‘गर्भमा भ्रुणको लिङ्ग पहिचान कार्य रोकियोस्’

सरकारले गर्भको लिङ्ग पहिचान गर्ने कार्य रोक्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै उक्त जानकारी गराएको हो ।

मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८८ को उपदफा ७ र ८ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १७ मा समेत गर्भको लिङ्ग पहिचान गर्ने कार्यलाई कानुनतः दण्डनीय अपराध मानेको उल्लेख गर्दै आफ्नो मातहतमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा त्यस्ता गतिविधि नहुने वातावरण तयार गर्न भनिएको छ । 

साथै, नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार लैंगिक अनुपातमा असमानता देखा पर्न लागेको र विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौटको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८–२०८८ मा समेत विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौटको अन्त्य गर्ने कार्यनीति तथा कार्ययोजना रहेको समेत मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता २०७५ को दफा १८८ को उपदफा ८ मा गर्भमा रहेको भु्रणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै काम गर्न वा गराउन र त्यसरी लिङ्ग पहिचान भएपछि गर्भपतन गर्न वा गराउनु हुँदैन । 

त्यस्तै, उपदफा ८ मा गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रणुको लिङ्ग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद र लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ । 

यता सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १७ मा कसैले गर्भमा रहेको भ्रणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन नहुने भनिएको छ । 

त्योसँगै गर्भवती महिलालाई गर्भको लिङ्ग पहिचान गर्न डर वा त्रास देखाई वा करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी वा अनुचित प्रभाव, झुक्यानमा परी, जोर जुलुम गरी दबाब दिन वा बाध्य पार्न नहुने उल्लेख छ ।