सरकारबारे निर्णय लिन रास्वपाको अर्को भाका

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले उपचुनाव जितेलगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेका थिए । चितवनमा सांसदको प्रमाणपत्र बुझ्ने क्रममा आफूहरुले उठाएको भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दा नीति तथा कार्यक्रमबाट झिकिएकाले समर्थन फिर्ता लिनसक्ने सम्भावना औल्याएका उनले त्यसको दुई दिनपछि शपथ ग्रहणका क्रममा प्रष्टैसँग सरकारमा नजाने बताएका थिए । तर, उपचुनाव सम्पन्न भएको एक साता भइसक्दा पनि यसबारे रास्वपा अनिर्णित छ । 

यसअघि आफ्नो नागरिकता अवैध ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गृहमन्त्री गुमाएका सभापति लामिछाने पुनः सोही पदमा पुनःस्थापित हुन चाहन्थे । तर, उनलाई तत्कालै मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार नहुँदा रास्वपाले अन्य मन्त्रीलाई समेत फिर्ता बोलाएर सरकार छाडेको थियो । त्यतिबेला सरकारबारे निर्णय लिन तीन दिन लगाएको रास्वपाले समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन । 

यसपटक पनि सभापति लामिछाने र अन्य नेताहरुका अभिव्यक्तिले रास्वपाले तत्कालै सरकारलाई दिएको समर्थन झिक्ने आम अनुमान थियो । तर, सरकारबारे निर्णय गर्न विगतमा जस्तै रास्वपा अलमलमा परेको देखिन्छ । 

आज बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले शुक्रबार निर्णय लिने गरि यो विषयमा प्रधानमन्त्री र सत्ता पक्षसँग थप छलफल गर्न चाहेको संकेत दिएको छ । अर्थात्, रास्वपाका मागमा प्रधानमन्त्री सहमत हुँदा समर्थन फिर्ता लिने होइन सरकारमै जाने सम्भावना छ । रास्वपाले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने बताए पनि विगतमा लिएका मन्त्रालय अहिले पनि पाउनुपर्ने उसको अडान देखिन्छ । 

त्यसकारण छलफल गर्दै जाने र शुक्रबार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारको समर्थन कायम राख्दै सरकारमा जाने÷नजाने निर्णय गर्ने सो पार्टीको तयारी छ । 

आजको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने कि नराख्ने विषयमा छलफल गरेपनि टुंगो नलागेको सो पार्टीका एक नेताले बताएका छन् । सरकार छोड्ने कि नछोड्ने विषयमा नेताहरुबीच यौटै मत नहुँदा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सरकारमा रहँदा र छोड्दाको फाइदा र बेफाइदाबारे सूची बनाएर पेश गर्न सभापति लामिछानेले निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।