मन्त्री सरह बनाउन खै त नियम

‘लाज नै लज्जित भयो, जसलाई छोपेर पनि छर्लङ्ग देखियो !’ हिजोआज सिंहदरबारतिर कर्मचारीहरू यसो भन्दै साउती मार्न थालेका छन् । प्रसंग हो, मुख्यसचिव बहिर्गमन र नियुक्तिको ।

देशभर प्रशासनिक सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्ने व्यक्ति नै पदका निम्ति नियम, कानुन र प्रचलन कुल्चिन तत्पर हुँदा सिंहदरबारमा यस्ता चर्चा चल्न थालेका हुन् । एकजना बहालवाला सचिवले जनआस्थासँग भने, ‘हामीलाई ३२ महिनासम्म खबरदार, दरबन्दी थप्लाऊ भन्नेले आफ्नानिम्ति कानुन मिचे, आफैंले पद सिर्जना गरे, आफैं कार्यविधि बनाए । आफ्नो सुविधा आफैं तोक्नेले प्रशासन संयन्त्रलाई कहाँ पुर्‍याउँछन् ?’ ती सचिवमात्र हैन, सिंगो कर्मचारीबृत्तमा बहिर्गमित मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीप्रति चरम वैराग्यता छाएको देखिन्छ । एक कर्मचारीको टिप्पणी छ, ‘छाड्नेले पाप–धर्म बिर्सिएपछि पाउने मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालको त के दोष भयो र ? पाए–खाए !’ छाड्ने वैरागीले आफ्नानिम्ति रातारात मन्त्रीसरहको पद सिर्जना गरेका छन् । हेर्दा सोझा र प्रष्टवक्ता ललितपुरको सुनाकोठीस्थित सिभिल होम्सभित्र १ रोपनी कम्पाउण्डसहितको घरमा बस्ने नयाँ मुख्यसचिव डा.अर्यालको कम्पाउण्डमात्रै हैन, शक्ति पनि ‘भव्य’ नै प्रयोग भएको जानकारहरू बताउँछन् । 

एकातिर, देशमा सीमा सुरक्षा र सबभन्दा बढी भन्सार राजस्व उठाउन योगदान पुर्‍याउने, भएजतिका भिआइपीको सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरीले ४२ सय दरबन्दी माग्दा १४ सय दिने भनियो, अन्तिममा १ सय ७५ मा हुन्छ भन्दै त्यसमा पनि आलटाल गरेर दुःख दिइयो । यसरी अरुको अत्यावश्यक दबरन्दी घटाइदिने, तर कोही व्यक्तिका निम्ति संवैधानिक परिषद्का ५२ भाइ नियुक्तिमा झैं नियम कानुन नै फेरेर कार्यविधिको भरमा दरबन्दी थपिदिने कुरा कति लाजलाग्दो छ भन्ने हेरौं । 

बेलुकी सुत्दासम्म मुख्यसचिव भएको मान्छे बिहान उठ्दा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुने, अनि अर्कै मुख्यसचिव आइदिने ‘जादु’ देखेर कर्मचारीहरू चकित छन् । पद खालि हुन एउटा कर्मचारीले पहिला राजीनामा दिएको हुनुपर्छ । मुख्यसचिवको हकमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरी निजामती किताबखानालाई चिठी पठाएपछि बल्ल औपचारिकता पूरा हुन्छ । तर, यीमध्ये कुनै पनि प्रक्रियामा नगई एकैचोटि ‘छुमन्तर’ को शैलीमा देशले एउटा मुख्यसचिवलाई बिदा र अर्कोलाई स्वागत गरेको छ । त्यसमाथि छाड्ने मुख्यसचिव एकाएक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुनु अर्को आश्चर्यको विषय हो । किनभने, उक्त सुरक्षा परिषद् आफैंमा सरकारको सल्लाहकारी निकाय हो । पद नै सिर्जना गर्ने हो भने पनि त्यसका कानुनी विधि छन् ।

तर, त्यस्तो कुनै विधि अपनाइएन । अहिले वैरागीका हकमा कार्यविधिले तयार पारेको पद हो, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार । कोही कर्मचारीलाई थाहा छैन– त्यो कार्यविधि कहिले बन्यो ? कहिले स्वीकृत भयो ? अनि, कार्यविधिले नै तलब, भत्ता, सुविधा र समयावधी निर्धारण गर्न कसरी मिल्छ ? यी सबै काम गर्नलाई त कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ । दरबन्दी कायम गर्नुअघि संगठनात्मक संरचनाको अध्ययन (ओएनएम सर्भे) गर्नुपर्छ । तलब, भत्ता, सुविधा तोक्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति खोज्नुपर्छ । एकजना सहसचिवको भनाइ छ, ‘मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै यस्तो गलत धन्दामा लाग्दा अरुले के गर्लान् ?×’ यिनै सवाल उठाउँदै कोही अदालत गयो भने के हुन्छ हालत ? 

वैरागीको पद मन्त्रीसरहको हो । महिनाको ८० हजार तलब हुन्छ । गाडी, पिए, नयाँ कार्यालयसहित सबै व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबै काम गर्दा कम्तिमा पनि ५० लाख खर्च हुन्छ । विगतमा लोकदर्शन रेग्मीले बेलायतको राजदूत हुने भएपछि र डा.सोमलाल सुवेदीले ओहोदा घटेर एसियाली विकास बैंकमा जानका लागि मुख्यसचिव छाडेका थिए । तिनले राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पारेर कसैका निम्ति पद छाडेनन् । यीभन्दा पहिला भोजराज घिमिरेले मुख्यसचिवमा पूरा अवधी बिताएर राजदूतको नियुक्ति पाएका थिए । प्रशासनिक इतिहासमा अरुका करिअर ख्याल नगर्दै आफ्नो सुविधाका नाममा पद सुम्पिएर जानेमा सोमलाल, लोकदर्शनपछि शंकरदास वैरागी तेस्रो भएका छन् । भनिन्छ, उनको यो कामले प्रशासनिक प्रणालीलाई बिगारेको छ । म्याद अगाडि नै जागिर छोडेर कसैका निम्ति भारी बिसाइदिने कुराले प्रशासनमा विकृति आयो । कसरी भने, वैरागीले स्वाभाविक अवकास पाउने दिनसम्म उनी अडिएको भए वा ५ गतेभन्दा अगाडि छाड्दिनँ भनिदिएको भए मुख्यसचिवका जो–जो दावेदार हुन्, ती–ती प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्थे । तर, ३ गते जागिर सकिने मान्छेलाई मार्ग प्रशस्त गर्न बहालवाला मुख्यसचिवले १ गते नै राजीनामा दिने कुरा वर्षौंदेखि मुख्यसचिवको करिअर हेरेर जागिर खानेका निम्ति ठूलो दुर्भाग्य भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।