समाती आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने भएपछि नयाँ दल र तिनको नेतृत्वबाट जनताको भरोसा उठेको अवस्था छ । 

कोशी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी जता लाग्यो त्यसकै सरकार बन्छ । एमालेको ४० र राप्रपाको ६ सिट छ । सरकार निर्माण गर्न ४७ सिट भए पुग्छ । कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीको गरी ४६ सिट छ । यस्तो अवस्थामा मात्र जसपाको सरकार गठनदेखि हरेक विषयमा निर्णायक भूमिका हुन्छ । र, त्यसैको फाइदा उसले उठाएको छ । तर मधेश प्रदेशमा सिके राउतको जनमत पार्टीको त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । राउतले समर्थन गरे पनि, नगरे पनि प्रदेश सरकार निर्माणमा अन्य दललाई कुनै प्रभाव पर्दैन । त्यसैले उसले केन्द्रीय सरकारलाई दिएको समर्थनका आधारमा मधेश प्रदेशको सरकारमा आधा आधा हिस्सा खोज्नुलाई मौकापरस्त राजनीतिकै एक रणनीतिको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

बाहिरबाट हेर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कमजोर देखिए पनि सारभूत रूपमा त्यस्तो होइन । अख्तियार, निर्वाचनजस्ता संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, संसदको सभामुख, सर्वोच्चका न्यायाधीश र निजामती क्षेत्रका कर्मचारीलगायत क्षेत्रमा एमालेकै पकड र समर्थितहरूको पहुँच देखिन्छ । प्रधानमन्त्री जो भए पनि व्यावहारिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने निकाय भनेका यिनै हुन् । यसैका आधारमा एमालेले कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याएर काम लिन सक्ने अवस्था छ । यसले नयाँ धु्रवीकरणको सम्भावनालाई पनि अघि ल्याउने पक्का छ ।

अर्कोतर्फ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै तीन दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चा गठन हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यी सबै दलको मोर्चा बनेपछि कांग्रेसलाई लिएर सरकार गठनमा हुने अनावश्यक चलखेल बन्द हुनेछ । यसले संसदीय राजनीतिक दलमा देखिने विकृतिलाई कम गर्ने र सुधार गर्न दवाव दिने वातावरण तयार गर्ने दाबी गरिएको छ । मोर्चा बनेको अवस्थामा बार्गेनिङमा पल्केकाहरूलाई ‘सरकारमा बसे बस नबसे छोडेर जाऊ’ भन्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने आकलन गरिएको छ ।

टेलिभिजनमा कराएर राजनीतिक खेलाडी बन्न खोजेका रवि लामिछाने र ¥याप ठोक्दै टप भएका बालेन साहप्रतिको क्रेजमा निकै कमी आउनुको साथै तिनलाई जनताले हेर्ने नजरियासमेत परिवर्तन भएको महसुस गरिएको छ । राजनीतिमा लामिछाने यतिखेर तुफानमा फसेको डुङ्गा जस्तै भएका छन् भने साहले ‘गँजेडी पारामा काम गर्ने’ मेयरको रूपमा नयाँ चिनारी थप्दै छन् । लामिछानेलाई अहिले न त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, न प्रतिपक्षी नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पत्यार गर्ने अवस्था छ ।