ओलीले बचाएका अनेकौं ‘अभिनेता’

– वैकुण्ठ ढकाल
कुनै बेला थियो हत्या आरोपमा पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइको माग राखेर दलले नै बन्दको आह्वान गर्थे । आरोपी नेतालाई जोगाउन भ्रातृ संगठन पुलिसमाथि ढुंगामुढा गर्थे । अहिले यसको स्वरूप फेरिएको छ । 

हत्या आरोप लागेका आफ्नो नेता–कार्यकर्ता जोगाउन र सत्ता टिकाउन सरकार कानुन नै संशोधन गर्न तयार हुन्छ । विधेयक दर्ता गराउँछ । अहिले बहुचर्चित प्रकरण सतहमा आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे नसुन्ने निकै कम छन् । सुन्ने ज्यादा छन् । यो खेल कसरी शुरु भयो, को–को यसमा संलग्न छन् भन्ने चासो सबैलाई छ । दलका नेता कसरी आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई यो प्रकरणमा जोगाउने भनी मरिमेटेर लागेका छन्् । विशेषगरी यो प्रकरणले गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा ठूलो छटपटी भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कुनै पनि हालतमा पत्नी आरजू राणालाई जोगाउनु छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी उपाध्यक्ष बादललाई समेत जोगाउनु छ । रूपमा बादल र टोप जोगाउनु भए पनि सारमा कुरा अर्कै छ । यो विस्तारै खुल्दै जाला । 

आफैंले बनाइदिएको गठबन्धन चुँडालेर भागेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न केपी शर्मा ओली लत्रिएर बालुवाटार र सिंहदरबार धाएका होलान् त टोपबहादुर र बादललाई बचाउनकै लागि ? दम्भी, अहंकारी र घमण्डी ओली प्रचण्डसँग झुकेकै होलान् त यत्तिका लागि ? हैनन्– धेरैले यसै भन्छन् । अनि यसको गुह्य कारण अर्कै छ । आइतबार पनि विहानै प्रमुख तीन दलका नेताहरूले बालुवाटारमा बैठक गरे, नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न भनेर बैठक बसे पनि चुरो कुरो त्यो हैन ।

आयल निगमका तत्कालीन प्रमुख गोपाल खड्काको अनियमितता प्रकरणमा समेत ओलीले अस्वभाविक बचाउ गर्दै हिँडे । यतिसम्म कि यो प्रकरणमा समाचार लेख्ने केही सञ्चारमाध्यम र बोल्ने बुद्धिजीवीहरूसमेत लोकतन्त्र मास्ने मिसनमा रहेको उनको आरोप थियो ।  

यतिबेला नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पु¥याउने भन्दै लुटको धन्दा चलाइरहेकाहरू धमाधम पक्राउ पर्दा ठगीमै नाम जोडिएकाहरुको बचाउमा ओली दरिलोसँग लागेका छन् । र, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एक्ला–एक्लै भेट गरेका छन् । प्रचण्डसँगको भेटपछि टोपबहादुर बाटोबाटै समाउनुपर्ने मान्छे हैनन् भन्ने अभिव्यक्ति नै दिएका छन् । यसरी बचाउमा लागेका ओली र प्रचण्डबीचको दोस्रो भेटघाटपछि ओलीलाई पत्रकारहरूले प्रश्न गरे– टोपबहादुरलाई तपाईंले लुकाउनु भएको ? बचाउनु भएको हो ? तपाईंको सम्पर्कमा छन् ? तर यसको स्पष्ट जवाफ दिएनन् । खोज्न पत्रकारहरूलाई जिम्मा दिए । हुन त ओली आफू निकटको बचाउमा लाग्नु अनौठो र नयाँ हैन । ओली दरोसँग बचाउमा लागेका केही उदाहरण हेरौं । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड डिल गरेको अडियो प्रकरण बाहिरिएपछि लोकलाजका कारण तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिए । तर ओली बाँस्कोटाको बचाउमा निरन्तर लागि रहे ।

२०७६ फागुनको यो घटनामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले अडियोमा विश्वसनीयता नरहेको भन्दै त्यसलाई आन्दोलन र शत्रुता बढाउने खेल भएको टिप्पणी गरे । त्यसअघि वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको भनेर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन नै शुरु गरिसकेको प्रकरणमा पनि बारम्बार बचाउ गरिरहे । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि भएको शोक सभालाई समेत बचाउसभामा परिणत गरिदिए । २०७४ मा आयल निगमका तत्कालीन प्रमुख गोपाल खड्काको अनियमितता प्रकरणमा समेत ओलीले अस्वभाविक बचाउ गर्दै हिँडे । यतिसम्म कि यो प्रकरणमा समाचार लेख्ने केही सञ्चारमाध्यम र बोल्ने बुद्धिजीवीहरूसमेत लोकतन्त्र मास्ने मिसनमा रहेको उनको आरोप थियो । 

गत वर्षको वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनताका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितविरुद्ध यौन शोषणको आरोप लाग्दा ओली खुलेआम बचाउमा उत्रिए र निर्वाचनकै बेला ‘मिटू’ भनिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सेटिङमार्फत् उन्मुक्ति पाएका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल ट्रष्टको जग्गा यतीलाई सुम्पिँदा कानून नै संशोधन गरी गरिएको अनियमिततामा ईश्वरप्रसाद पोखरेल, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नीसँग गरिएको गैरकानूनी सम्झौतामा मुछिएका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसहित सबैजसो नेताको बचाउ गर्न संसद वा अन्य सार्वजनिक सभामा घण्टौँ खर्चिएका ओलीले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा अदालतले मुद्दा नै फैसला गर्दासमेत बचाउ गरिरहे । रविलाई पुनः गृहमन्त्री नै बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर दबाब दिइरहे । प्रचण्डले सर्वोच्चको पूर्णपाठ आउनुपर्ने तर्क गरिरहँदा किन चाहियो पूर्णपाठ ? कण्ठ गर्न हो ? भनेर उडाउनुसम्म उडाए । 

