द्वन्द्वले थिल्थिलिएको एउटा देशको दुर्दशा

लामो समयदेखि राजनीतिक समस्याले ग्रस्त सुडानमा पछिल्लो पटक फेरि शक्ति हत्याउने होडमा यही अप्रिल १५ देखि द्वन्द्व शुरु भएको छ । यो लडाइँमा ५०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । यदि, यो समस्या समयमै समाधान गरिएन भने एक्काइसाँै शताब्दीकै सबैभन्दा खराब गृहयुद्धमा परिणत हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । सन् १९५६ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै सुडानको इतिहासलाई क्रान्ति, अशान्ति र युद्धले तहसनहस बनाएको छ । सन् १८२० मा इजिप्टले सुडान आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । सन् १८९९ को एंग्लो–इजिप्टियन कन्डोमिनियम सम्झौताद्वारा भने त्यहाँ इजिप्ट र बेलायतले संयुक्त रूपमा शासन चलाएको थियो । अफ्रिकाको उत्तर–पूर्वमा अवस्थित सुडान, कुशीट र न्युबियन सभ्यताहरूको लामो ईतिहास बोकेको देश हो । सातौँ शताब्दीमा अरबहरू यस क्षेत्रमा आइपुगेपछि भने अरबी संस्कृतिको बाहुल्यता बढ्न गयो र सुडानको राष्ट्रिय पहिचान रेहमान ओझेलमा पर्न गयो । अरबीहरूले यो भूभागलाई बिलाद अल–सुडान नामकारण गरेका हुन् । यसको अर्थ ‘कालोहरूको भूमि’ हो । 

विशेषतः जातीय तथा धार्मिक कारण भएका ती युद्धको नतिजास्वरूप अन्ततः सन् २०११ को जुलाई ९ मा देश नै टुक्रिन पुग्यो । दुई ठूला गृहयुद्धका कारण करिब २० लाख सुडानी मारिए र करिब ४० लाख विस्थापित भए । धेरै मानिस भोकमारी र रोगले मरे । अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो देश सुडान दक्षिण सुडानको उदयपछि पनि तेस्रो ठूलो देश हो । अहिले पनि भूभागको आधारमा संसारकै सोह्राँै र जनसंख्याको आधारमा एकतिसाँै स्थानमा पर्छ । करिब पाँच करोड जनसंख्या भएको सुडानमा झन्डै सय थरीका भाषा प्रयोग गर्छन् । नाइल उपत्यकाका मूल बासिन्दा र अरब प्रायद्वीपका आप्रवासीको संयोजन रहेको सुडानमा विविध जातजाति अनुसारको छुट्टाछुट्टै संस्कृति, परम्परा तथा जीवनशैली पाइन्छन् । अरबभाषी मुस्लिम कुल जनसंख्याको लगभग ७० प्रतिशत रहेको ठूलो एकल जातीय समूह मानिन्छ । अन्य मुख्य जातिमा न्युबियन, कोप्ट्स र बेजा रहेका छन् । त्यहाँ १९ प्रमुख जातीय समूह र करिब ६ सय जातीय उपसमूह छन् । सुडानलाई दुवै अरबिक र अफ्रिकन देश मानिन्छ । बहुसंख्यकले अरबिक भाषा प्रयोग गर्ने सुडानमा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी सुन्नी मुस्लिम छन् भने ईसाईहरू न्यून मात्र छन् । यहाँका मानिस अति मिजासिला, सहयोगी तथा आतिथ्य सत्कारमा निकै प्रख्यात मानिन्छन् । मानवीय तथा प्राकृतिक दृष्टिले भरपूर देश भएर पनि विभिन्न द्वन्द्वका कारण सुडानले अहिलेसम्म पनि विविध समस्या भोगिरहन बाध्य छ । 

