मन्त्रालयले महिला कर्मचारी पठाउने,दक्षिणकालीले रोक्ने

नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा भित्र्याउन अस्वीकार गरेपछि एक महिला उपसचिव अलपत्र परेकी छन् । 

१४ महिनादेखि संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्तमा थन्काइएकी इन्दु अर्याललाई सरुवा गर्न नेपाली काङग्रेसका सांसद राजन केसीले सिफारिस गरेका थिए । उनको सिफारिस स्वीकार्दै सचिव कृष्णहरि पुस्करले मन्त्री अमनलाल मोदीलाई फकाएका पनि ।

सचिवले मन्त्रीलाई भनेका थिए,‘मन्त्रीज्यू,१४ महिनादेखि अतिरिक्तमा थन्काइएकी एक महिला उपसचिवको उध्दार गरिदिनुपर्यो ।’ सोहीअनुसार उनको सरुवा दक्षिणकाली नगरपालिकामा भएको हो । तर,नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतसहित उपमेयरलगायत अन्य पदाधिकारीहरु उनलाई स्वीकार्न तयार भएनन् । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाइएकी उनी नगरपालिकाले नभित्र्याउँदा तनावमा परेकी छन् । इन्दुको प्रशासनीय क्षमता कम भएको नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको बुझाइ छ । यसअघि उनले काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिमा समेत अधिकृतको भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छन् । 

जनप्रतिनिधिहरु लक्षित ‘विपद व्यवस्थापन तालिम’ मा उनले दिएको प्रस्तुति कमजोर देखिएको स्रोत बताउँछ । साथै,उनीमाथि पुरुष जनप्रतिनिधिलाई अपशब्द प्रयोग गर्ने गरेको आरोप छ । हाल नगरपालिकाको सूचना अधिकारीका रुपमा काम गरिरहेका दीपक केसीले आफ्ना काका पर्ने सांसद केसीमार्फत इन्दुको त्यहाँ सरुवा मिलाएको स्रोतले बतायो । 

दीपक र इन्दुले संगै काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिमा काम गरिसकेका छन् । मेयर बस्नेतले जनआस्थासंग कुराकानी गर्दै महिलालाई सो ठाँउमा कठिनाइ हुने भएकाले दुःख दिन नखोजेको बताए । 

‘दक्षिणकाली नगरपालिका सानो भएपनि डाँडाकाँडाले भरिएको छ । यस क्षेत्रको कुनाकाप्चामा विकास निर्माणका योजनाहरुको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँ महिला मान्छे, यस्तो कठिन खटनपटनमा गाह्रो हुन्छ’,उनले भने,‘उहाँ सबै ठाँउमा पुग्न भ्याउनुहुन्न । हाम्रो विकास निर्माणका कार्यमा अनुगमन नै विशेष पाटो हो । उहाँले सक्नुहुन्न जस्तो लागेर दुःख दिन चाहेनौं ।’

यता,मेयर बस्नेतले इन्दुलाई फोनमार्फत अन्तै सरुवा मिलाउन सुझाव दिएका छन् । उनले सरुवा भइसकेका तर जान नपाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोला चापागाईंलाई त्यही राख्ने अडान लिएका छन् । 

अधिकृत चापागाईंले सो नगरपालिकाबाट निस्किन मन्त्रालयमा चार महिनादेखि प्रयास गरेका थिए । तर,अहिले उनले सरुवा भइसकेपनि रमाना हुन पाएका छैनन् । योसंगै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी सरुवा गर्ने,स्थानीय निकाय नाँइनास्ती गर्ने परिपाटी पछिल्लो समय विकास भएको देखिन्छ ।