संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाको संकट
मुलुकमा संघीयता लागु भएको छ, । संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाको मूख्य उद्येश्य राज्यका तीनै तह मातहतका सुदायस्तरमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउनु हो भन्नेमा विमती नहोला । तर स्वास्थ्य सेवालाई संघीय संरचनामा सामाजिक विकासमा गाभेर तहसनहस पारिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा बमोजिम हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा केही गतिला प्रयाषहरु प्नि देखा परेका थिए । किनभने केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्म स्थापित नेपालको स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सञ्जाल मुलुककै अत्यन्त प्रभावकारी थियो । भारत, वङ्गलादेश, थाइलैण्ड, कोरिया र इजरायललगायतका मुलुकले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा संरचनालाई राम्रो मानेको प्रत्यक्ष अनुभव पंक्तिकारले गरेको हो । किनभने केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्मका सवै नागरीकहरुको मौलिक हककोरुपमा रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रयासमा नियमित थिए ।
तर जनताको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने काममा चाहेजति सफलता प्राप्त गर्न नसकेकोे स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई संघीयता संरचना अन्तरगत सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभेर बढी संकुचित गराईएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५ वटा र स्वास्थ्य सेवा विभागका ५ वटा महाशाखामा सिमित गरिएको छ । जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था र कार्यबोझ तथा दरबन्दी घटाउने वहानामा बिल्कुलै अबैज्ञानिक किसिमले संस्था तथा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको छ :
- तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत गाभिएको, ३ वटा प्रदेशमा मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य ४ वटा प्रदेशमा स्वास्थ्य निर्देशनालय कायम गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाइनै अपाङ्ग वनाइएको छ ।
- संघीयता लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निकै खस्कँदै गएको प्रमाण स्वास्थ्य सूचकांक वर्षेनी घट्दोक्रममा छन्, स्वास्थ्य सेवा विभागको २०७७/७८ को प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पूरा खोप नपाउने २२% छन्, विभिन्न खोपको कभरेज ८१% मात्र देखिन्छ, गर्भवती जाँच ७०% र परिवारका साधन प्रयोग गर्ने ३९% मात्र छन् । त्यसैगरी पोषणका हरेक सूचकांक दयनीय देखिन्छन्, तर स्वास्थ्य प्रणालीको गाम्भिर्यता देखिन्न ।
- जनतालाई निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने महत्वपूर्ण आधार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो । तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा स्वास्थ्य सचिव राख्नुपर्नेमा त्यसलाई मिचेर स्वास्थ्य सेवा बाहिरका पदाधिकारीलाई अध्यक्ष वनाइनु बिडम्वना नै मान्नु पर्दछ ।
- जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयको नेतृत्व जिल्लाको दूरी, सुपरिवेक्षण/अनुगमनको सम्भाव्यताको ख्यालै नगरी हचुवाका भरमा घटाएर ३५ प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालय कायम गरी मातहतमा ४२ जिल्लालाई गाभिएको छ । उदाहरणकालागि दाङ्गको नेतृत्वमा अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जिल्ला, पाँचथरको नेतृत्वमा ताप्लेजुङ्ग र इलामलाई राखेर सुपरिवेक्षण, अनुगमन गर्न सम्भव छ ? तराई, जनसंख्याको चाँप भएका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी,रुपन्देही, वाँके, र कैलालीमा सातौं÷आठौं तहको जनस्वास्थ्य अधिकृतको नेतृत्व मनासीव छ ? भोजपुरको मातहतमा धनकुटा कायम गरिनु मनासीव छ ?
- १२ जिल्लामा १४ जनाको दरबन्दी, १८ जिल्लामा ११ जनाको दरबन्दी र ५ जिल्लामा ८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । जसअनुसार खोप, सरुवारोग/यौनरोग, किटजन्यरोग, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, क्षयरोग, कुष्ठरोग, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता जनस्वास्थ्य सेवाका घनिष्ठ सम्बन्ध रहेका कार्यक्रम अनुसारका सुपरिवेक्षकको ८ जनाको घटाई दरबन्दी १ देखि ३ जनामात्र कायम गरिएको छ, कम्तीका ६ जनाको दरबन्दीलाई ३ जनामा सिमित गर्दा जनस्वास्थ्य कार्यक्रम कसरी चल्दछन् ?
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कतिपय पदाधिकारीको तजबिजी हिसावबाट संघीयता कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य पुनःसंरचना सुम्पदा अहिले स्वास्थ्य सेवाको स्वरुपमा विकृती आएको हो । हेल्थ इन्सपेक्सन र स्वास्थ्य शिक्षा समूहबीच भेदभावको दृष्टिकोणले हरिन्छ, जुन एकदमै विडम्बना हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्व विद्यालय र लोकसेवा आयोगले समान स्तर/श्रेणी प्रदान गरेको हे.ई र हे.ए. समूहमा केही अधिकारीले भेदभाव गर्नु र हेल्थ एजुकेशनको दरबन्दी काट्नु कति जायज हो ?
- प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा स्वास्थ्य शिक्षा र जनस्वास्थ्य समूहका एकै तहका कर्मचारीको दरबन्दीले अन्तरकलह जन्माएको छ । स्वाभाविकैले तालिम केन्द्रका प्रमुख÷निर्देशक स्वास्थ्य शिक्षा समूहकै हुनुपर्नेमा फरक समूहका अधिकारी राख्ने व्यवस्था गरियो ।
- स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका केही समूह त्यत्तिकै संकुचित र भेदभावमा लिप्त भए । फलस्वरुप स्वास्थ्य सेवाका ८ वटा संगठनले समायोजनमा तहगत नभएको, बृत्ति विकासमा ध्यान नदिएको र ऐन प्रदत्त सेवा सुविधा घट्न सक्ने संभावनाप्रति आपत्ति जनाउदै ९ बुँदे माग समेत गरे ।
- ९५ प्रतिशत भन्दा बढी स्वास्थ्य सूचना संकलन हुँदै आएकोमा अहिले २२ प्रतिशतसम्म झरेको छ । स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको खस्कँदो प्रतिफलले समयमै महामारी, रोगको रोकथाम, नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?
यसरी पुनःसंरचनाको नाममा तहसनहस पारिएको स्वास्थ्य सेवालाई संघीयतामा गम्भीर किसिमले सुधार नगरिएमा देशका हरेक नागरिकलाई सहजरुपमा आधारभूत निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने नीति कागजमै सिमित रहन्छ । त्यसकारण संघीय स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा बैज्ञानिक किसिमको सुधार नगरी सुख्खै छैन :
- स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा स्वास्थ्य सेवाका सहायक चौथो तहदेखि एघारौं तहसम्मका प्राविधिक जनशक्तिलाई समेट्नेगरी वैज्ञानिक किसिमले संशोधन गरिनु पर्दछ । जुन तहमा स्तरोन्नति वा स्तरबद्घि हुने हो सोकालाििग आवश्यक योग्यता हासिल गरी लोक सेवा आयोगको प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षामा छनौट भएपछि मात्र पदनाम/पदस्थापनाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साविक पदबाट स्तरवृद्धि तालिम/अध्ययन गर्दैमा पदनाम दिने व्यवस्था खारेज गर्नैपर्छ ।
- ७७ जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई साविक बमोजिम काम गर्न लगाइनु पर्दछ । साथै जिल्लास्तरका सुपरिवेक्षक पदको दरबन्दी नघटाई कार्यक्रम अनुसारका सुपरिवेक्षक यथावत कायम गरिनुपर्दछ । जुन जिल्ला जुन सरकारको मातहतमा पर्दछ, सोही अनुसार समन्वय, अनुगमन गरी स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सहयोग गर्न सकिन्छ ।
- ७ वटै प्रदेशका पालिकास्तरमा काम गर्न हालको दरबन्दीले पुगेको छैन । त्यसकारण कम्तीमा दुईजना (अहेव र अनमी कोर्ष उत्तिर्ण) जनशक्तिको दरबन्दी थप गरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गाउँघर क्लिनिक/सामुदायिक स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गरिनु पर्छ ।
- हरेक स्वास्थ्य संस्थाको दरबन्दी बमोजिमको पद तुरुन्त पूर्ति गरिनुपर्छ । रिक्त पदको फेहरिस्त तयार गरी लोकसेवा आयोग मार्फत् पूर्ति गरिनु पर्छ ।
