निजामती ऐनको मस्यौदामा पिछडा वर्गलाई छेउ लगाइएकाे आराेप

राष्ट्रिय पिछडा वर्ग महासंघले संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा पिछडा वर्गलाई आरक्षणमा नराखेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।  

ऐन मस्यौदामा पिछडा वर्गलाई आरक्षण व्यवस्थाअन्तर्गत क्लस्टरमा नराखेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टी जनाएको छ । महासंघ अध्यक्ष कौशलकुमार सिंहले सरकारले पिछडा वर्गलाई अधिकारबाट वञ्चित गराएर ऐन ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

आज जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले संविधानको धारा ४२ (१) बमोजिम पिछडा वर्गलाई आरक्षण दिनुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको दाबी गर्दै अध्यक्ष सिंहले ५० भन्दा बढी जातीय समूह र करिब ४५ लाख जनसंख्या रहेको पिछडा वर्गलाई आरक्षण व्यवस्थामा नराखेर अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । 

यस सम्बन्धमा पुनः अध्ययन गरी जात र धर्मको नाममा दिइने आरक्षणलाई रोकेर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग, समुदायलाई समूहगत आरक्षण श्रेणी बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ । 

महासंघले पिछडा वर्गको अधिकारका निम्ति संघर्षरत सबै पक्षसँग छलफल गरेर आर्थिक र शैक्षिक रुपमा कमजोर, राजनीतिक रुपमा पछाडि परेको र सामाजिक अन्यायमा परेकाहरुको छुट्टै क्लस्टर कायम गरी सबै क्षेत्रमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।