चौधरीलाई अदालतको ठाडो चेतावनी

आफू प्रतिकूल समाचार लेखेको भन्दै जनआस्थाविरुद्ध अदालत गुहार्न पुगेका कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीलाई उच्च अदालत पाटनको आदेशले ठूलो झड्का दिएको छ । अदालतबाट आदेश लिएर समाचार मेटाउने प्रयासस्वरूप दायर रिटमा उच्चले लामो व्याख्यासहित आलोचनात्मक समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउन मागदाबी गर्नु आफैँमा हास्यास्पद र गैरकानुनी हुने निश्कर्ष सहितको पूर्ण पाठ हिजो तयार पारेको छ । 

चौधरीले आफू र आफ्ना सार्वजनिक गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउन नसक्ने जिकिर गर्दै आस्था प्रकाशन प्रालिद्वारा सञ्चालित जनआस्था साप्ताहिक र जनआस्था अनलाइनसहितलाई विपक्षी बनाएर असोज ७ र २८ गते दुई फरक–फरक मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतको अवहेलना र निषेधाज्ञा मागिएका ती दुबै रिटको सुनुवाई गर्दै उच्चका न्यायाधीशद्वय सुवास पौडेल र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले गत माघमै क्रमशः खारेज र दाबी नपुग्ने भनेको थियो । त्यतिबेला संक्षिप्त आदेशसहित मागदाबी नपुग्ने निर्णय सुनाएको अदालतले हिजोको विस्तृत ब्याख्यामा भने प्रकाशित समाचार हटाउने र समाचार रोक्न खोज्ने कुरा संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरित हुने उल्लेख गरेको छ । लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मात्र नभई समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व तथा व्यावसायिक कार्यमा संलग्न घराना र सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिका सम्बन्धमा समेत निगरानी गरी समाचार प्रकाशन गर्नु प्रेस जगतको दायित्व हुने व्याख्यात्मक फैसलामा लेखिएको छ । 

‘खुला समाजमा कुनै पनि व्यक्ति आलोचनामुक्त हुँदैन, प्रेस जगतले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गरेका तथ्य, जानकारी वा सूचनाका आधारमा कसैको सम्बन्धमा टिका टिप्पणी गर्न सक्छ वा कुनै सामाग्री प्रकाशन गर्न सक्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसरी सामग्री प्रकाशन गर्न रोक लगाउने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्छ ।’ संविधानको धारा १९ मा रहेको सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था उद्धृत गर्दै आदेशमा सञ्चार संस्थामाथि प्रतिवन्ध लगाइने छैन भन्ने वाक्यांश स्मरण गराइएको छ । विधिको शासन, प्रजातन्त्र, संविधानवादको सिद्धान्त अवलम्बन र संरक्षण गर्न तथा लोकतन्त्रको सवलीकरणका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका अपरिहार्य हुने र कानुनले तोकेको परिधिमा रहेर उसले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सक्ने कुरा पनि अदालतले प्रष्ट पारेको छ ।

 प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक कम्पनीले आफूले देशको आर्थिक स्थितिमा टेवा पु¥याएको जगजाहेर भएको भन्दै आफ्नोविरुद्धमा समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुने मनशाय राखेको देखिन्छ । ‘आफ्नोविरुद्धमा लेखिएको समाचारको सूची बनाई रिट निवेदन दायर गर्दैमा सञ्चार माध्यम निवेदक कम्पनीको विरोधमा नियोजित रूपमा लागेको भन्न मिल्ने देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रकाशित समाचार आफ्नो पक्षमा भए हित हुने र विपक्षमा भए गालीगलौज गरेको भन्दै समाचार प्रकाशनमा नै रोक लगाउनु वा आलोचनात्मक भई प्रकाशित समाचार कार्य हटाउन लगाउन कानुनसम्मत हुन आउने देखिएन ।’ यी सबै तथ्य र प्रमाणले जनआस्थाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप आफ्नो व्यवसाय गरिरहेको देखिएकाले गैरकानुनी तवरले अंकुश लगाउन नहुने भन्दै आदेशमा अन्यथा सञ्चार माध्यमहरूले निष्पक्ष भै कार्य सम्पादन गर्न नपाउने र बौद्धिक अराजकताको स्थिति सिर्जना हुने खतरा औंल्याइएको छ । 

चौधरीले भने आफ्नो र आफूद्वारा सञ्चालित कम्पनीको ख्यातिमा धक्का पु¥याउने गरी कुनै समाचार प्रकाशन नगर्र्न, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन, प्रशारण कार्य नगराउन आदेश माग गरेका थिए । उनले जनआस्थाले प्रकाशन गरेका समाचार सबै झुठ्ठा र भ्रामक भएको जिकिरसमेत लिएका थिए ।

एक अर्काे मुद्दामा चौधरीले मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै जनआस्थाले समाचार लेखिरहेकाले यसबाट अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका थिए । तर, अदालतले भने अवहेलनाको अस्त्रको नाममा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई रोक लगाउन वा सीमित गर्न नहुने निष्कर्ष सुनाएको छ । साथै, के कति कारणले अदालतको अवहेलना भएको हो त्यसको वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक ढंगबाट प्रमाण दिन नसकेकाले मुद्दामा दावी नपुग्ने ठहर गरेको छ । 

‘उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट निवेदकको निवेदनमा दावी भए बमोजिम विपक्षीद्वारा अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य भएको नदेखिँदा निवेदकको निवेदनमा दावी नपुग्ने ठहर्छ । बाँकी तपसिल बमोजिम गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ । 

चौधरीले योजनाबद्ध रूपमा जनआस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुको उद्देश्य सञ्चार माध्यमको मुख बन्द गराएपछि जसले जे गरे पनि हुने अवस्था उत्पन्न हुने विश्लेषण गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । राज्य संयन्त्रदेखि निजी क्षेत्रले गरेका भ्रष्टाचार र धेरै कैफियतका घटना बाहिर आउनुको प्रमुख आधार नै मिडिया हुन् । तर मिडियालाई चौधरीको मागबमोजिम सिध्याइदिने हो भने त्यस्ताको मनोबल र बदमासीको स्तर झन बढ्ने निश्चित थियो । सम्मानित अदालतको आदेशले राज्यलाई दुहुनो गाई बनाएर दुहुने डलर अर्बपतिहरूको अर्को असफल प्रयासमा ब्रेक लागेको छ ।