- स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा स्वभाविकै किसिमले स्वास्थ्य शिक्षा समूहका जनशक्तिको दरबन्दी कायम गरि परिचालन गरिनु पर्दछ । यस अघि विद्यमान दरबन्दी नघटाई परिचालन गरिनु पर्दछ । स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले दुर्गम क्षेत्रका उम्मेदवारलाईनै प्राथमिकता दिई छनौट गरिनु पर्दछ । यसो गरेमा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन निकै सजिलो हुन्छ । स्वास्थ्य सेवाका जुनसुकै पदकालागि रिक्त रहेका जिल्ला वा स्थानवाटै छनौट गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्नुपर्दछ । साथै सरुवा र काजको अवधि कम्तीमा दुई वर्षसम्म वसेकै हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्दछ । यदि अत्यावश्यकनै परेमा करारमा नियुक्ति गरी खटाउन सक्नुपर्दछ ।
- स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षको अत्यन्त महत्वपूर्ण योग्यता नै मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका वारेमा राम्ररी बुझेको, अनुभव र स्वास्थ्य सेवाको उच्चतम पदाधिकारी हुनु हो । त्यसैले स्वास्थ्य सचिवलाई बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्नु पर्दछ ।
- स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा स्वास्थ्य क्षेत्रकै व्यक्तिलाई छनौट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
- स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी अत्यन्त नाजुक छ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वबारे अनुगमन गरी संस्थामै पुगेर बास्तविक समस्याको प्रभावकारी किसिमले समाधान गरिदिनु पर्दछ । साथै प्रदेश वा स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरी सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी वसाल्नु पर्दछ । प्रथम हुने संस्था, जिल्ला तथा प्रदेशका कर्मचारीलाई पुरष्कृत गरिनु पर्दछ । कर्मचारीकाृे बृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा आदिमा प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
- स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा हरेक वर्ष विभिन्न स्वास्थ्य सूचकाङ्कका आधारमा वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको राम्रो र प्रभावकारी मूल्याङ्कन गरी त्यसैका आधारमा हरेक वर्षको उत्कृष्ट पुरष्कार प्रदान गरिनु पर्छ ।
- नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गैह्रसरकारी क्षेत्र अत्यन्त हावी भएको छ । चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था वा अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संस्थाको इसारामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा मातहतका निकाय “डोनर ड्राईभिङ” हुनुपर्नेमा “डोनर्स ड्राईभेन” भएका छन् । त्यसकारण गैह्रसरकारी संघसंस्थाको सहयोग, सुझाव मात्र स्विकार गरी हावी हुन दिनु हुदैन । उदाहरणका लागि नेपालको पोषण अवस्था सुधार्ने गरी सुआहारा कार्यक्रम लागू गरेको ६ वर्ष पुगिसक्यो, तर पोषणको अवस्था झन् खस्कदो छ ।
- रेक स्वास्थ्य नीतिमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीकासाथै वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालीको समेत विकास गर्दै लैजाने भनी लेखिएको हुन्छ, तर नीति बमोजिम प्राकृतिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । त्यसकारण प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी लगायतका वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणाली समेतको विकास गरी तदनुरुप कार्यान्वयन गर्दा सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
गंगाराज अर्याल,
पाणिनि– ८, पाली, अर्घाखाँची ।
(सरकारी स्वास्थ्य सेवामा करीव ४० वर्ष सेवागरी निर्देशक पदवाट सेवा निवृत्त)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू