ओलीका फैसला धमाधम उल्टिँदै

एकातिर बहालवाला न्यायाधीश नै भावी प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध खनिन खोजेका छन् भने अर्कातिर एकजना भ्रष्ट न्यायाधीशले सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिका नाममा गर्नका लागि दिएको आदेश उल्टी भएको छ । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले उजुरी हाल्छु भनी हिँडेका एक कानुन व्यवसायीले बताए ।

न्यायाधीशले न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी हाल्ने घटना नेपालमा सम्भवतः पहिलो हुनुपर्छ । सम्भावित उजुरकर्ता भट्टराईले हरिकृष्णलाई फर्म पार्टनरले न्यायाधीश बनाइदिएको प्रसंग निकाल्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर, उनी आफैंले श्रीमतीलाई घरबारविहीन बनाएको, कान्छी स्याहारेर अमेरिकामा राखेको, छोराले आत्महत्या गरेकोजस्ता आरोप लाग्ने गरेको छ । 

उता, बेञ्चमार्फत भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न भई मुद्दा खेप्दाखेप्दै अवकाश पाएका न्यायाधीश बद्री ओलीको संदिग्ध आदेश उल्टी भएको छ । उनले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयसँगैको र ०७८ असारसम्म नेपाल सरकारका नाममा रहेका ६ रोपनी सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा गर्न आदेश दिएका थिए । तर, यही जेठ २१ गते आइतबार उच्च अदालत पाटनले त्यसलाई उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीश हरि पौडेल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले यसरी फैसला नै उल्टाएर कैफियत देखाएपछि आदेश दिने न्यायाधीशमाथि कारवाही हुनुपर्ने हो । तर, अवकाश भइसकेका कारण ओली जोगिएका छन् । उनले व्यक्तिका नाममा गर्न आदेश दिएको जमिन २०२२ सालको नापीमा पर्ति जनिएको थियो । फिल्डबुकमा पर्ति देखिएको छ, तर ७ नं. फाँटबारी भरिएको छैन । मालपोतले ०६६ सालमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदियो । तर, ०६७ सालमा उसैले बदर गरेर सरकारी भनिदियो । त्यहाँ खालि चौरी छ । कसैको हकभोग स्थापित गर्न सकेको छैन । व्यक्तिको नाममा गएको अर्बाैं मूल्य पर्ने उक्त जग्गा सरकारी नै हो भनेर स्वीकारिसकेको छ ।

ओलीको इजलासले पोहोर भदौ १८ गते सामान्यमार्गस्थित सो जमिन व्यक्तिको नाममा गरेको थियो । मुद्दा नं. ३९–०७५–०९५८५ मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार रहेको सो जमिन काइँली भनिने जयन्ती शाहको नाममा दर्ता भएको थियो । काइँलीका तर्फबाट वकिल श्याम खरेलले बहस गरेको उक्त मुद्दामा न्यायाधीश बद्री ओलीले कति आर्थिक लेनदेन भयो भन्ने कुरा भने खुलेको छैन । यी तिनै न्यायाधीश हुन् जसले २०७८ साउनमा रामेछाप गएलगत्तै बलात्कार, शरीर बन्धक तथा अपहरण र ठगी मुद्दाका अभियुक्त लिखु तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई प्रमाण नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए ।