मै राज्य हुँ, मेरो आदेश कानुन हो

– अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

एकातर्फ मुलुक अराजकता,  कानुनहीनता,  बेथिति,  जबर्जस्ती,  दादागिरी र हुलहुज्जतमा गयो,  जाँदै छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ‘गाँडतन्त्र’ र ‘भाँडतन्त्र’ बनाउन खोजिँदैछ । राजनीतिमा कुनै योगदान नभएका भुइँफुट्टाहरूले राजनीति सिकाउँदै छन् । अर्काेतर्फ नागरिकका दुःख अनेक छन् । सवारी चालकको अनुमतिपत्र लिनका लागि भएको कष्टपीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । राष्ट्रिय परिचय–पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित सेवा लिनका लागि मान्छेले अनेकौँ दुःख झेल्दैछन् । मालपोतका पीडा अनेक छन् । राजधानी काठमाडौंमा रहेका सरकारी अड्डा–अदालत,  डिल्लीबजार मालपोत,  यातायात तथा अन्य नागरिक सरोकारका कार्यालयमा सेवाग्राहीले भोगेका पीडा भनिसाध्य छैनन् । मान्छेहरू क्वाँक्वाँ रुँदै फर्कन्छन् । यो त विधिको होइन, पीडाको शासन भयो ।

यस्तै–यस्तै क्रिया र व्यवहारका कारण राजनीतिमा बालेनहरु आए । उनको साथमा केके न गरें भन्ने देखाउन स्यालहुँइयाँको तालमा एकथरी युट्बर दौडेका छन् । युट्युबरको कमेन्ट गन्दै बालेन आफू तानाशाह हुन खोज्दैछन् । लोकप्रिय हुन अनेक आदेश फर्मान जारी गर्दै छन् । हुँदाहुँदा अदालतको आदेश म मान्दिन भन्न थाले । कुन संविधान र कानुनअनुसार निर्वाचित भएका हुन् ? कसको आदेश मान्छन् ? प्रश्न धेरै छन् । उनको उत्ताउलो,  सन्की र हिटलरीपाराले राजधानीवासीलाई आफ्नै मुलुकको आन्तरिक शरणार्थीजस्तो बनाउँदै छ । के–के न गरेको देखाउन आवश्यक नै नभएका ठाउँमा पनि पार्किङ निषेध गरियो । पुलिस र नागरिक सम्बन्धलाई ‘बाघ र मृगको जस्तो’ बनाइयो । कहिले खाला भनेर भाग्नुपर्ने । कतै सवारी अड्यायो कि ट्राफिक प्रहरीले ‘खाला’ भन्ने त्रास ।

कुनै समय ट्राफिकले मोटरसाइकलमा बस्ने दुवैलाई हेल्मेट लगाउन अनिवार्य गर्‍यो । कार्यान्वयन भयो ?

जिल्ला अदालत काठमाडौँको बाहिर पेटीमा राखिएका सेवाग्राही र वकिलका सवारी साधन किन र के कारणले उठाउनुपर्‍यो ? अर्थात् त्यसले सवारी यातायातमा के अवरोध र असर गर्‍यो ? दुईतर्फी सडकजस्तो ठूलो फराकिलो पेटीको भित्तामा एक लाइन मोटरसाइकल पार्किङले कसलाई के असर पार्‍यो ? चीनको राजधानी बेइजिङमा समेत निश्चित स्थानका पेटीमै सेता धर्का कोरेर मोटरसाइकल–साइकल पार्किङ गर्न दिइएका छन् । नेपालमा चाहिँ काम देखाउन  र सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न यस्ता बाघले मृग लखेटेजस्तो कार्य किन गर्नुपर्‍यो ? भद्रकाली मन्दिरमा पूजा गर्न आउने सवारी किन उठाउनुपर्‍यो ? पूजाका केही मोटरसाइकल अड्ने त्यो स्थानको पार्किङ हटाउनुको अर्थ के ? सामाजिक,  ऐतिहासिक,  साँस्कृतिक,  धार्मिक कार्य हुँदै आएको भद्रकालीमा राखिने दर्जन मोटरसाइकल,  एक दुई कारले राज्यलाई के असर पर्‍यो ? यस्ता निर्णय सच्याउनै पर्छ । कुनै समय ट्राफिकले मोटरसाइकलमा बस्ने दुवैलाई हेल्मेट लगाउन अनिवार्य गर्‍यो । कार्यान्वयन भयो ? पछि फिर्ता लिनुपर्‍यो । यस्तै हुन्छ । अव्यावहारिक,  अनैतिक र गैरकानुनी कार्यको परिणाम । 

शहरमा पर्याप्त ट्वाइलेटको प्रबन्ध गर्ने नारा दिइयो । त्यसले काम गरेन । काठमाडौंका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा दिसा लाग्दा च्याप्दै रोक्नुपर्ने अवस्था छ । निजी ट्वाइलेट दिने भनियो । त्यो हल्लाका कारण अहिलेचाहिँ पहिले दिइएका ठाउँ र कार्यालयले पनि गेटबाटै ताल्चा लाउन थाले । सरकारी कार्यालय र संस्थानले पनि मान्छे ट्वाइलेटमा आउन थाले भनेर घच्याक्क–घच्याक भोटेताल्चा ठोक्न थाले ! एक कप चिनी–तातोपानी (कफी भन्छन्) लाई तीन चार सय तिरेर रेस्टुरेण्टमा दिसा गर्न जानुपर्ने स्थिति छ । बालेनचाहिँ हिटलरी पाराले अदालतका आदेशसमेत मान्दिन भन्दै छन् । सस्तोका लागि अधिकारक्षेत्र नभएका कुरामा पनि आदेश फर्मान गर्दै छन् । राजधानीमा गर्नुपर्ने सुधार र परिवर्तनका चाङ छन् । सस्तो प्रचारवाजी मात्र भएको छ ।

सरकारी,  सार्वजनिक र संस्थानहरूले नागरिकलाई एक घण्टा पार्किङ गर्न पनि दिएनन्,  दिँदैनन् । ‘वारि बसुँ बाघले झम्टने,  खोलामा हम्फालुँ गोहीले खाने’ जस्तो व्यवहार भएको छ । सडकको कुनाकाप्चा र गल्लीमा सवारी राख्दा प्रहरीले ताल्चा लगाउने र उठाउने । सरकारी कार्यालयमा राखौं भन्दा गेटै बन्द गर्ने ? सवारी साधनमा ३ सय प्रतिशतसम्म कर असुल्ने राज्यले पार्किङ गर्न त के, रोक्नै दिँदैन । यही हो लोकतान्त्रिक राज्य ? पेशाकर्मीले आफ्ना सवारी कहाँ राख्ने ? सवारी आफैँ बोकेर जाऊँ भन्न खोजेको हो ? काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबहरमहलमा काममा आएकाहरूलाई उसले पार्किङ दिँदैन,  ठाउँ पनि छैन । सँगै आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयभित्र प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । नागरिकलाई न्यूनतम सेवा दिन कसको आदेश चाहिने हो ?

नायक फिल्मको हिरो अनिल कपुरले गरेजस्तो गरी युट्युबर र क्यामेरा बोकेर खोला भत्काउन हिँड्ने बालेनमा अति घमण्ड बढ्यो । बढाइयो । मेयरलाई संविधान र कानुनले दिएको भन्दा बढी गर्ने अधिकार कसले दियो ? जे पनि बोल्ने ? जनताको मत पाएर क्यामेरा बोक्दै हाहाहुहु गर्दै युक्रेनका भ्लोदोमिर जेलेन्स्की जस्तो उग्र,  चर्का र दम्भी हर्कत–व्यवहारले प्रणालीमा असर पर्छ । छिमेकी भारतसँग जोडिएका विषयमा उग्र कुरा गर्न सजिलो छ । खासमा वास्तविकता त्यो देखिन्न । काठमाडौंमा दैनिक हजारौं बिहारी जोगीले हजारौंलाई ठग्दै छन्  भिक्षा माग्ने नाममा । त्यो किन नरोकेको बालेनले ? त्यो रोक्न कानुनले दिन्छ । त्यताचाहिँ ध्यानै गएन । प्रचण्डले आन्दोलनका बेला सुरुङ नै खनेर भारतसँग युद्ध गर्नेसम्म भनेका होइनन् ? के नापे ? उल्टो भारत गई गेरुबस्त्र लगाएर जोगी बन्दै लुत्रुक्क परेनन् ? अहिले कहाँ पुग्यो त्यो क्रान्तिकारिता ? नक्कली कुरा गरेर हुँदैन । स्थानीय तह भनेको अधिकारै अधिकार भएको क्षेत्र हो भन्ने सोचियो । त्यो होइन । बुझ्नु न सुझ्नु कुम्लो बोकी कुद्नु भनेजस्तो गरी शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने हो ? फ्रान्सका तत्कालीन शासक लुईले मै राज्य हुँ भन्दै आफूखुशी आदेश दिने गर्थे । त्यस्तै प्रकारले जथाभावी आदेश फर्मान गर्दा मुलुकको प्रणाली कस्तो बन्ला ?