कसलाई गर्नुहुन्छ अब कारबाही

प्रतिनिधिसभाका कूल १६५ मध्ये जम्मा तीन सिटका लागि भएको उपनिर्वाचनको परिणामले संसदको गणितमा तात्विक असर पर्ने देखिँदैन । न त सरकार बनाउने र गिराउनेमा नै यो परिणामले प्रभाव पार्ने स्थिति छ । तीन सिटको हार–जितले राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स बदल्ने पनि होइन । तथापि, राजनीतिको जगै हल्लाउनेगरी आएको महाभूकम्पले दशकौँदेखि राजनीतिमा जरा गाडेर बसेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना र स्थापित पार्टीहरूको जग भने पक्कै खल्बल्याइदिएको छ । 

मुलुकमा आर्थिक संकट छ । महँगी बढेको छ । जताततै अनियमितता, भ्रष्टाचार छ । रोजीरोटीका लागि घरखेत बन्धकी राखेर विदेश भासिनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था रोकिएको छैन । समग्रमा कुशासन छ, जनता निराश छन् । तर, परम्परागत राजनीतिक दलहरू भने पुरानै ढर्राबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । सत्ताको जोडघटाउ र तानातानमा केन्द्रित पार्टीहरू आममतदातासँग दैनिक र प्रत्यक्ष ठोक्किने सवालमा गम्भीर हुन नसक्दा जनता विकल्पको खोजीमा थिए, छन् । सारतः यही कुरा उपचुनावमा ब्यालेट बक्समार्फत अभिव्यक्त भएको हो । 

त्यसैले, सत्ता राजनीतिको जोड–घटाउमा खासै प्रभाव नपरे पनि उपचुनावले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन सन्देश भने छोडेको छ । मूलतः स्थापित दल र नेताप्रतिको तीव्र आक्रोश अनि नयाँ अनुहारप्रतिको आशा र भरोशाले जनता भ्रष्टाचार विरोधीका नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)तिर आकर्षित भएको बुझ्न सकिन्छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको विकल्पमा अहिले जनताको रोजाइमा रास्वपा परेको हो, सायद उसको ठाउँमा अरु कुनै दल भएको भए पनि जनमत यसैगरी प्रकट हुन्थ्यो ।

प्रश्न उठ्छ – आमचुनाव भएको ६ महिना नपुग्दै यो स्थिति किन आयो ? जवाफ उही हो – मूलधारका पार्टीविरुद्ध बढिरहेको आम आक्रोश र वितृष्णा । चितवन र तनहुँ ठूला नेता, बुद्धिजीवी र प्रबुद्ध व्यक्तिहरू बस्ने ठाउँ पनि हो । त्यसकारण यी दुई जिल्लाको चुनावी परिणामको विशेष अर्थ रहन्छ । अर्थात् भनौँ, जुन किसिमको राजनीतिक चेतनायुक्त समाज यी दुई जिल्लामा  छ, त्यहाँको अभिमतले सिंगै मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसकारण यी दुई क्षेत्रको चुनावी परिणामले सरकार र ठूला दलको लोकप्रियताको मापन हुन्छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

देशभरका मानिसहरू बस्ने भएकाले ७५ जिल्ला हुँदा चितवनलाई त ७६ औँ जिल्लासमेत भनिन्थ्यो । यहाँ आमा समूहदेखि, वन र खानेपानी उपभोक्ता समितिसम्म आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गरेर कांग्रेस र एमालेले जरा गाडेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गृहजिल्ला पनि हो चितवन । उनकी छोरी रेणु दाहाल मेयर रहेको भरतपुर महानगरका अधिकांश वडा चितवन–२ मै पर्छ । तीनै तहका सरकारबाट यहाँ बजेट खन्याइएको छ । तर, उपचुनावको परिणाम न सत्ता गठबन्धनको पक्षमा आयो न एमालेको । बरु, यी दुई दलका उम्मेदवारले पाएको कूल मतभन्दा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पाएको भोट झण्डै तेब्बरले बढी छ ।  

