कहाँको ४० रुपैयाँ, कहाँको ४० हजार

२०४० सालताका बहुदलवादीले जिल्ला पञ्चायतले घरकर, घट्टकर, ढुंगाकर, रेडियो लाइसेन्स कर लिँदा ठूलो स्वरमा विरोध गर्थे । त्यो बेला घर कर १ रूपैयाँ, घट्ट कर ५० पैसा, ढुंगा कर ५० पैसा, रेडियो लाइसेन्स रु. ५, निवेदन लेखेबापत रु. ५ दस्तुर थियो भने जिल्ला, गाउँ तथा नगर पञ्चायतका सभापति, उपसभापतिहरूले बैठक भत्ताबापत रु.५० लिन्थे, तलब हुन्नथ्यो । जिल्ला पञ्चायतका क्षेत्रीय सदस्य, गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चलाई बैठक भत्ता ४० रुपैयाँ दिइन्थ्यो । 

अहिलेको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक व्यवस्थाले कति कर लिन्छ ? जनप्रतिनिधिको तलब–भत्ता कति छ ? एउटा सानो वडा कार्यालयको निवेदन दस्तुर ५ सय छ भने मेयरको तलब सरदर ४५ हजार, उपमेयरको ३५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको ३५ हजार, वडाध्यक्षहरूको १३ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरूको भत्तास्वरूप मासिक ७ हजार र नगर बैठक भत्ता प्रत्येक बैठकको १००० हुने गर्छ । 

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको तलब ५८ हजार र उपप्रमुखको ५३ हजार, सदस्यहरूको २१ हजार छ । क्वार्टर सुविधा, तेल खर्च र अन्य सुविधासहित आतेजाते टिएडिए गर्दा भवसागर हुन आउँछ । प्रदेश, संघ, स्थानीय सरकारले कति रकम तलबभत्तामा खर्च गरिरहेको होला ? 

– दयाराम डाँगी