यतिसम्म कि ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर धारा ७६, उपधारा ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सेटिङमा देउवा सरकारमा आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाएको आरोप खेपिरहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको बचाउमा निरन्तर लागिरहे । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने प्रतिज्ञाको प्रचार गरेका उनी सत्तामा रहँदा वा प्रतिपक्षमा रहँदा सधँैजसो विभिन्न आरोपीको पक्षमा खरो उत्रिए । यत्तिसम्म कि ओलीले आफूले कमाएर सन्तानको लागि थुपारिदिनु नपर्ने भन्दै भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको बताए । 
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको कुरा आइरहँदा यो सँगै भ्रष्टाचारमा पहिले ठूला घटना अहिले फेरि चर्चामा आएका छन् । त्यसको एक पटक पुनःस्मरण गरौं । 

वाइडबडी घोटाला 

वायुसेवा निगमले किनेका दुईवटा वाइडबडी विमानको खरिद प्रक्रियामा ६ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन समितिको ठहर छ । जहाज खरिदमा पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरू रवीन्द्र अधिकारी, जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलगायत मुछिएका छन्् । यति मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको नाम पनि यो प्रकरणमा जोडिएको छ । पूर्वमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ भने अन्य आरोपीमाथि छानबिनको कुनै तयारी र चर्चा छैन । 

बालुवाटार जग्गा प्रकरण 

यो प्रकरणमा २० अर्ब रूपैयाँँ भ्रष्टाचार भएको आशंका छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियार पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित १७५ जनालाई मद्दा चलाइएको छ । यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पनि नाम जोडिएको छ । उच्च अधिकारीहरू नै संलग्न रहेको यति ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । यो प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेललाई भने अख्तियारले सेटिङ मिलाएर उन्मुक्ति दिइसकेको छ । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण 

कोराना महामारीको बेला आमनागरिकको जीवन रक्षाका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्रीमा ५४ करोड बराबरको आर्थिक अपचलन भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले औँल्याएको छ । यो काण्ड ओम्नी प्रकरणका नामले पनि परिचित छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसम्म जोडिएको यो प्रकरणको फाइल खोल्न सरकारले आँट गर्ला ?

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अति विश्वासपात्र तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जोडिएको यो प्रकरण पनि उत्तिकै चर्चित छ । बाँस्कोटाले व्यापारी विजय मिश्रसँग ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सामाजिक सञ्जालभरि छरिएको थियो । यो प्रकरणमा २ अर्ब ६९ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । पौडेलसहित अन्यलाई त अख्तियारले मुद्धा दायर ग¥यो तर राजनीतिक पहुँचकै आधारमा बाँस्कोटा लगायतका केही व्यक्तिले उन्मुक्ति पाइसकेका छन्् । 

यती प्रकरण 

पूर्वराजपरिवारबाट राष्ट्रका नाममा आएको जग्गा यती समूहलाई लिजमा लगाउँदा करोडौं अनियमितता भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट र दरबारमार्गमा नेपाल ट्रष्टको जग्गामा व्यावसायिक मल बनाउन दिँदा अनियमितता भएको औंल्याएको छ । ऐन नै संशोधन गरेर अमुक व्यवसायीलाई पोसेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षामन्त्री ईश्वरप्रसाद पोखरेलको निकै आलोचना हुने गर्छ । तर यो प्रकरणमा पनि सम्बन्धित निकायको कुनै चासो छैन । 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

यो आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ९ अर्ब बाँडीचुडी खाएको आरोप छ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै चुनौती दिँदै आरोपितको नामै किटानी गर्दा पनि आजसम्म यसबारे आरोपितले न त जवाफ दिएका छन्् न राज्यले छानबिन नै गर्ने साहस गरेको छ । गरोस् पनि किन, राज्य संयन्त्र नै यिनको हातमा छ । 

क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि १९ हजार सेनालाई क्यान्टोनमेन्टमा राखेर ३४ हजार जनाको संख्या देखाई रकम बुझ्ने काम भयो । जसअन्तर्गतको १९ अर्ब रूपैयाँँको हिसाबकिताब माओवादीले अझै देखाउन सकेको छैन । माओवादीका तत्कालीन नेताहरूले नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग यसबारे हिसाब माग्न छाडेका छैनन् । तर राज्य संयन्त्र आँखा चिम्लिएर बसेको छ । 

यसरी हेर्दा राज्य शक्तिमा पुग्नेहरू कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका छन् । मिलिजुली राज्यलाई लुटेका छन् । यसले गर्दा दल र दलका नेताहरू भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न भन्दा पनि बचाउनै लागिपरेको देखिन्छ । कतिपय विषय छानबिन प्रक्रियामा गएपछि टुंगोमा पुग्छन् र त्यसको जिम्मा प्रहरी, अदालत वा सम्बन्धित निकायलाई नै छोडिदिनुपर्छ । तर दल र त्यसका शीर्षस्थ नेताहरू ती सबै निकायमा दबाब र प्रभावमा पारिरहेका हुन्छन् ।