एक से एक घागडान नेताको जिल्ला तनहुँको अवस्था पनि उस्तै छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी, पूर्वमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभाका सांसद तथा माओवादी नेता सुरेश आलेमगरजस्ता ठूला नेताको गृहजिल्ला हो तनहुँ । त्यसकारण सांगठनिक हिसाबले यहाँ पुराना दलहरू बलियो मानिन्छन् ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समेत समर्थन पाएका कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई जनतामा भिजेका निष्ठावान नेता भनिन्थ्यो । मंसिरको चुनावमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जितेको क्षेत्र भएकाले उनले मज्जैले जित्ने अनुमान धेरैले गरेका पनि हुन् । तर, मतदाताको रोजाइमा परेनन् । बरु उम्मेदवारी मनोनयनकै दिन कांग्रेस परित्याग गरी रास्वपा प्रवेश गरेका काठमाडौँ बस्ने गोर्खाली स्वर्णिम वाग्लेले परिणाम आफ्नो पक्षमा पारे, त्यो पनि अत्यधिक मतान्तरले । तनहुँमा रास्वपाको संगठन त झन् छँदै छैन । यहाँ एमाले उम्मेदवार नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालको त बिजोगै भयो । मंसिरमा पार्टीले पाएको समानुपातिक मतसमेत जोगाउन नसकेका उनलाई मिशन ग्रासरुट अभियान चलिरहेकै बेला एमाले कमिटीको भोट पनि आएको देखिएन । 

त्यसैले, यो उपचुनावले अमूक दलको गढ भन्ने भाष्यलाई पनि गलत सावित गरिदिएको छ । कांग्रेस र एमालेजस्ता परम्परागत पार्टीको किल्ला भनिएकै ठाउँमा रास्वपाले पाएको मतले त्यही भन्छ । तनहुँको आबु खैरेनी माओवादीको, भानु नगरपालिका कांग्रेसको र चितवनको इच्छाकामना एमालेको गढ भनिन्थ्यो । ०४८ सालदेखि भानुमा कांग्रेसबाहेक अरुले जितेको इतिहास छैन । इच्छाकामनामा स्थानीय चुनाव एमालेले जितेको हो । आँबुखैरेनीमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित अधिकांश वडा माओवादीले जितेको थियो । तर, ती ठाउँमै घण्टीका उम्मेदवारले बढी भोट ल्याएका छन् । 

उपचुनावको परिणामले सरकारमा बसेकाहरूलाई मात्रै सवक सिकाएको छैन, प्रतिपक्षमा रहेको एमालेलाई पनि ‘सच्चिने कि सुध्रिने’ भन्ने मोडमा उभ्याइदिएको छ । मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने निश्कर्षसहित चुनाव सम्पन्न भएको केही महिनामै ‘मिसन ग्रासरुट’ लिएर गाउँ–गाउँ पसेको एमालेले संगठित सदस्यकै मत जोगाउन नसक्नु लज्जास्पद विषय हो । यसले पार्टी कार्यालयको कोठामा ल्यापटपमा गरिने हिसाब र जनताको मनोविज्ञानबीच गहिरो खाडल रहेको देखिन्छ । अब कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएकै भरमा चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने सन्देश पनि हो उपचुनाव । 

कांग्रेस र एमालेजस्ता पार्टीको त यो अवस्था बन्यो भने ह्रासोन्मुख अवस्थामा रहेको माओवादी केन्द्रको हालत अर्को चुनावसम्म के होला ? नेता–कार्यकर्ता सञ्जालमा चिन्ता पोख्न थालिसकेका छन् । साना पार्टीहरूको भविष्यबारे त कुरै नगरे हुन्छ, उनीहरूले त जमानत जोगाउन पनि नसक्ने देखिँदै छ । राजा फर्काउने अभियानमा रहेको पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाको पनि यसपटक हरिबिजोग भयो । ०७४ सालमा एमाले र माओवादीको समेत साथ पाएर झापामा एक सिट जितेको राप्रपाले बौरिएर मंसिरको चुनावमा अरु ६ सिट थपेको थियो । तर, उपचुनावमा ऊ आमचुनावमा पाएको मतको वरपर पुग्नै सकेन । 