बेलायत र इजिप्टको शासनबाट सुडान सन् १९५६ मा स्वतन्त्र हुने सहमति सन् १९५३ मै भएको थियो । भूगोलको आधारमा मात्र नभई उत्तर र दक्षिण सुडानबीच अन्य धेरै समस्या थिए । उत्तरी सुडानमा मुश्लिम बर्चस्व छ भने दक्षिणमा प्राय क्रिश्चियन छन् । ब्रिटिश राजाले दक्षिणी सुडानलाई विशेष महत्व दिएका थिए । अगस्ट १८, १९५५ मा टोरिट (अहिले दक्षिण सुडान) शहरमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भयो । दक्षिणका सिपाही सैनिकहरू प्रदर्शनकारीप्रति सहानुभूति देखिए । त्यो प्रदर्शनलाई निस्तेज पार्न केन्द्रीय सेना आए । यही मौकामा आक्रोशित दक्षिणका सैनिकहरूले विद्रोह गरे । उत्तरी सेना र सर्वसाधारण गरी ३३६ जना मारियो । तिनै विद्रोह गरेका करिब १० हजार सेना हतियारसहित भूमिगत भए र घोषित रूपमा पहिलो गृहयुद्ध शुरु भयो । दक्षिणी सुडानी सेनालाई उत्तरविरुद्ध सिधा लडाइँ गर्न पूर्वाधार अभाव भएकाले छापामार युद्ध सञ्चालन गरेका थिए । गृहयुद्धसहित स्वतन्त्र भएको सुडानमा १७ वर्षपछि सन् १९७२ करिब पाँच लाख नागरिकको ज्यान गुमेपछि युद्धविराम भई अस्थायी शान्ति स्थापना भयो । यो युद्धमा उत्तरलाई रुस, बेलायत तथा इजिप्टले साथ दिएको थियो भने दक्षिणलाई इथियोपिया, युगान्डा र इजरायलले समर्थन गरेका थिए । 

देशभित्रकाे समस्या सही ढंगले समधान गर्न सकिएन भने लामाे समयसम्म मात्र हाेइन, जहिलेसुकै पनि  जेसुकै पनि हुन सक्ने ज्वलन्त उदाहरण सुडान बनेकाे छ ।

सुडानमा पहिलो पटक ब्रिटिश राजअन्तर्गत सन् १९५३ मा आमनिर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक युनिनिस्ट पार्टीको बहुमत आएकाले त्यस दलका नेता इस्माइल अल अझारी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर, उनले पूरा समय शासन गर्न सकेनन् र राजीनामा दिए । त्यसपछि नेशनल डेमोक्र्याटिक पार्टीको समर्थनमा उम्मा पार्टीका नेता साइद अब्दुल्ला खालिद प्रधानमन्त्री भएका थिए । मार्च १९५८ मा भएको निर्वाचनबाट स्थापना भएको सरकार ८ महिना नपुग्दै १७ नोभेम्बरमा जेनेरल इब्राहिम आबोउदले अपदस्त गरी पहिलो सैनिक शासन स्थापित गरे । उनले करिब ६ वर्ष प्रत्यक्ष शासन गरे । २० अक्टोबर १९६४ मा खार्तुम विश्वविद्यालयमा भएको ‘दक्षिणी सुडानको समस्या’ विषयक सेमिनारमा दंगा पुलिसले गरेको आक्रमणका कारण तीन विद्यार्थीले ज्यान गुमाउन पुगे । त्यसको भोलिपल्टदेखि शुरु भएको आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी रूप लियो । आन्दोलनकारीले केही पूर्वराजनीतिज्ञहरूसँग मिलेर वामपन्थी युनाइटेड नेशनल फ्रन्ट निर्माण गरेका थिए । यसमा सेनाका केही रुष्ट उच्चपदाधिकारी पनि सहभागी थिए । सैनिक शासनसँग क्रुद्ध भएका जनताको अगाडि टिक्न नसकी अबाउदले १० दिनपछि सरकार र सशस्त्र बलको सर्वोच्च परिषद् भंग गरे । त्यसपछि एक गैरराजनीतिक वरिष्ठ निजामती कर्मचारी, सर अल–खातिम अल–खलिफालाई संक्रमणकालीन सरकारको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन गरेका थिए । यसलाई सुडानको इतिहासमा अक्टोबर क्रान्तिको उपमा दिइएको छ । 

अल–खलिफाले दक्षिणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न मार्च १९६५ मा खार्तुममा २४ दक्षिणी र १८ उत्तरी पार्टीका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गोलमेच सम्मेलन आह्वान गरे । गृहयुद्धको राजनीतिक समाधान खोज्ने सुडानमा नागरिक सरकारको यो पहिलो प्रयास थियो । सम्मेलनले तत्काल केही उपलब्ध हासिल गर्न नसकिए पनि शान्ति स्थापना गर्न १२ सदस्यीय समिति गठन ग¥यो । यही बीचमा हतार हतार निर्वाचन गरियो गृहयुद्धका कारण दक्षिणी सुडानमा दुई वर्षपछि मात्र निर्वाचन सम्पन्न भयो । १९६५ को चुनावपछि, राष्ट्रिय उमा पार्टी र राष्ट्रिय युनिनिस्ट पार्टीबीच गठबन्धन सरकार गठन भयो । उमा पार्टीका मुहम्मद अहमद महगौब प्रधानमन्त्री बने र एनयुपीका इस्माइल अल–अजहरी राष्ट्र प्रमुख भए । तर, दुई दलबीच सहमति हुन नसकेपछि जुलाई १९६६ मा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । यसपछि उम्मा पार्टी विभाजन भएर सादिकको गुट ठूलो भएकाले उनी एनयुपीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । तर, उनी पनि धेरै टिक्न सकेनन् मे १९६७ मा महगौब पुनः प्रधानमन्त्री बने । १९६८ को निर्वाचन पछाडि पनि महगौबनै प्रधानमन्त्री बने तर सन् १९६९ मा फेरि अर्को सैन्य विद्रोहमार्फत जेनेरल जाफर मोहमद निमेरी सुडानका राष्ट्रप्रमुख बने । उनले सबै राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाई एक मात्र आफ्नो सुडानी समाजवादी संघको माध्यमबाट शासन सञ्चालन गरे । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति सफल ढंगले सञ्चालन गरी उनले आन्तरिक समस्या समाधान गरे । उसैले विद्रोहीसँग अदिस अबाबामा शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी पहिलो गृहयुद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । 

तर त्यसको ११ वर्षपछि निमेरीले देशमा सरिया कानुन लागू गरे । यसले पुनः दक्षिण सुडानमा विद्रोहको राँको बल्न थाल्यो र दोस्रो गृहयुद्ध शुरु भयो । यसपटक विद्रोहीले शुरुमै सुडान पिपुल्स लिबरेशन आर्मी (एसपीएलए) गठन गरी दक्षिण सुडानको स्वतन्त्रताको माग अगाडि सारियो । यो युद्ध संसारकै लामो आन्तरिक द्वन्द्वको रूपमा लिइन्छ । २२ वर्षसम्म भएको यो लडाइँमा सुडानले मात्र होइन, संसारले नै निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुप¥यो । सैनिक राष्ट्रपति निमेरीली यसलाई दबाउन सक्दो शक्ति प्रयोग गरेका थिए । यो युद्धमा २५ लाखभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको अनुमान गरिएको छ । सेना प्रमुखहरूमा शक्तिको भोक लागिरहनु सुडानको समस्या लम्बिनुको कारण बन्दै आएको छ । ६ अप्रिल १९८५ मा निमेरी वासिंगटनबाट थप आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने आशामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक भ्रमणमा गएका बेला उनको रक्षामन्त्री जनरल अब्देल रहमान स्वार अल–दहाबको नेतृत्वमा रक्तहीन सैन्य विद्रोहले उनलाई सत्ताबाट हटायो । उनी त्यताबाटै इजिप्टतिर निर्वासित जीवन बिताउन हिँडे । त्यसपछिको चुनावमा इस्लामी समर्थक नेता, सादिक अल–महदी प्रधानमन्त्री बने । 

अहमद अली अल–मिरघानी मे ६, १९८६ देखि ३० जुन, १९८९ सम्म सुडानका छैटौं राष्ट्रपति थिए । तर, प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारको नेतृत्वलाई फेरि सैन्य शक्तिले अपहरण गरे । यस पटक भने सैन्य प्रमुख ओमार अल बसिरले ३० वर्ष लामो शासन चलाए । यति लामो समय आफू राष्ट्रप्रमुख हुँदा उनले केवल तीन जनालाई करिब दुई वर्ष ११ महिना मात्र प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । यहीबीच दोस्रो गृहयुद्ध अन्त्य गर्न ९ जनवरी २००५ मा नैरोबिमा एक व्यापक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । जसअनुसार दक्षिण सुडान ६ वर्षसम्म स्वायत्त राज्य रहने र त्यसपछि पूर्ण स्वतन्त्र हुने वा नहुने भन्नेबारे जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको थियो । उत्तरमा सरिया कानुन यथावत् रहने तर दक्षिणमा के गर्ने भन्नेबारे त्यहाँको निर्वाचित एसेम्बलीले निर्णय गर्ने, ६ वर्षपछि दुवैतिरको सेना मिसाएर ३९ हजार संख्याको छुट्टै बलियो सैनिक टुकडी बनाउने, राज्यको आम्दानी तथा स्रोत समान रूपमा विभाजन गर्ने सहमतिसहित युद्धविराम भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा युद्धविरामका सबै विषय कार्यान्वयन भएअनुसार सन् २०११ को जनवरीमा भएको निर्वाचनमा ९९ प्रतिशत मतसहित गणतान्त्रिक दक्षिण सुडान विश्वकै कान्छो देशको रूपमा स्थापना गर्ने निर्णय भयो तर यसको आधिकारिक घोषणा भने ९ जुलाईमा मात्र भयो । तर, दुवै देशले आफ्नो दाबी गरेको क्षेत्र अबेइको समस्या भने अझ पनि सल्टिएको छैन । दुई पक्षबीच पटक–पटक झडप भएपछि अहिले त्यो क्षेत्र इथियोपियाको मध्यस्थतामा रहेको छ । 

सुडानभित्र चलेका केही विद्रोहमध्ये डार्फरको समस्या अझै जटिल देखिन्छ । लामो समयदेखि चलेको यो विद्रोहले सन् २००३ देखि भने उग्ररूप लिन पुग्यो । अरबहरू भन्दा पुरानो र फरक संस्कृति रहेको उक्त क्षेत्रमा मात्र ८० भन्दा बढी जातजातिका मानिसको बसोबास छ । सरकारले त्यहाँको आवाज दबाउनका लागि धेरै शक्ति प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यहाँ भएको हत्या, हिंसा बलात्कार तथा जातीय संघारका लागि पूर्वप्रमुख ओमार अल बसिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालयले मुद्दा पनि चलाएको छ । स्थानीय रूपमा अरब मिलिसियाहरूको समूह जान्जाविडले विद्रोहीहरूलाई दमन गर्ने गरिएको थियो । त्यहाँको समस्या बढ्दै गएपछि सन् २०१३ मा तिनै जान्जाविडहरूसमेत संलग्न गराई सरकारले मूल सेनाभन्दा छुट्टै टुकडी नै निर्माण ग¥यो । ¥यापिड सपोर्ट फोर्स नामकरण गरिएको यो जत्थाले यो विद्रोहको क्रुर ढंगले दमन गरिएको चौतर्फी विरोध पनि भएका छन् । सुडानी सेनाका प्रमुख अब्देल फताह अब्देलरहमान अल–बुरहानले आफ्नो विश्वास पात्र सेनाका दोस्रो कमाण्डमा रहेका मोहम्मद हमदान डगालो ‘हेमिटी’ लाई यो फोर्सको प्रमुख बनाएका थिए । करिब एक लाख संख्या रहेको यो फोर्सले आफूलाई निकै सक्रिय बनाउँदै लग्यो । डगालोले आफ्नो सम्पर्कको आधारमा राजनीति, उद्योग, व्यापारीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि बढाउँदै लग्यो । राष्ट्रपति बसिरले समेत सेना प्रमुख बुरहानलाई शक्तिको भोक नलागोस् भनेर डगालोसँग नजिक रहेका थिए । उनले सुन, तेल, ग्यास, फलामलगायत थुप्रै क्षेत्रमा लगानीको साथै ठूलो परिमाणमा कमिसन प्राप्त गर्ने गरेको हुँदा आर्थिक रूपमा निकै बलियो भएका छन् । साउदी अरबमा उनले धेरै लगानी गरेको पनि अनुमान गरिन्छ । 

लामो समयसम्मको द्वन्द्व तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुडानले चरम रूपमा आर्थिक समस्या झेलिरहनुपरेको छ । सत्तामा पुग्ने नेताहरूले देश र जनताका लागि खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । संसारका विभिन्न देशमा सामाजिक सञ्जालको व्यापकतासँगै सरकारहरू परिवर्तन हुने क्रममा सुडानमा पनि सन् २०१८ डिसेम्बर १९ देखि देशको अर्थतन्त्रको ह्रासका कारण शहरमा जीवनयापन गर्न अति नै कष्ट भएका कारण स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रदर्शन हुन थाल्यो । यसले विस्तारै गति लिएपछि लामो समयदेखि राष्ट्रपति रहेका ओमर अल–बसिरको राजीनामाको माग उठ्न थाल्यो । बढ्दो अशान्तिका कारण बसिरले २० वर्षपछि २२ फेब्रुअरी २०१९ मा देशमा संकटकाल घोषणा ग¥यो । उनले आफ्ना नजिकका सहयोगीहरूलाई प्रधानमन्त्री उपराष्ट्रपति पार्टी प्रमुख बनाए । तैपनि, जनताको उभारलाई मत्थर गर्न सकेनन् । अन्ततः सेनाले ११ अप्रिलको दिन बसिरलाई राष्ट्रपति निवासबाट निकाली घरमै नजरबन्दमा राखे । 

करिब ३० वर्षसम्म सत्तामा रहेका अल–बसिरको स्थानमा संक्रमणकालीन सैन्य सरकार आए पनि हजारौं प्रदर्शनकारीले नागरिक शासनको माग गर्दै सेनाको मुख्यालयअगाडि धर्ना बस्न छाडेनन् । जुन ३ तारिखमा प्रदर्शनकारीमाथि आक्रमण हुँदा धेरै जनाको ज्यान गयो । यो हमला ¥यापिड सपोर्ट फोर्सले गरेको अनुमान गरिएको छ तर उनीहरूले स्वीकार गरेका छैनन् । अन्ततः अफ्रिकी संघको हस्तक्षेपपछि १७ अगस्टमा ३९ महिनापछाडि निर्वाचन गर्ने गरी शक्ति बाँडफाँडको सम्झौता भयो । अप्रिलमा अल–बसिरलाई सत्ताच्युत गरेपछि शासन गरिरहेको संक्रमणकालीन सैन्यपरिषद् र यो विद्रोहको नेतृत्व गरिरहेको स्वतन्त्रता र परिवर्तनका लागि गठबन्धनबाट पाँच–पाँच जनाको एक काउन्सिल बनाउने र दश जनाको सहमतिमा नागरिकबाट छानेको एक अर्को व्यक्ति गरी ११ जनाको एक सार्वभौम परिषद् गठन गर्ने निर्णय भयो । यही काउन्सिल देशको सर्वोच्च निकाय हुने निर्णय भयो । यो काउन्सिलको नेतृत्व पहिलो २१ महिना सेनाले र बाँकी १८ महिना नागरिक नेताहरूले गर्ने सहमति भएको थियो । यही काउन्सिलको सिफारिसमा एक जना प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र करिब २० जनाको क्याबिनेट निर्माण गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्ने सहमति भएअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गरिसकेका अर्थशास्त्री अब्दल्ला हमडोकको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गरिएको थियो । 

तर, ५ अक्टोबर २०२१ मा पुनः जनरल अब्देल फताह अल–बुरहानको नेतृत्वमा रहेको सुडानी सेनाले सरकारलाई नियन्त्रणमा लियो । नागरिक प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हमडोकले कू को समर्थन नगरेका कारण उनलाई समेत पक्राउ गर्ने, सार्वभौमिक परिषद् भंग गर्ने, सरकारमा संलग्न सबै नेता, राजनीतिक दलका सदस्य, वकिल, नागरिक समाजका कार्यकर्ता, पत्रकार, मानवअधिकार रक्षक र आन्दोलनका नेतालाई नजरबन्द बनाएर सम्पूर्ण शक्ति सेनाको हातमा लियो । यो काममा उनका सहायक मोहम्मद हमदान डगालोको पनि सक्रिय समर्थन रह्यो । नागरिकको व्यापक विरोध भएकाले सेनाले प्रधानमन्त्री हामडोकलाई नोभेम्बरमा पुनः नियुक्ति ग¥यो । तर, २ जनवरी २०२२ मा खार्तुममा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा ५७ जना नागरिक मारिएपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । १३ मार्च २०१९ प्रधानमन्त्री कार्यालयका महासचिव रहेका उस्मान हुसेनलाई जनवरी १९ देखि सुडानका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । 

