काठमाडौँमा बाघ र मृगको भागदौड !

‘कि कालो कोटेले दुःख पाउँछ, कि उसले दुःख दिन्छ ।’ एमाले काठमाडौंका अध्यक्ष दीपक निरौला भन्दै थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा–मामिला झेल्दै आएका कोटेश्वरका अनुप श्रेष्ठले ‘आफैँ कानुन पढेर वकिल हुनुपर्ने रहेछ’ भन्दै आक्रोश पोखे । उनी अदालतका तारेख, पेशी र वकिलसँग सम्बन्धित व्यवहार आदिबाट पीडित, दुखित र दिक्क भएका रहेछन् । उनले सोचे र चाहेअनुसार भएन । हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्न । 

‘मुद्दाका नौ सिँङ’ भनेजस्तो एकपछि अर्काे संकट आउने नै भयो । प्रक्रिया, विधि, तरिका र कार्य नै त्यस्तै हुन्छ, छ । मुद्दामा फसेका धेरैलाई यस्ता दुःख र पीडा हुने गर्दछ । मुलुकभर सवारी चालकको अनुमतिपत्र लिँदा कष्टपीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय परिचय–पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित सेवा लिन मान्छेले अनेकौं दुःख झेल्दै छन् । मालपोतको दुःख अर्कै छ । 

एउटा सानो नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र पाउन, सच्याउन, प्रतिलिपि लिनजस्ता काममा पनि सेवाग्राहीले आधा दर्जन पटक धाउनुपर्ने अवस्था छ । किन ? सेवाग्राहीका प्रमाण पुग्दापुग्दै पनि सिडिओ कार्यालयमा दुःख पाउने बढ्दै छन् । एउटा नागरिकता पाउन काठमाडौंमा घर भएको पुर्जा माग्ने, बत्तीको बिल माग्ने, वडाका पत्र माग्ने गर्दा–गर्दा नेपालीले नागरिकता बनाउन पनि सास्ती नै सास्ती खेप्दै आएका छन् । 

राजधानी काठमाडौंमा रहेका सरकारी अड्डा–अदालत, डिल्लीबजार मालपोत, यातायात तथा अन्य नागरिक सरोकारका कार्यालयबाट सेवाग्राहीले भोगेका पीडा भनिसाध्य छैनन् । त्रिपुरेश्वरको राहदानी विभाग अहिले तुलनात्मक दृष्टिले व्यवस्थित देखिन्छ । पहिलेको तुलनामा धेरै सुधार गरिएका छन् । तर, पनि भीडभाड, प्रक्रिया, दुःख–कष्ट र झण्झट भने व्यवस्थित हुनै सकेन । 

नागरिकलाई पनि पासपोर्टबारे भनेर र बुझाएर बुझाउन सकिने अवस्था छैन । अनलाइनमा गर्ने काम पनि आएर मान्छेलाई सोध्नैपर्ने संस्कार देखियो । अर्काेतर्फ सुधार र परिवर्तन गर्ने नाममा बालेन साहको अमानवीय, उत्ताउलो, सन्की र हिटलरीपाराले नेपाली नागरिक र राजधानीवासीलाई आफ्नै मुलुकको आन्तरिक शरणार्थीजस्तो बनायो, बनाउँदै छ । के–के न गरेको देखाउन आवश्यक नै नभएका ठाउँमा पनि पार्किङ निषेध गरिएको छ । 

पुलिस र नागरिक सम्बन्धलाई ‘बाघ र मृगको जस्तो’ बनाइएको छ । कतै सवारी अड्यायो कि ट्राफिक प्रहरीले ‘खाला’ भन्ने त्रास । जिल्ला अदालत काठमाडौंको बाहिर पेटीमा राखिएका सेवाग्राही र वकिलका सवारी साधन किन र के कारणले उठाउनुपर्यो ? अर्थात् त्यसले सवारी यातायातमा के अवरोध र असर गर्यो ? दुईतर्फी सडकजस्तो ठूलो फराकिलो पेटीको भित्तामा एकलाइन मोटरसाइकल पार्किङले कसैलाई असर पारेको थिएन, पार्दैन । बरु सेवाग्राहीले सामान्य सहजता पाएका थिए । 

चीनका शहरमा समेत निश्चित स्थानका पेटीमा मोटरसाइकल–साइकल पार्किङ गर्न दिइएका छन् । नेपालमा चाहिँ काम देखाउन बाघले मृग लखेटेजस्तो कार्य किन गर्नुपर्यो ? भद्रकालीको मन्दिरमा पूजा कार्य गर्न खोज्नेको सवारी किन उठाउनुपर्यो ? नागरिक र नगरवासीको प्रतिनिधित्व गर्ने कि आफूलाई स्वादलाग्दी आदेश फर्मान गर्ने ? कुनै समय ट्राफिकले मोटरसाइकलमा बस्ने दुबैलाई हेल्मेट लगाउन अनिवार्य गरेको थियो । के त्यो कार्यान्वयन भयो ? पछि फिर्ता लिनु परेन ? यस्तै हुन्छ । अव्यावहारिक, अनैतिक, गैरकानुनी र नागरिक हितको पूरै प्रतिकूल निर्णय सच्याउनै पर्छ । 

प्राथमिकता, काम, योजना र गर्नुपर्ने कुरो एकातिर, काम र व्यवहारचाहिँ अर्काेतर्फ भयो । काठमाडौं महानगरमा सर्वसाधारण नेपाली र नगरवासीले तत्काल प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अवश्यकताअनुसारको एउटा ट्वाइलेटको प्रबन्ध गर्न नसक्नेले किन फूर्ति लाउनु ? सार्वजनिक कार्यालय आसपास र सार्वजनिक स्थानमा दिसा लाग्दा च्याप्दै कुद्नुपर्ने अवस्था छ । पहिले हल्ला गरियो । निजीबाट ट्वाइलेट दिने भनियो । अहिलेचाहिँ पहिले दिइएका ठाउँ र कार्यालयले गेटबाटै ताल्चा लाउन थाले । निजीको कुरा गर्नु परेन । उसको निजी, उसले चाहेन दिएन । 

यहाँ प्रश्न त सार्वजनिक, सरकारी कार्यालय, संस्थानले पनि मान्छे ट्वाइलेटमा आउन थाले भनेर घच्याक्क–घच्याक भोटेताल्चा ठोक्न पो थाले ! काठमाडौंमा दिसा लाग्दा रोक्नुपर्ने स्थिति छ । सामान्य मानिसलाई कसैले छिर्न दिँदैन । एक कप चिनी–तातोपानी (कफी भन्छन्) लाई तीन चार सय तिरेर रेस्टुरेन्टमा दिसा गर्न जानुपर्ने स्थिति छ । त्यो कुराको सत्यता चाहिए त्रिपुरेश्वरको पासपोर्ट विभागबाहिर हेरे हुन्छ । यही हो त लोककल्याणकारी राज्य, महानगर ? 

सामान्य नागरिकका दुःख र कष्ट भनिसाध्य, देखिसाध्य र गनिसाध्य छैनन् । तर, यहाँ ठूला भनिएका र सोचिएका पेशाकर्मीको रोदन र पीडा फेरि अर्कै छ । कारमोटर र मोटरसाइकल आ–आफ्ना काममा निस्किएका डाक्टर, वकिल, इञ्जिनियर, व्यवसायी र विभिन्न पेशाकर्मीले भोगेको मूल पीडाचाहिँ सवारी साधनको पार्किङ हो । पर्याप्त पार्किङ स्थल छैनन् । निजीका पार्किङले अरुलाई दिँदैन । सडकको कुनाकाप्चा र गल्लीमा सवारी राख्दा प्रहरीले ताल्चा लगाउने र उठाउने । यसो सरकारी कार्यालयमा राखौँ भन्दा उसले गेटै बन्द गर्ने । अब कामकाजी पेशाकर्मीले आफ्ना सवारी कहाँ राख्ने ? 
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलमा काममा आएकाहरूलाई उसले पार्किङ दिँदैन, दिएन र ठाउँ पनि छैन । सँगै रहेका आधा दर्जन बढी सरकारी कार्यालयभित्र प्रशस्त ठाउँ खाली देखिन्छ । तर गेटै बन्द गर्छ । दिँदैनन् । त्यो कसको निजी घर हो ? कसको हितमा छन् सरकारी कार्यालय, निकाय र राज्य ? नागरिकको पीडामा राज्य तमासे बन्ने हो ? 

सेनाको हेटक्वार्टरबाट त्रिपुरेश्वरतर्फ पार्किङ गर्न दिँदा के घाटा छ ? यसरी नै राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व बढ्ने हो ? ठुल्ठूलो कुरा किन गर्नु ? शहरबजारमा पेशा, व्यवसाय गर्नेलाई सामान्य गाह्रो नफुकाउने हो भने ती सरकारी कार्यालय किन ? यही प्रकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नागरिकको आफ्नो प्रणाली बन्ने हो ? स्थान र अवस्था नभएका ठाउँका सरकारी कार्यालयले पार्किङ, ट्वाइलेटजस्ता सुविधा देऊ भनेको पनि होइन । तर, देखादेखी खुला स्थान भएका ठाउँमा नागरिक, पेशाकर्मीले एक दुई घण्टा सवारी राख्दा कसको के जान्छ ? सरकारी ट्वाइलेट प्रयोग गर्दा के हानि हुन्छ ? कसले दिने यसको जवाफ ? नागरिक, पेशाकर्मी र स्थानीयका सामान्य सेवा–सुविधामा बन्देज लगाउने अनि उसैसँग चौतर्फी कर–राजश्व र शुल्क उठाउने ?