दुई सय संसद् भए काम चल्छ देशलाई

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनु पूर्वदेखि नै यस विषयमा चर्चा परिचर्चा धेरै भए । यो विषयमा मुलुकमा साझा सहमति बन्नै सकेन । बहुमतका आधारमा संघीयता जारी भयो । बहुमतका आधारमा जारी भए पनि अघोषित सम्झौतामा जारी भएजस्तै भयो । समग्रमा भन्दा जारी गर्ने र बहिष्कार गर्ने कोही पनि सन्तुष्ट देखिँदैन । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी प्रारम्भदेखिनै संघीयताको विरोधी खेमाको नेता बन्नु भयो । जुन बेला संघीयताको खुलेर कोही बोल्न सक्दैन थियो । त्यसबेला उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो । अवस्था फेरिएको छ । अहिले उहाँ एक्लै हुनुहुन्न । पक्ष विपक्षमा जोडदार बहस छेडिएको छ । 

नयाँ संविधान निर्माण हुने क्रममा न्यायिक पुनरसंरचनाको कुरा गर्दागर्दै पंक्तिकार पनि अछुतो रहन सकेन । विगत वर्ष र भविष्यलाई समेत दृष्टिगत गर्दा स्वशासन विकेन्द्रीकरण जे जे भए पनि गर्नै पर्ने देखियो । स्वशासन त विकेन्द्रीकरणबाटै पनि गर्न सकिन्थ्यो होला । तर २५० वर्षभन्दा पहिले नै नेपालको एकीकरण गर्ने बेला पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो अधिकार खोसेर लियो भन्ने भाष्य पश्चिमाहरुले निरन्तर उठाइनै रहे । उनीहरुले त्यो उठाइरहनुपर्ने कारण इसाई धर्मको माध्यमबाट दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभुत्व निरन्तर कायम राख्नु थियो । नेपाल असली हिन्दुस्थाना हो भन्ने पृथ्वीनारायण शाहले त्यो अभिष्ट पूरा हुन दिएनन् । उपत्यका विजय गर्नासाथ पहिलो निर्णय नै उपत्यकामा अड्डा जमाएर विदेशी सेनालाई निम्त्याउने षड्यन्त्रमा सामेल भएका पादरीहरुलाई देश निकाला गरेका थिए । तिनीहरुले नै १७ धार्नी नाकको कुरालाई आजसम्म पनि उछाल्दै आएका छन् । त्यसकारण नेपाल सानो भए पनि विकेन्द्रीकरणको उपयुक्त माध्यम संघीयता नेपालको लागि सान्दर्भिक रहन गएको हो ।  

नेपालको  भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण ठ्याककै कसैको पनि नक्कल गर्न मिल्ने अवस्था पनि थिएन । नेपालीपनको संघीयता मात्रै यहाँ संस्थागत हुन सक्थ्यो । प्रारम्भमा नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाबाबुले तीन या पाँच प्रदेशको कुरा गर्नु भएको थियो । शायद २०१६ सालमा जुन बेला संघीयताको कुनै प्रसंग नै नेपालमा थिएन - ३ वटा उच्च अदालतको परिकल्पना गरेको यादमा ३ वटा प्रदेशको राख्नु भएको थियो होला । २०४५ सालसम्म कायम रहेको ५ विकास क्षेत्रको आधारमा ५ प्रदेश भन्नुभएको हुनसक्छ । त्यसको स्पष्ट व्याख्या त भएको पाइएन । उहाँको देहवसानपछि पार्टी अध्यक्ष बन्नुभएका सुशील कोइरालाले ३ प्रदेशको कुरा उठाउनुभयो । तर त्यसमा धेरै टिक्न सक्नु भएन । त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि तीन वा चार प्रदेश बनाउन नेपालको सन्दर्भ उपयुक्त भन्नुभयो । उहाँ पनि खै कुनि के कुराले हे त्यस्मा अडिरहन सक्नुभएन ।

संघीयताको विषयमा जे जस्ता छलफल भए पनि अन्ततः ७ प्रदेश कायम गरी संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएदेखि नै यसमा संघीयता चाहिँदैन भन्ने र पुगेन भन्ने विवाद चलिनै रह्यो । विगतका अनुभवले संघीयतालाई पुष्टि गर्न सकिरहेको देखिँदैन । पञ्चायतकालको अन्त्यतिर सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा ठूलो मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । अर्थमन्त्रीका हैसियतले उहाँले पेश गर्नुभएको बजेटमा करिब ६४ प्रतिशत साधारणखर्च र करिब ३६ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च छुट्याइएको थियो । आ.व. २०८०/८१ को हालत त्योभन्दा पनि नाजुक देखिएको छ । अझ बिचित्र कुरा त छुट्याइएको मध्ये आधा ऋणको ब्याज तिर्नमा नै जाने रहेछ । बाँकी रहेको १७ प्रतिशत पनि पूरै खर्च हुन सक्दैन । विगतको अनुभवले त्यही नै भन्दछ । यस्तो अवस्थामा समृद्ध र सुखी नेपालको लक्ष्य कसरी हासिल गर्न सकिएला ! मुलुक र मुलुकवासीको हित चाहने प्रत्येक नेपालीले सोच्नै पर्ने अवस्था आएको छ ।

