जातै तलमाथि भएपछि चोक्टै गायब

एकाथरीले हामी अलग हौँ, फुटाइदेऊ भन्दै थापाथली कार्यालय घेर्ने–अर्काेतिर हामी एकै हौं जसरी पनि जुटाइदेऊ भन्दै प्रमाणसहित टेबल ठोक्ने । यस्तै जुहारीका कारण हरेक दिनजसो थापाथलीस्थित केन्द्रीय तथ्यांक विभाग गुल्जार छ । यही लफडाको कारण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जातजाति, धर्म र भाषाभाषीको आँकडालाई थाती राखेर यही साता जनसंख्याको विवरण बाहिर ल्याएको छ । विशेष गरी राई समुदाय, मगर/पुन, राना र थारुको झगडाले त्यहाँका अधिकारीहरूको टाउको खाइरहेको छ । ०६८ को जनगणनामा १२५ जाति तथा समुदायको पहिचान हुँदा ६० आदिवासी जनजाति समुदाय सूचीकृत थिए । आदिवासी जनजातिभित्र सबैभन्दा बढी लफडा देखिएकोमा राई, मगर, पुन, थारू छन्।

पुरानो आँकडाअनुसार राईहरू २.३४ प्रतिशत छन्, राईभित्र पनि आठपहरिया÷अठप्रे, बाहिङ, बान्तवा, चाम्लिङ, खालिङ, कुलुङ, लोहरूङ, मेवाहाङ बाला, नाछिरिङ, साम्पाङ, थुलुङ, याम्फुका अलग्गै सूचीकृत छन्। राईभित्रै २६ वटा भाषिक समूह छन् । पहिले १४ वटा समूहमा परेकामध्ये हामी अलग–अलग हौँ । हाम्रो जात, संस्कार, लिपि, इतिहास नै मिल्दैन भन्ने तर्क बलियोसँग पेश गर्नेहरूको बाहुल्य छ । अर्काेबाट, ‘हामी अलग हौं, यसलाई एकै जात कायम गराइपाऊँ भन्दै पाखुरा सुर्कनेहरू पनि छन् । यसरी खिचलो निकाल्नेमा मगर र पुन अर्काे जातजाति छ । केही मगर र पुन एउटै जाति भएको तर्क पेश गर्दै छन् । विशेष गरी पोखरा कास्कीतिरका पुनले यो–यो कारण हामी मगरभन्दा फरक/अलग हौं भन्ने बलियो तर्क र प्रमाण पेश गर्दै निवेदन दिएका छन्। ७.२९ प्रतिशत मगर जनसंख्या रहेको छ । यस्तै लफडा छ, मगर र रानाबीच । ६ दशमलव ५६ प्रतिशत जनसंख्या भएको थारुभित्र पनि द्वन्द्व छ । थकालीभित्रै तीन थरी देखिएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग स्रोतका अनुसार धर्मका नाममा उति साह्रो लफडा छैन तर भाषा र जातजातिका नाममा चर्काे दन्तबझान छ । यस्तै विवादका ८० वटाजति निवेदनको चाङ लागेको छ त्यहाँ ।

हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नगरी प्रतिवेदन निकाले ‘पख्लास्/देख्लास्’ भन्दै औँला उठाएपछि विभाग प्रतिवेदनमा जातजाति, भाषाभाषीको तथ्यांक राख्न हच्किएको बताइन्छ । अर्काेतिर सरकारी निकायबीच नै द्वन्द्व छ । सरकारले राना र थारुलाई अलग जात कायम गरेर थारु आयोग बनाइसकेको छ । त्यो आयोग भन्छ, राना र थारुलाई जोड्नुपर्छ । फेरि भाषा आयोग तर्क गर्छ राना र थारुको भाषा अलग हो । स–साना जातजाति मात्र होइन, आयोग आयोगबीच नै द्वन्द्वका कारण पनि तथ्यांक विभागले खुट्टा कमाउन परेको हो भनिँदै छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग आफैं विज्ञ होइन । उसले गणकहरूले फिल्डबाट जे रिपोर्ट ल्याउँछन्, त्यसैलाई संकलन गरेर प्रतिवेदनसम्म निकाल्ने हो । जातजाति र भाषाभाषीबीचको शीतयुद्ध नै चल्ने देखेपछि उसले दुई चार चरण छलफल पनि गरायो । तर, पनि समाधान निस्किएन ।

जनजातिबीच नै द्वन्द्व भइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा झन ‘आगो’ बल्ने खतरा देखिएपछि यसपटकको प्रतिवेदनमा धर्म, जातजाति र भाषाभाषीको विवरण लुकाइएको छ । अहिले यही समस्या निरूपण गर्नका लागि आदिवासी जनजाति महासंघ, जनजाति आयोग, भाषा आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोगलगायत संवैधानिक निकाय, जातजाति भाषाभाषी प्रतिष्ठान, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र तथ्यांक विभागका विज्ञहरू सम्मिलित विषयगत समिति बनेर त्यहाँ घनीभूत छलफल भइरहेको छ । कसैको मत छ, जनजाति नै टुक्रा–टुक्रा हुँदा कमजोर हुन्छौं, आन्दोलन कमजोर हुन्छ । अर्काेथरीको लोभ छ, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जातिमा समावेश हुन पाए राज्यबाट सेवा–सुविधा लिन पाइन्छ ! जस्तो सरकारले राउटे र वनकरियाहरूलाई मासिक भत्ता दिन्छ, चार हजारको दरले । यदि, अल्पसंख्यकमा परियो र एउटै घरमा ५ सदस्य छन् भने मासिक २० हजार आम्दानी हुने भयो । लफडा यही जोडिदे र हामीलाई फुटाइदे भन्नेको मात्रै थियो तर यसबीच सामाजिक सञ्जालमा अर्काेथरी हल्ला चल्यो । हिन्दु र बुद्धिष्टको संख्या ८१ बाट ६३ र ९ बाट ६ मा ह्वात्तै घटाइएको र क्रिश्चियनको संख्या बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको ! विभागका ती अधिकारीले भने, ‘हामीले पनि त्यस्ता पोष्ट देख्यौं, केही अभियन्ता त्यसको स्क्रिन सट लिएर यहाँ आउनुभयो । के गर्नु, विभागसँग त्यस्ता अफवाह फैलाउनेलाई लगेर थुन्न सक्ने कानुन छैन ।’