दुःखका साथ त्यति त भन्नैपर्छ

ट्रेड युनियनको अधिकार भोग्दै आएका कर्मचारीमाथि आफ्नो सेवा–सुविधा वृद्धिमा मात्रै ध्यान दिने गरेको आरोप छ । तर, स्रोत व्यवस्थापनको लागि उचित ऐन, कानुन र नीति–नियम निर्माण गर्ने कामप्रति भने बेवास्ता देखिन्छ् । अहिले संघका कर्मचारी बजेट निर्माणको पहिलो चरणमा काम गर्दै छन् । तर, यसमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको स्पष्ट नीति तथा कार्य योजनातर्फ ध्यान दिइएको छैन । यसले गर्दा कतिपय विकास निर्माणका योजना डुव्लिकेशन भएका छन् भने कार्यान्वयन पक्षमा नकारात्मक असर देखिएको छ ।

कतिपय विषयमा प्रदेश वा संघका कर्मचारी र अधिकार कटौती गरी कार्यान्वयनको जिम्मा गर्ने स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने एक विश्लेषकले दाबी गरेका छन् । संघका मन्त्रालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार, नापी, स्वास्थ्य र शिक्षालगायत विभाग छन्, त्यस्ता विभागमा एक जना महानिर्देशक र चार पाँच जनासम्म उपमहानिर्देशक रहन्छन् । यति धेरै उपमहानिर्देशक, निर्देशक वा उपनिर्देशकको आवश्यकता र औचित्यबारे कर्मचारीतन्त्रमा कुनै बहस हुँदैन । बरु यस्तै पारा हो भने तलब खानै धौधौ हुने कुरा मात्रै उछालिने गरेको छ । अर्कोतर्फ संघले मातहतका कर्मचारी कटौती नगर्ने अनि प्रदेशले चाहिँ कर्मचारी थप्ने नीतिका कारण खर्चको भार बढ्दो छ । यसको दोष भने अन्यत्र देखाउने चलन छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा पैसा बाहिरिएर मौद्रिक तरलता भएको दाबी गर्नेे वित्तीय कर्मचारीवृत्त पनि उस्तै हावी छ । विदेशमा पढ्नेले उतै काम गरी पैसा कमाएर फी तिर्ने र घरमा खर्च पनि पठाउने गरेको अवस्थाबारे खासै चर्चा हुने गरेको पाइन्न । 

वित्तीय ऐनकानुनमा देखिएका सानातिना प्वाल खोजेर व्यवसायलाई कमजोर बनाउने रोग पुरानै हो । वित्तीय क्षेत्रको सही किसिमले लेखापरीक्षण भएको छैन । ऋण प्रवाह र बैंकसँग कारोबार गर्दा सेवाग्राहीले पाउने प्राप्त गर्ने ऋणको व्याज दर र बचतको लाभ दर स्पष्ट छैन । जसले गर्दा मनपर्दी ब्याज लिने र दिने चलन छ । यसले वित्तीय अनुशासन छ । राष्ट्रबैंकले चासो नदिएकै कारण लघुवित्त र सहकारी जस्ता संस्थाहरूमा समस्या देखिन थालेको छ । बैंकबाट १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्दा परिवार पाल्न कम्तीमा ५ देखि ८ प्रतिशत नाफा राख्नुपर्ने हुन्छ । ब्याज र परिवार पाल्ने खर्च जोड्दा कम्तीमा सामग्रीको मूल्यमा २० प्रतिशत बढी भाउ नराखी हुन्न । यसमा भ्याट १३ प्रतिशत, १ प्रतिशत टिडिएस, लेखापरीक्षकलाई ५ प्रतिशत र भैपरी आउने खर्च २ प्रतिशत जोड्दा ४० प्रतिशत नाफा राखेर सामान बेच्ने भएपछि जनता कसरी सन्तुष्ट हुने । जबकि कानुनी रूपमा कुनै पनि सामग्रीको मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाइँदैन । 

कृषि क्षेत्रमा ऋण लगानीको अवस्था विश्लेषण गर्दै सुधार गर्न कुनै चासो देखाइएको पाइन्न । एकादुई बैंकले मात्रै हजारौं ऋणीमध्ये एक दुई किसानलाई २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । तर धेरैजसो बैंक र वित्तीय संस्थाले भने यो नीतिलाई ठाडै अस्वीकार गरेको अवस्था छ । जसकारण भू व्यवस्थापनमा विभिन्न किसिमका कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । कृषियोग्य जमिनमा बैंकले ऋण लगानी नगर्ने तर व्यापारिक कम्प्लेक्सलाई ऋण दिने भएकाले कृषियोग्य जमिन घटेको अवस्था छ । सरकारी नीतिको अभाव र कार्यान्वयनमा देखिएको कठिनाइ यसको कारक हो । कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि कृषितर्फ ऋण प्रवाहसम्बन्धी अनुदानबारे नीति अस्पष्ट छ । 

अर्कोतर्फ बढुवाको निम्ति नम्बर बढाउन दुर्गम क्षेत्रमा कागजी सरुवा मिलाउने तर गन्तव्यमा पाइला पनि नटेक्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसैले ट्रेड  युनियन किन चाहियो ? पहुँचवालालाई यस्तै सेवासुविधा दिनका लागि हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । नेपालमा ट्रेड युनियनले कर्मचारीको सरुवा, बढुवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । जागिर पक्का भएपछि क्षमता गौण हुने र चाकरी चाप्लुसीले स्थान पाउने गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेशमा सचिव वा मुख्य सचिव भएर दुई चार महिना काम गरी फर्कने र संघमै रमाउने कर्मचारी थुप्रै छन् । उनीहरूले प्रदेशमा बिताउनु पर्ने कार्यकाल स्पष्ट नभएकाले बढुवाका लागि मात्रै तल जाने गरेको प्रष्टै छ । अहिले कर्मचारीवृतमा नचिनेको मान्छेको कामै नगर्ने, सकभर ’‘रेस्पोन्स’ नै नगर्ने चलन पनि वृद्धि भएको छ । मुख हेरेर काम गर्ने र विदेशीसँग एक बोतल रक्सीका लागि लम्पसारै पर्नेले इमानजमान पनि डुबाउने खतरा रहन्छ । 

तल्ला तहका कर्मचारीले मात्रै यी समस्याहरूलाई सल्टाउन सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि उच्च तहले नै अध्ययन अनुसन्धान गरी समस्या समाधान गर्न पहल लिनु आवश्यक छ ।