एनसेलले भन्यो ‘निर्णयको सम्मान गर्छौं, नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिरहन्छौं’

निजी क्षेत्रको मोबाइल फोन सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकारले आफ्नो कारोबारबाट कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने बताएको छ । 

इन्टरनेशनल सेन्टर फर दि सेटलमेण्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) ले पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी दिएको मध्यस्थतासम्बन्धी निर्णयको सम्मान गर्ने जानकारी गराउँदै एनसेलले अब नेपाल सरकारले आफ्नो कारोबारबाट कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज मागको दाबी गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।

मध्यस्थतासम्बन्धी नेपाल सरकारले २०४९ फागुन १९ गते गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौताअनुसार आफ्नो दाबीका साथ आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् (यूके) लिमिटेड  र एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सन् २०१६ मा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

आईसीएसआईडीले आफ्नो मध्यस्थता कारबाही (मुद्दा नम्बर एआरबी–१९/१५) सम्बन्धी निर्णय दिएको आजियाटा ग्रुुप बरहादबाट पुष्टि भएको एनसेलको भनाई छ । आज जारी विज्ञप्तिमा कम्पनीले न्यायाधिकरणको निर्णयको सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरिरहेको जानकारी दिएको छ । 

‘आईसीएसआईडी कम्भेन्सनको धारा ३७(२)(बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधिकरणले जेठ २६, २०८० मा आजियाटा यूके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो’, भनिएको छ, ‘न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको छ ।’

त्यस्तै, मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेकाले आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको बताइएको छ ।

आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्तासमेत गरेर करिब १४ लाख अमेरिकी डलर नेपालले तिर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ । आजियाटा आईसीएसआईडी प्रक्रियामा संलग्न सबै सहभागीलाई धन्यवाद दिँदै एनसेलले नेपाल सरकारसँग सदाझैँ रचनात्मक रुपमा समन्वय गरिरहने जनाएको छ ।