पंक्तिकारले प्रारम्भदेखि नै प्रमुख नदी प्रणालीका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्दै आएको हो भने पहिचानका आधारमा स्वशासित क्षेत्र बनाई स्वयत्तता दिँदा जल, जमिन, जंगल, जुन मानवका लागि नभई नहुने अनिवार्य तत्व हुन् त्यसको सन्तुलन मिल्न जान्छ । राज्यको आवश्यक तत्वमध्येको जनसंख्यालाई नभई नहुने कुरा पनि त्यही नै हो । प्राकृतिक र भावनात्मक दुवै तत्वको समायोजन त्यसैबाट गर्न सकिने थियो । ढुंगाको भर माटो र माटोको भर ढुंगा भने झैं पहाडको भर तराई र तराईको भर पहाड हुँदा नै समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न मद्दत पुग्ने थियो । तराइमा अहिले एकातिर जलप्रकोप बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ जुडसितलको औचित्य दिनपरदिन बढ्दै गएको छ । यो मूल समस्याको समाधान गर्न पनि यो अवधारणामा उपयुक्त नै थियो र आज पर्यन्त छ ।

विचारकहरुका विचार र राजनेताहरुको सोचमा सामञ्जस्यता भयो भने मात्रै परिणाम राम्रो आउँछ । त्यो हुन सकेन भने समस्या सधैं बल्झिइरहन्छ । अहिले त्यही भैरहेको छ । एकातिर प्राकृतिक वातावरण खल्बलिएको छ  अर्कोतर्फ राज्यको आयले साधारणखर्च धान्न सकिरहेको छैन । भारीभक्रम संघीय संरचना र विलासी जीवनशैलीको मारमा आम नेपाली जनता किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा पुगेका छन् । समयमा नै यसको यथोचित संबोधन हुन सकेन भने राज्यप्रति जनताको आशा र भरोसा घट्न जान्छ । अन्ततः त्यसले विद्रोह निम्त्याउँछ । स्व. पृथ्वीबहादुर सिंह (सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश) ले भने झैंराज्य संयन्त्रले त्यसको नियन्त्रण गर्न सक्दैन । जुन कुरा हामीले विगतमा देखिसक्यौं । अहिले जताततै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । अलि अलि आशा त नेतागणसँग गर्दै छन् तर भरोसा भने बिल्कुलै छैन भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले पहिले पहिले संघीय संरचना छिटो छरितो, कम खर्चिलो बनाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । संविधान जारी भएपछि उहाँले कार्यान्वयनतर्फ जोड दिन थाल्नुभयो । अहिले फेरि संरचनामा पुनविचार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थाल्नुभएको छ । यसै सिलसिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ भन्नु भएको छ । यस भनाइमा कहिलेसम्म अडिनुहुन्छ ? त्यो त हेर्नैपर्छ । तर जे भए पनि संरचनालाई चुस्त बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना जागृत हुने कुराले ढिलो भए पनि राज्य संरचनालाई पुनविचार गर्ने कुरामा मद्दत नै पुग्ने देखिन्छ । अहिलेलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीले भनेझैं मात्रै गर्न सकियो भने पनि प्रतिनिधिसभामा १६५ र राष्ट्रियसभामा सोही अनुपातमा ३५ मा झार्न सकियो भने केन्द्रमा २०० जना मात्रै सांसद संख्या भए एक तिहाई भन्दा धेरै खर्च कटौती हुने देखिन्छ । सोही अनुपातमा प्रदेशसभाको संख्या पनि परिमार्जन नै गर्न नसकिने विषय होइन । राष्ट्रिय संकटको घडीमा यी यस्ता परिवर्तनलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा सांसद संख्याको १०  प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद्को संख्या वृद्धि गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान राख्नुका साथै त्यसलाई कडाईका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि राजनीतिक दलहरुले गर्नु जरुरी  भैसकेको छ । संविधान र कानुनलाई समयसापेक्षा बनाउने र त्यसको कडाइका साथ पालना गर्नु गराउनु अपरिहार्य भैसकेको छ ।

न्याय प्रदान गर्ने कार्यबाहेक प्रायः सबै सरकारी कामकाजमा प्रविधिको प्रयोग अधिक मात्रामा गर्न सकिन्छ  । त्यसो हुँदा विभिन्न बहानामा सिर्जना गरिएको दरबन्दी पनि कम्तिमा एकतिहाई कटौती गर्न सकिन्छ । त्यसरी प्रशासनिक खर्च कटौती गरी विकास खर्च बढाउन सकियो भने मात्रै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली मात्रै होइन एक दिन खुसी नेपाली पनि बनाउन सकिन्छ । नयाँ विचारका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेतालाई धन्यवाद दिनैपर्छ । विचारमा अडान रहोस् । अहिलेलाई यही नै शुभकामना !

(लेखक उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ)