लौ न, आउनै लागे पाहुना

देशलाई अप्ठेरो पार्ने दुई कुरा छन्, एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन, अर्को शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित टिआरसी विधेयक । एमालेले यी दुवै सहजै पार लाग्न दिने स्थिति छैन । 

एमालेको सिंहदरबारमा उपस्थिति र प्रस्तुतिले भन्छ, सरकार र संसदलाई सजिलै काम गर्न नदिऔँ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई द्रूत विधि (फास्टट्र्याक) बाट पारित गराई ती आयोगहरुलाई सक्रिय बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमलको बाध्यता छ । तर, एमालेको भनाइ छ, संसदीय समितिमा छलफल नगरी संसदमा टेबुल हुनै सक्दैन ।

योभन्दा खतरनाक कुरा हो, विदेशीहरु सम्मिलित फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सका अनुगमनकर्ता नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानको प्रगति बुझ्न वैशाखको अन्तिम साता आउनु । तर, सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्ध राख्ने मुद्दाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनका निम्ति केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गर्न खोजिएको व्यवस्था अहिलेसम्म संसदमै अड्किएको छ ।

यी दुई विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेदेखि त्यहाँको काम सक्दा र त्यहाँबाट प्रतिनिधिसभामा आइपुग्दा छिटो हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवहरु भन्दैछन् । तर, सभामुखको च्याम्बरबाट अगाडि बढिहालेको छैन । यस्तो भद्रगोल हुनुका पछाडि सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादीभित्र सुझबुझपूर्णको कार्यशैलीको अभाव मानिन्छ । किनभने, माओवादीभित्र संसदीय अभ्यास बुझ्ने थोरै सांसद छन् । ती पनि संसद बाहिर । जस्तो कि, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, खिमलाल देवकोटा ।

अलिक बुझ्ने नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय चलाउँदैछन्, रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री भइन् । कानुनमन्त्री नभएको बेला कतिपय कागजमा कानुनमन्त्रीका हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सही गराउँदा पनि हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले सही गरिसकेपछि मूलभूत रुपमा त्यो अकाट्य मानिन्छ । तर, कुनै कानुनी बुँदामा भोलि सहमति जुटेन र काँटछाँट गर्नुपर्ने भयो भने त्यसले नैतिक संकटमा पार्छ ।