त्यसो त, जनतामा रहेको आक्रोश र वितृष्णालाई मतपेटिकामा संगठित गर्न सफल भए पनि रास्वपा आफैँ जनताले खोजेको वैकल्पिक शक्ति बन्नेमा शंका छ । पार्टी गठनको चार महिनामै चुनाव फेस गरेर अप्रत्यासित सफलता पाएको यो पार्टी विवादै विवादमा छ । रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण हुँदै पछिल्लो घुस काण्डसम्म आइपुग्दा घण्टीमा भोट हाल्नेहरूको सन्देह पनि छ । तर, विकल्प खोजेका मतदाताले कमीकमजोरीका बाबजुद बाध्यतावश रास्वपालाई रोजेका हुन् । 

विश्लेषकहरूका अनुसार पुराना दल र नेताहरूप्रतिको जनआक्रोश यसको मूल कारण हो । साथसाथै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा ठूला दलहरू चुकेको देखिन्छ । भारतमा बिजेपीले जस्तो न्यू मिडियालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने मामिलामा कांग्रेस, एमाले पूरै कमजोर देखिए । जबकि रास्वपाले सामाजिक सञ्जालबाटै आफ्ना चुनावी अभियानलाई ब्यापक बनाएको थियो । यसै पनि अबको निर्वाचन सामाजिक सञ्जालको निर्वाचन हुने निश्चित छ । पार्टीहरूको घोषणापत्र पढेर, सम्भावित सरकारको चित्र हेरेर मत व्यक्त गर्ने होइन, आक्रोश जनाउने माध्यम बन्दै छ चुनाव । दलहरूको विगत र वर्तमानमा उसले खेलेको भूमिकाले अबका चुनावमा प्रभाव नपार्ने देखिँदै छ । त्यसकारण आफ्ना कार्यशैलीमा सुधार नगरे पुराना राजनीतिक दललाई अब कठिन छ । 

ठूला पार्टीको अधोगतिको अर्को कारण गठबन्धनको संस्कृति पनि हो । केन्द्रबाट लादिने गठबन्धनको निर्णय कार्यकर्ताले अस्वीकार गर्दा दलीय अनुशासन तोडिएको मात्र छैन अराजकता मौलाएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले चितवन र तनहुँका चुनावी सभामा पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट नहाले अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनीलाई तलका कांग्रेसीले ठाडै अस्वीकार गरेको अस्ति मात्रै हो । उनीहरूले उल्टै, ‘नेतृत्वले हँसिया हथौडामा भोट हाल्न निर्देशन दिन मिल्ने, हामीले घण्टीमा भोट हाल्न किन नपाउने’ भन्नुले गठबन्धनको राजनीति असफल भएको देखिन्छ । हुन पनि यौटै मतपत्रमा रूख, हँसिया हथौडा, कलम, छाता, साइकल र गिलासमा भोट हाल्न बाध्य बनाइनु गलत थियो । यसका बाबजुद लामो इतिहास बोकेका र अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनमा अगुवाई गरेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना र परिपक्व दलहरूलाई सुध्रिनै नसक्ने ठाउँमा पुगिसकेको अर्थ लगाइहाल्नु हतारो हुन्छ । तर, यौटा कुरा केचाहिँ पक्का हो भने ल्यापटपमा टाइप गरिएका भाषण सुनाएर अब मतदाता आकर्षित हुँदैनन् । मन्त्री पद बाँडेर भोट बढ्दैन । 

अर्कोतिर अस्तिको जस्तै गृहमन्त्रीका लागि बालकोट र बालुवाटारको चोटाकोठा चाहार्ने प्रवृत्ति पुनः दोहोरिए रास्वपा पनि प्राप्त सफलताको भारीले आफैँ किचिने खतरामा छ । किनभने उसको यो प्राप्ति संख्यात्मक मात्रै हो । सरकारमा गएर परीक्षण नभएकाले शंकाको लाभ उठाएको हो । अर्को चुनावसम्ममा उसले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ यसैमा उसको भविष्य जोडिन्छ । जनमत दीर्घकालसम्म जोगाएर राख्न उसलाई उत्तिकै चुनौती छ ।