सिंहदरबारमै डाँको छाडेर रोए उपसचिव

मन्त्रीमा केही नयाँ गरौं भन्ने हुटहुटी छ तर कसरी चल्ने भन्ने ढंग छैन । राजनीतिज्ञले त स्थायी सरकार मानिने ब्युरोक्रेसीलाई हातमा लिएर पो काम गर्नुपर्ने हो तर तिनैलाई दुश्मनको व्यवहार गर्न थालेपछि नयाँ मन्त्रीसँग आजित छन्, कर्मचारी । आधा आधा घण्टामा मिटिङ डाक्ने, घण्टा घण्टामा प्रगति खोज्ने, बिहान ९ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म कर्मचारीलाई थर्काएको–थर्काएकै र हप्काएको हप्कायै गर्न थालेपछि शिक्षाका कर्मचारी हैरान छन्, मन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग ।

अहिले मन्त्रालयमा प्रशासन महाशाखा हेर्ने कालीप्रसाद पराजुली, उच्च शिक्षा महाशाखा हेर्ने डा. कमलप्रसाद सापकोटा, पारमाणिक पदार्थ महाशाखा हेर्ने दिनानाथ मिश्र, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा हेर्ने श्रीप्रसाद भट्टराई, केशवप्रसाद दाहाललगायत सहसचिव छन् । सचिव सुरेश अधिकारीले पनि राजीनामा बुझाइसकेका छन्, स्वीकृत हुन बाँकी छ, सेवा हदका कारण यही हप्ता घर फर्कंदै छन् । नेपाल ट्रष्टबाट हालैमात्र विश्वबाबु पुडासैनीले प्रविधि सचिवको रूपमा त्यहाँ इन्ट्री पाएका छन् । मन्त्रीको व्यवहारबाट हैरानी खेपिरहेका सहसचिवहरू बरु विभागतिर पठाइदिए पनि हुन्थ्यो भनेर आपसमा कुरा गर्न थालेका छन् । 

सुमना मन्त्री नियुक्त भएको पर्सिपल्टै एक सहसचिवलाई अरु कर्मचारीका अगाडि हकारिन् मात्र हैन कि सरुवा नै गरिदिइन् । सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले बिगारेका केही थिएनन् । ‘मन्त्रीज्यू, हजुर पुल्चोकस्थित क्वार्टरमै बस्दा सजिलो होला’भन्ने सुझावसम्म दिएका थिए तर सुमनाले ‘कर्मचारीको काम निर्देशन मान्ने हो, सुझाव दिने होइन, भन्दै निःशुल्क सुझाव दिएबापत प्रवक्ताको जिम्मेवारी खोसेर शिक्षक सेवा आयोगतिर हुत्याइन् । उनको ठाउँमा डा. कमल पोखरेललाई भिœयाएकी छन् । त्यस्तो सल्लाह दिने सहसचिवलाई भने सरुवा गरेर क्वार्टरमै सरेकी छन् ए थ्री ब्लकमा । 

यो घटना सेलाउन नपाउँदै सुमनाले अर्का सहसचिवको मुखैमा लाग्ने गरी फाइलको झटारो हानेपछि उच्च तहका कर्मचारीहरू मन्त्रीसँग त्रस्त छन् । अहिले हरेक मन्त्रालयको संगठन संरचना (ओएण्डएम सर्भे) बन्ने क्रममा छ । एउटा फाइल बोकेर मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेका अर्का सचिवमाथि उनी झम्टिइन् ।

त्यहीँमाथि काम सानो, हल्ला ठूलो छ । हालै मात्र मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । भनियो– देउवाले लुकाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक तर त्यो केलाएका एक सहसचिवले टिप्पणी गर्दै भने, ‘यो प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो भने एक जना नारायण खनालको मात्र जागिर जान्छ । बाँकी सबै रिटायर्ड प्रोफेसर हुन् ।’ 

मन्त्रीमा कस्तो केटाकेटीपना छ भने, राजनीतिमा लाग्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारवाही गर्दछु भनेर भनिरहेकी छन् तर यो काम मन्त्रीको एक्लो प्रयासले हुनै सक्दैन । त्यसबारे संसदमा छलफल हुनुपर्ला । त्यसैअनुरूप कानुन बनाएर, उच्चस्तरीय सहमति जुटाएर कार्यान्वयनमा लानुपर्ला । संघीयतापछि शिक्षालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ तर मन्त्री स्थानीय तहको काममा हस्तक्षेप गर्ने गरी निर्देशन दिइरहेकी छन्, त्यसलाई पनि स्टण्टकै संज्ञा दिन्छन्, मन्त्रालयका कर्मचारी ।

सोही मन्त्रालयमा अघिल्लो साता एक उपसचिव र सचिव, सहसचिवकै अघि डाँको छाडेर रोइदिए । सिंहदरबारभित्रै त्यसरी रुने उपसचिव हुन् तारापति खरेल । अधिकृतबाट बढुवा भएका उनलाई सर्लाही खटाइएको थियो । आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उपत्यकाभित्रैको कार्यालयमा पदस्थापन गरिदिन कहिले प्रशासन महाशाखा प्रमुख कालीप्रसाद पराजुली त कहिले योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठको कार्यकक्षमा पुगेर धर्ना दिइरहेका थिए तर मन्त्रालयका हाकिमहरूले मधेशकै सिटमा बढुवा खाएका कारण दुई चार महिना त्यतै काम गर्न सुझाव दिए । तर खरेलले भने बढुवाको पहिलो नम्बरमा भएर पनि आफूलाई मधेश प्रदेशमा खटाइएको र घोर अन्याय भएको भन्दै रोएपछि मन्त्रालयमा कर्मचारीको भीड लागेको थियो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)