फोर्स र सेनाबीचको तनाव फेब्रुअरी २०२३ देखि नै बढ्न थालेको थियो । फोर्सले सुडानभरिबाट थप सदस्य भर्ती गर्न थाल्यो । सेना प्रमुखले सकेसम्म छिटो दुवै सेना समायोजन दुई वर्षभित्र गरिसक्ने अनि त्यसपछि नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखे तर दगालोले समायोजनको विषय त्यति सहज हुँदैन, यसका लागि विशेष तयारी गर्न १० वर्षको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ भन्न थाल्यो । समायोजन हुँदासम्म बुरहानको उमेर बढी हुने भएकाले आफू स्वतः सेना प्रमुख बन्न पाइने दगालोको योजना हुनुपर्छ । यही तनाव बढिरहेका बेला फोर्सले खार्तुम र मेरोई शहरमा तैनाथ गरिएको दल हटाउन सेनाले आदेश दियो तर फोर्सले मानेन । अप्रिल १३ मा दक्षिण खार्तुमनजिकै सोबा ब्यारेक फोर्सले कब्जामा लिएपछि सेनाले फोर्सलाई विद्रोही घोषणा ग¥यो । अप्रिल १५ देखि घोषित रूपमा एकअर्कालाई आक्रमण गर्न थालियो । केही दिनमै ठूलो परिणाममा धन–जनको क्षति भइसकेको छ । पूर्वजानकारीबिना युद्ध शुरु भएकाले पटक–पटक युद्धविरामको घोषणा गरी सुडानस्थित बहुसंख्यक विदेशी भने देश छाड्न सफल भएका छन् । तर, साउदी अरबलगायत अन्य देशतिर कामको सिलसिलामा गएका थुप्रै सुडानी भने आफन्तको देखभाल गर्न, मर्न परे पनि आफ्नै देशमा गएर साथै मर्ने भन्दै फर्किन तँछाड–मछाड गर्नेहरूको भीड पनि धेरै देखिन्छ । 

¥यापिड फोर्सलाई छुट्टै नराखी मुख्य सेनाभित्र समावेश गर्नुपर्ने चर्चा केही समयदेखि चल्दै आएको थियो । तर, सेनाभित्रका केहीले भने यो फोर्स विशेष उद्देश्यका लागि गठन गरिएको र अब त्यसको आवश्यकता नभएका कारण भंग गरिनुपर्छ भन्ने मत जाहेर गरेका छन् । मूल सेना राजधानी खार्तुम वरिपरिका ठूला घरानियाँको इच्छाअनुसार चल्ने तर फोर्सका प्रमुख आफूलाई दूरदराजका जनताको प्रतिनिधि ठान्ने गर्छन् । उनी दार्फर नजिकका व्यक्ति भएकाले त्यहाँ वरिपरिका विद्रोही समूहसँग बलियो सम्बन्ध भएको ठानिन्छ । लामो समयसम्म फोर्सको प्रमुख भइसकेको व्यक्तिले मुख्य सेना प्रमुख बन्ने इच्छा राख्नु स्वाभाविकै हो । बुरहानले नागरिकलाई पुनः सत्ता साझेदार बनाउनुपर्छ भन्ने गरेको तर डगालोले पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिन खोजेको देखिएको छ । युद्धको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ र चलखेल हुनु अनिवार्यजस्तै देखिन्छ । सेनाले डगालोलाई विद्रोही सेना भइसकेकाले निर्मम तरिकाले दबाउने धारणा व्यक्त गरिसकेकाले यो समस्या त्यति सहज ढंगले समाधान होलाजस्तो देखिँदैन । देशभित्रको समस्या सही ढंगले समाधान गर्न सकिएन भने लामो समयसम्म मात्र होइन, जहिलेसुकै पनि जेसुकै पनि हुन सक्ने ज्वलन्त उदाहरण सुडान बनेको छ । गृहयुद्ध भोगिसकेको देशका नेता–जनताले जहिले पनि इतिहास दोहोरिन नदिनका लागि सतर्कता अपनाउनु अनिवार्य छ । कुनै पनि विद्रोहलाई सत्तामा पुग्ने साधनको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न हुँदैन । त्यो भोलि आफ्नैविरुद्ध पनि प्रयोग हुनेछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।